काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय कारोबारमा लगाएको भ्याटविरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै सरोकारवालाहरू निराश भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत् विद्युतीय कारोबारमा लाग्दै आएको शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने उल्लेख गरेकोमा त्यसविरुद्धको रिटमा अदालतले निवेदकको पक्षमा साथ नदिएको हो । 

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेका रिट दायर गरेका थिए । तर, गत मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै उक्त रिट खारेज गरेको थियो । 

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति कारोबार १० रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको थियो । कर लागु भएपछि कारोबारमा ११.३ रुपैयाँ लिन थालिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कर हटाउने सार्वजनिक रूपमै बताए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले समेत साथ नदिएपछि अब डिजिटल कारोबारमा भ्याटले निरन्तरता पाउने निश्चित देखिएको छ ।  

यो अवस्थाले आम मानिसहरू डिजिटल कारोबारको सट्टा नगद कारोबारमै फर्किने हो कि भन्ने चिन्ता समेत सरोकारवालाको छ । मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर कोड, अनलाइन सपिङ जस्ता सुविधा प्रयोग गर्न नरुचाउने भएकोले यसले अनौपचारिक कारोबार बढाउने, राजस्व चुहावट हुने र अर्थतन्त्रमा अपारदर्शिता समेत बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

सरकारले अहिले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिने विद्युतीय भुक्तानीको करले सरकारकै उद्देश्यमा समेत धक्का लाग्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । डिजिटल कारोबारका लागि मर्चेन्ट क्युआर लिएकाहरू समेत अहिले निरुत्साहित भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।