नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिना भइसकेको छ । पत्रकार महासंघ पत्रकारहरूको साझा संगठन हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । पत्रकार महासंघको पुरानो गरिमामा आँच आउन नदिन यो बेला सबै एकजुट भएर लाग्न आवश्यक छ ।

यो निर्वाचनमा क–कसले मतदान गरे भन्ने विषय अहिले चर्चाको शिखरमा रहेको छ । पत्रकारको मात्र महासंघ हो भने निर्वाचनमा पत्रकारिताबाहेक अरु कुनै पेसा गर्नेले मतदान गर्ने अधिकार नपाउनुपर्ने हो तर निर्वाचनमा फरक दृश्य देखियो । दैनिक फिल्डमा खटेर समाचार संकलन गरिरहेका वा पत्रकारिताकै अन्य विधामा लागेका भन्दा पत्रकारिताको समाजमा कतै नदेखिएका मानिसको मतदानका क्रममा प्रवेश हुनुलाई सानोतिनो रूपमा लिन सकिँदैन । नेपाल बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायीको मात्र हो, नेपाल चिकित्सक संघ चिकित्सकको मात्र हो, नेपाल शिक्षक संघ शिक्षकहरूको मात्रै हो, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ निर्माण क्षेत्रमा लागेकाको मात्रै हुनु तर पत्रकार महासंघ चाहिँ किन जोसुकैको पनि हुने भन्ने प्रश्न अहिले बजारमा तातेको छ । अन्य संघ–संस्थामा त्यो क्षेत्रबाहेक अरु पेसा गर्ने मानिस सदस्य हुँदैनन् र मतदान गर्न पनि पाउँदैनन् तर पत्रकारितामा मात्रै किन छुट, जो पनि सदस्य बन्न र मतदान गर्न हुने ? कतिपय मतदाता त सक्रिय पत्रकारले कुनै पनि जुगमा नदेखेका पनि थिए । 

उनीहरूसँगै पत्रकारका उम्मेदवारले उनीहरूसँग ‘नमस्ते’ गरेर मत माग्नुपर्दा वास्तविक पत्रकारको भनेँ बेइज्जत भएको महसुस भएको छ । नमस्कार गरेपछि एक मत आउला कि भन्ने आशा भए पनि पहिले नै कसलाई मतदान गर्ने भनेर घरैबाट तयार भएर आएकालाई गरिएको नमस्कार पनि सबैको खेर गएको छ । मतदान गर्न आउने मतदाताले पनि को उम्मेदवार छ र को पत्रकार हो कि होइन भनेर छुट्ट्याउनेतिर ध्यान दिएनन् । गोजीमा बोकेको लिस्टलाई हेरेर मतदान गरिनेको संख्या बढी भएकाले लिस्टमा नाम पर्ने मात्र जित्नका लागि भाग्यमानी साबित भइदिए । सामान्य मतदाताले त लिस्ट हेरेर मतदान गर्नु स्वाभाविकै हो, किनभने उसलाई को उम्मेदवार छ र छैन भन्ने पनि थाहा हुँदैन, उसले पत्रकार चिनेकै हुँदैन तर सक्रिय पत्रकारले पनि लिस्टकै आधारमा आँखा गाडेर गरेको मतदान त्यतिबेलाका लागि अर्थपूर्ण नै भए पनि समग्र पत्रकारिता र पत्रकार महासंघको हितका लागि भने दुर्भाग्य बनेको छ । नेतृत्वमा भएकाले आफू अनुकूल सदस्य थपिदिँदा यो दुर्दशा भएको भन्न सजिलै सकिन्छ । पत्रकारलाई मात्र सदस्यता दिनुपर्नेमा पहुँचमा भएकाले आफूलाई मतदान गर्ने सम्भावना भएका सबैलाई मतदाता बनाएर पत्रकारिताको बेइज्जत गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन आफू वा आफ्नो पक्षलाई मत आउँदैन भन्ने पूर्वानुमानका आधारमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका कतिपय पत्रकारको नाम काटिँदा पनि पत्रकारले टुलुटुलु हेरेर बस्नुबाहेक अरु विकल्प भएन । निर्वाचन जित्नका लागि जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने मानसिक भूतको अन्त्य नहुन्जेलसम्म महासंघ सुधार्ने नारा जति नै लाए पनि त्यसले कहिल्यै पनि सार्थकता पाउनेछैन ।

नयाँ नेतृत्वले पत्रकार महासंघलाई साँच्चै नै पत्रकारको मात्र संस्था बनाउने हो भने पहिलो बैठकबाटै मतदाताको नाम र सूची ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

पहिलोपटक घोषणा गरेको मितिमा चुनाव हुन नसक्नुको धेरै कारण होलान्, त्यसमध्ये एउटा प्रमुख कारण भनेको केन्द्रको निर्वाचन नगराउने नियत हो । यसका साथै कुन पार्टीनिकटका सदस्य संख्या बढी र कसका घटी भनेर गरिएको हरहिसाब नै निर्वाचन नहुनुको अर्को कारण हो । पत्रकार साँच्चै पत्रकार नै हुन् कि ‘पार्टीको कार्यकर्ता’ भन्ने विषयमा पनि प्रशस्तै बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ । पत्रकारले वास्तविक पत्रकारलाई मतदान गर्छन् तर पार्टीको खोल ओढेका पत्रकारले भने हत्तपत्त अरुलाई मतदान नगर्ने परिपाटीले राजनीतिक आस्था नबोकेका पत्रकारले निर्वाचन जित्न सधैँ असहज बन्दै आएको छ । पत्रकारको निर्वाचनमा पार्टीगत आस्था जोडिनु अचम्मको कुरा होइन, कुनै पार्टीको पक्षमा वा हितमा काम गर्छु भन्ने पत्रकारले त्यसैको अलिकति बढी चाकरी गर्नु स्वाभाविकै हो तर त्यो पार्टीभन्दा दायाँबायाँ संसार नै छैन भन्ने सोच्नुले पत्रकारितालाई कहाँ पुर्‍याउँछ त्यो भने विचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ । महासंघले मतदाताको सूची भनेर कैयौँपटक निकालेको नामावलीमा पनि अन्तिम अवस्थामा आएर चलखेल भएको छ, यसमा सम्बन्धित अध्यक्ष वा प्रभावशाली पदाधिकारीले केन्द्रसँगको ‘सेटिङ’मा यस्तो काम गरेको प्रमाण धेरै भेट्न सकिन्छ । अघिल्लो सबै मतदाता नामावलीमा नाम हुने र ‘अन्तिम सत्य’ भनेर प्रकाशन गरेको नामावलीमा भने नाम छुटाइदिने काम पत्रकारकै नेताले गरेका छन्, जबकि कसैले नाम काटियो भनेर गुनासो गर्दा सुन्ने त्यतिबेला कोही भएन ।

निर्वाचनमा कांग्रेसनिकट नेपाल प्रेस युनियन र एमालेनिकट प्रेस चौतारी संयुक्त मोर्चाबन्दी गरेर निर्वाचनमा गएका थिए । सत्ताको विपक्षमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट प्रेस सेन्टर पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट समाजवादी प्रेस संगठनसहित अन्य साना पार्टीको समर्थनमा निर्वाचनमा होमिएको थियो । पार्टीकै नेताले टिकट दिने भएपछि टिकट माग्न पत्रकार माझ कसैले नै जानुपरेन । निर्वाचन हुने निश्चित भएपछि त नेताका घरमा पत्रकारको घुइँचो नै लागेको थियो । पार्टी, त्यसभित्र पनि भएका अनेक गुट र उपगुटले गर्दा कुन टिकट कुन पक्षलाई पर्छ भन्ने विषयमै पत्रकार केही दिन अघिसम्म अन्योलमै थिए । आफ्नो पार्टीलाई भाग पर्छ कि पर्दैन भन्ने शंका एकातिर छँदै थियो, त्योभन्दा माथि पार्टीको भागमा परे पनि गुटमा भाग आउँछ कि आउँदैन भन्ने पीरले पत्रकारलाई पिरोलिरहेको थियो । एकातिर सत्ता गठबन्धनको निकट रहेकाहरूलाई कसरी टिकट लिने भन्ने मात्रै चिन्ता रह्यो, किनभने टिकट पाएपछि पार्टीको गठबन्धन बलियो छ, सजिलै जितिन्छ भन्ने दाउमा उनीहरू थिए । अर्कातिर गठबन्धन कमजोर भएकालाई पनि जसरी भए पनि जित्नैपर्ने बाध्यताका थिए । निर्वाचनका दिन पार्टीकै प्रमुख नेताहरू मतदान केन्द्रमा गएर संसदीय चुनावको झल्को दिने गरी मत मागेको र ‘यसलाई र त्यसलाई मतदान गर् उसलाई होइन, उसलाई मतदान गरिस् भने यसो र त्यसो गरिदिन्छु’ भन्न समेत भ्याएका थिए, यो सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा स्वतन्त्र पत्रकारिता भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

नेतृत्वमा रहेकाले परिवारवादको अभ्यास गर्दा भाइबहिनी, सालासाली, आसेपासे, छिमेकी, वल्लोघरे, पल्लोघरे, नजिकैको दोकाने छिमेकी, बिहान–बेलुका चियापान गराउने होटलका साहु–साहुनी, वेटर, तातोपानी दिने लगायत मात्रै होइन खोइ कसकी सासुले समेत कडा सुरक्षाका साथ आएर मतदान गरेको भन्ने हल्लाले पत्रकार र महासंघलाई हुनुसम्मको बेइज्जती भएको छ ।

निर्वाचन जित्न कुनै पनि उम्मेदवारका केही पनि एजेन्डा चाहिँदो रहेनछ, ठुलो गठबन्धनमा परेर टिकट पाइयो भने सजिलै जित्न सकिन्छ भन्ने मान्यता केही ठाउँ र पदबाहेक स्पष्ट भएको छ । कतिपय ठाउँमा भने गठबन्धनकै उम्मेदवार भए पनि अत्यन्तै कमजोर मत ल्याएर पराजित हुनुपरेको उदाहरण पनि हामीसँग छन् । फिल्डले नपत्याएका वा पत्रकारले नरुचाएका उम्मेदवार जो भए पनि पराजित हुनुपरेका केही घटनाक्रमलाई हेर्दा आगामी दिनमा टिकट दिने र लिनेले पनि होसियारी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेतृत्वमा भएकाले आफ्नो शासनमा आफ्नो पक्षमा एकलौटी निर्णय गरेर महान् बनौँ भन्ने सबैलाई लाग्न सक्छ तर यस्तो निर्णयले कालान्तरमा पार्टी र संगठनलाई कति क्षति पुर्‍याउँदो रहेछ भन्ने सोच्ने बेला भएको छ ।

पत्रकार महासंघले सुर्खेत अधिवेशनबाट गरेको निर्णय अनुसार शुद्धीकरणको प्रक्रिया अघि बढायो । महासंघमा नाम भए पनि पत्रकारिताको कुनै काम नगरेकालाई सदस्यता नदिने उसको नीति ठिकै भए पनि व्यवहारमा उल्टो भयो । आफूलाई मन परेका र आफूलाई नै मत आउँछ भन्ने निश्चित भएका जो पनि पत्रकारको सदस्य बन्न योग्य साबित भइदिए यो महाअभियानमा तर फरक विचारधारा राख्ने जो जस्तो पत्रकार पनि शुद्धीकरणका नाममा फ्यालिनु दुर्भाग्यको विषय बनेको छ । के आफ्ना मतदाता मात्रै पत्रकार हुन् र अरु सबै गैरपत्रकार ? यसको जवाफ दिन अहिलेसम्म कसैले सकेका छैनन् । एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर शुद्धीकरणको प्रयास गरेको भए पत्रकार महासंघ साँच्चै पत्रकारको मात्रै बन्ने थियो । फरक पेसा र व्यवसाय गर्नेलाई पनि पत्रकारको सदस्यता दिएर चुनाव जित्ने मात्रै रणनीति बनाउने महासंघको सम्पूर्ण भूमिकामा रहेका ‘पावर’वाला दोषी छन् भन्ने विषय लुकाएर लुक्दैन । कोही पत्रकारसँग राम्रो चिनजान भएकै आधारमा सदस्यता लिएका होटल व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी र अरु पनि लामबद्ध भएर प्रमुख ठेकेदारले दिएको लिस्टमा भोट हालेर फर्किंदा पत्रकार महासंघको गरिमा घट्दैन र ?

उपत्यकाका कुनै जिल्लामा मतदाता भेट्न छिमेकी जिल्लामा दौडधुप गरेर रातभरि भोटको चलखेल गरेको पनि सुनियो । जिल्लाका सदस्य भए पनि बाहिर कतैबाट पत्रकारिता गरेका भए उसलाई पत्रकार नै मान्न सकियो तर कसैले एकमुष्ठ रूपमा नाम हालिदिएर सदस्यता बनाएका, उही ठेकेदारले नवीकरण गरिदिएकालाई त्यही ठेकेदारबाहेक अरुले खासै चिन्नुपरेन र उसले जहाँ भन्छ त्यहीँ मतदान गर्नु उनीहरूको बाध्यता बनेको थियो । फरक पेसा गर्ने धेरैजसो लाइनमा बसेर मतदान गर्न तँछाडमछाड गरेको देख्दा लाज भएर कतिपय पत्रकार त मतदान नगरी घर फर्किएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ नै भयो । भनिन्छ ‘निर्वाचन जित्नका लागि मात्रै हो, जसरी पनि निर्वाचन जिते भइगयो’ तर लोकले के भन्छ भन्ने डर कमसे कम हुनुपर्ने नै हो । नेतृत्वमा रहेकाले परिवारवादको अभ्यास गर्दा भाइबहिनी, सालासाली, आसेपासे, छिमेकी, वल्लोघरे, पल्लोघरे, नजिकैको दोकाने छिमेकी, बिहान–बेलुका चियापान गराउने होटलका साहु–साहुनी, वेटर, तातोपानी दिने लगायत मात्रै होइन खोइ कसकी सासुले समेत कडा सुरक्षाका साथ आएर मतदान गरेको भन्ने हल्लाले पत्रकार र महासंघलाई हुनुसम्मको बेइज्जती भएको छ ।

नयाँ नेतृत्वले पत्रकार महासंघलाई साँच्चै नै पत्रकारको मात्र संस्था बनाउने हो भने पहिलो बैठकबाटै मतदाताको नाम र सूची ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । मतदाताको नामसहित, सम्पर्क नम्बर, कार्यरत संस्था समेत खुल्ने गरी पहिचान भयो भने गैरपत्रकारले आफैँ सदस्यता हटाइदिन अनुरोध गर्नेछन् । पत्रकारको सूचीमा पत्रकारिताको ‘प’ पनि नजानेको जो–कोही सदस्यको नाममा रहनु भनेको उसका लागि अपमान हुने भएकाले पनि आफैँ शुद्धीकरण हुँदै जान्छ ।

पार्टीलाई प्रमुख आधार मानेर भोलि कोसँग कस्तो गठबन्धन हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा ‘तेरो र मेरो’ भनेर छुट्ट्याउने हो भने महासंघमा सदस्यताको किचलो सधैँ उस्तै रहने पक्कापक्की छ । सदस्यताको सूची केन्द्रसहित, प्रदेश, जिल्ला र अन्यले लुकाइरहने गरेकाले उम्मेदवारले पनि बेलैमा को सदस्य छ कि छैन भनी थाहा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । चुनावका बेला उम्मेदवारले पत्रकारको नाम र नम्बर पाउनु भनेको महाभारतको युद्ध जित्नुभन्दा पनि गाह्रो हुने भएको छ । गैरपत्रकार पनि सदस्य रहेको भनेर अरुले जिस्क्याउने डरले आलोचना सहनुभन्दा बरु उसले आफ्नो नाम हटाउन मात्रै होइन आज र अहिले नै नाम हटाउन बिन्ती गर्ने निश्चित छ, त्यसैले पत्रकार महासंघलाई पत्रकारको मात्र थलो बनाउन र महासंघको अस्तित्वलाई बचाउन नेतृत्व गर्नेहरूले व्यक्तिगत, पार्टीगत र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बेला भएको छ ।