विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, समितिका सभापतिहरूलाई सुविधा थप गर्नेगरी कोशी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असोज १३ गते उक्त निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको विरुद्धमा अधिवक्ताहरू कर्णबहादुर राई (दर्शन कर्ण राई) प्रेम कुमार घिमिरेले अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत अन्य चाहिने आदेश जारी गर्न माग गर्दै पुस २१ गते (आइतबार) रिड निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिना र संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

उक्त निवेदनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई, हेमराज पन्त, भोजराज श्रेष्ठ, उद्धवचन्द्र घिमिरे, अधिवक्ताहरू पुरुषोत्तम नेपाल, योगेन्द्र काफ्ले, कर्णबहादुर राई, प्रेम कुमार घिमिरे, मिनबहादुर पौडेल, बिनोद अधिकारी, बलेन्द्र मेहता, लक्ष्मण प्रसाद गौतम, भरत चौलागाई, अर्णव शर्मा प्रसाई, तुलसी साहलगायतले बहस गरेका थिए । 

निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुन विपरीत रहेको दाबी गरिएको थियो । ‘संविधान तथा कानुनको मूल मर्म र भावना विपरीत हुनेगरी कानुनको अख्तियारीविना राज्यको सञ्चित कोषमाथि व्यवभार हुनेगरी शक्ति प्रभाव र पहुँचका आधारमा असमानता हुनेगरी पक्षपातपूर्ण ढंगबाट सेवासुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गर्ने नागरिकको करबाट जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीलाई दुरुपयोग गर्ने, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत, संघीय सरकारको निर्देशन र परिपत्र विपरीत ऐन कानुन नबनाई संसदको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा दुरगामी प्रभाव पर्नसक्ने निर्णयहरू गर्दै कानुनी राज्यमा कानुन विहीनताको आभास हुनेगरी गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुन विपरीत रहेको छ,’ निवेदनमा भनिएको थियो ।