काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी ऐन–२०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा संसदमा पेस गर्नेगरी काम भइरहेको छ । माघ १८ मा संसद् सुरु हुनुअघि नै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ऐनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्नेगरी काम भइरहेको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

पुस २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐनको विधेयक स्वीकृत गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले नयाँ ऐनको प्रस्तावनामा ‘अपराध अनुसन्धान’ गर्ने प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हुने विषय हटाएर पेस गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट सो विषय थप भएर आएको प्रहरीका उच्च अधिकृतहरु बताउँछन् । प्रहरीका एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘पहिले अपराध अनुसन्धान भन्ने विषय छुटाइएको रहेछ, अहिले थप भएर आएको छ ।’

प्रस्तावित नेपाल प्रहरी ऐन–२०८१ मा प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘अपराधको अनुसन्धान गर्नको लागि...।’

गृहमन्त्री रमेश लेखक नेतृत्वको विधायन समितिले पुस १६ मा परिमार्जनसहित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा प्रस्तावनाबाट अपराध अनुसन्धान शब्द हटाएकोबारे छलफल भएको गृहका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘छलफल पछि अपराध अनुसन्धान शब्द थप गरिएको छ ।’