सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत असोज २९ गते जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन—०८१’ विभेदकारी भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु यतिबेला काम ठप्प पारेर वीरेन्द्रनगरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । पटक–पटक लिखित र मौखिक रुपमा ऐन संशोधनको आवाज उठाउँदै आएका कर्मचारीको प्रदेश सरकारले सुनुवाई नै नगरेपछि आन्दोलनमै होमिएका हुन् । 

उनीहरुले मङ्गलबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेका छन् । दैनिक ५० जनादेखि १०० जना स्थानीय तहका कर्मचारीहरु भेला गएर धर्ना दिइरहेका हुन् । ‘हामीले ऐन जारी गर्नु अगाडि नै पटक–पटक सच्याउनुपर्ने भनेका थियौँ, तर यो सरकारले कुनै सुनुवाइ नै गरेन,’ चिगांड गाउँपालिकाका प्रशासन सहायक खड्ग चन्दले रातोपाटीसँग भने, ‘संशोधनको माग राख्दै आन्दोलन नै गर्नुपर्‍यो ।’

उनका अनुसार यो पनि प्रतिनिधि मुलक रुपमा मात्रै धर्ना दिइएको र आइतबारदेखि दबाब मुलक आन्दोलन चालू गरिनेछ । ऐन संशोधन नभएसम्म समस्या समाधान नहुने भएकाले विवाद भएको उनले बताए । ऐन पूर्ण रूपमा विभेदकारी रहेको, ऐनमा भएका दफा–उपदफाहरूले आफूलाई अन्याय गरेको स्थानीय तहका कर्मचारीको गुनासो छ ।

‘जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रुपमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु ऐनमा व्यवस्था भएका विभेदकारी प्रावधानले प्रत्यक्ष रुपमा वृत्ति विकासबाट बञ्चित भएका छन्,’ स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश समितिका संयोजक विक्रम शाहीले भने, ‘स्थानीय सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीको बिचमै विभेदको स्थिति सृजना गरेको छ ।’