डडेल्धुरा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीयताको लाभ सबैभन्दा धेरै मुलुकका दुर्गम क्षेत्रहरूले लिएको बताएका छन् । 

डडेल्धुराको आलितालमा गाउँपालिकास्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै पुनले संघीयताले काठमाडौँ केन्द्रित साधन श्रोत गाउँगाउँ पुगेको बताए । 

संघीय संरचनाकै कारण गाउँगाउँका नागरिकको राज्यमा पहुँच वृद्धि भएको र त्यसैलाई आफूहरूले ‘गाउँको सिंहदरबार’ नाम दिएको उनको भनाइ थियो । 

पुनले संघीयताको लाभ सबैभन्दा धेरै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले लिएको पनि उल्लेख गरे । आर्थिक विकास सूचकाङ्कमा पछिल्लो वर्षहरूमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमले प्रगति गरेको आँकडामै हेर्न सकिने तर्क उनले गरे । 

पुनले साना र मझौला विकास आयोजनाहरूका लागि पनि काठमाडौँको भर पर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य संघीयताकै कारण भएको उल्लेख गरे । उनले आफू ०६८ सालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरू बजेट माग्न सिंहदरबार गएको प्रसंग सुनाए । सिंहदरबारबाट साधन श्रोतको वितरण हुने त्यतिबेलाको समयमा ५ करोडका योजना माग्न जनप्रतिनिधि आफ्नो खल्तीबाट ५/७ लाख खर्च गरेर काठमाडौँ गएको स्मरण पुनले गरे ।

‘म ०६८ सालमा अर्थमन्त्री थिएँ । हुम्लाको दुर्गम हिल्सा क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू बजेट माग्न सिंहदरबार पुग्नुभएको थियो । उहाँहरूको माग ५,१० र १५ लाखका योजना गरेर मुस्किले ४/५ करोड मात्र थियो । उहाँहरू काठमाडौँ पुग्दा ५/७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसक्नुभएको थियो’, उनले भने, ‘देश संघीय संरचनामा गएपछि त्यो अवस्था छैन । नेपालको सबैभन्दा कम बजेट जाने हुम्लाको एउटा गाउँपालिकामा न्यूनतम ७ करोड जाँदो रहेछ । त्यतिखेर जिल्लाका लागि ५ करोड माग्न जान ५ लाख खर्च गरेर काठमाडौँ जाने प्रतिनिधिहरू अहिले एउटा गाउँका लागि आफैँ प्राथमिकता निर्धारण गरेर कम्तीमा ७ करोड खर्च गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ।’ 

विगतमा थोरै बजेटका लागि काठमाडौँका नेताका दैलो धाउनुपर्ने अवस्था भए पनि अहिले प्रदेश सरकारले धनगढीमै बसेर सुदूरपश्चिमका लागि अर्बौंको बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था बन्नुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने पुनले बताए ।