दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन गर्दै सरकार
काठमाडौँ । आपराधिक लाभसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानमा रहेका दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जाने भएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पुस ५ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शारङ्गा सुवेदीले प्रसाईंलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेका थिए ।
सो आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न लागिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता (सहन्यायाधिवक्ता) सूर्यराज दाहालले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने– ‘सर्वोच्चबाट पत्र आएको छैन, पत्र प्राप्त भएपछि पुनरावलोकनमा जान्छौँ ।’
साइबर सम्बन्धी कसुरमा ४० हजार धरौटीमा छुटेपछि प्रहरीले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई फेरी म्याद थप गर्न अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । उनीविरुद्ध आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का एसपी होविन्द्र बोगटीले रातोपाटीलाई बताए । भारतीय गुन्डा नाइके लरेन्स विश्नोइको नाममा नेपालका व्यवसायीलाई धम्क्याएको आरोपमा पक्राउ परेका हरिश्चन्द्र फुयाँलसँग प्रसाईंको ‘कनेक्सन’ देखिएको छ ।
फुयलले दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानलाई सहयोग नगरे ‘सिध्याउँछु’ भनेर धम्की दिने गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमतीका कृषि मन्त्री पौडेलले भने–अब सरकारको नेतृत्व जसको संख्या पुग्छ त्यसले गर्छ
-
उर्लाबारीबाट भरुवा बन्दुक र विस्फोटक पदार्थ बरामद
-
मध्यपहाडी राजमार्गको जयराम–हलेसी खण्ड मर्मतका लागि टेन्डर आह्वान
-
काठमाडौँ महानगरको आठ तले भवन २०८४ कात्तिकभित्र सक्ने लक्ष्य, ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न
-
बागमती प्रदेशमा एमालेले लियो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
-
सुदूरपश्चिम प्रदेश : अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण