कर्णालीमा जनयुद्ध दिवस : १२ स्थानीय तहले दिए बिदा !

सुर्खेत । बिहीबार कर्णालीका १२ वटा स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन् । फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिइएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कर्णालीलाई आफ्नो आधार इलाकाका रूपमा मान्दै आएको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र युद्धको बेला सबैभन्दा धेरै क्षति भएको प्रदेश पनि कर्णाली नै हो । माओवादीले जितेका धेरैजसो स्थानीय तहहरूले जनयुद्ध दिवस मनाउन बिदा दिएको पाइएको छ । माओवादीको प्रभाव जिल्ला रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तहमध्ये ५ वटामा बिदा दिइएको छ । कांग्रेसले जितेको मुसिकोट नगरपालिका बाहेकका स्थानीय तहका बिदा दिइएको हो ।
त्यसमा चौरजहारी, आठबिसकोट नगरपालिका र त्रिवेणी, बाँफिकोट र सानीभेरी गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । बाँफिकोट नेपाली कांग्रेसले जितेको स्थानीय तह हो । उक्त स्थानीय तहमा दिइएको बिदाबारे अदालतमा मुद्दा परेपछि जनयुद्ध दिवस नमनाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यस्तै जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिका, कालिकोटको पलाताँ, शुभकालिका र पचालझरना गाउँपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवसको दिन बिदा दिएका छन् ।
जाजरकोटको नलगाड नलगाड नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक बिदा दिएको छ भने माओवादीले जितेको सुर्खेतको एक मात्र चौकुने गाउँपालिकामा पनि सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।
माओवादीले जितेको डोल्पाको मुड्केचुल्ला गाउँपालिकाले पनि बिदा दिएको छ ।
माओवादीले जितेका तर बिदा नदिइएका स्थानीय तहहरूले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी मनाउने निर्णय गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले माओवादीले जितेका सबै पालिकाहरूमा जनयुद्ध दिवस मनाउन निर्देशन गरिएको बताइन् । ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले ७९ स्थानीय तहमध्ये २४ स्थानीय तहमा प्रमुख–अध्यक्ष, २५ मा उपप्रमुख–उपाध्यक्ष र २२७ वटा वडा जितेको छ ।
माओवादीले थालेका १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा कर्णाली प्रदेशले निकै सङ्घर्ष गरेको छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटीले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार जनयुद्धभर कर्णालीका करिब २३ सय बढीले ज्यान गुमाए भने २९ सय बढी घाइते तथा अपाङ्ग बनेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सिराहाका एसपी पण्डितलाई फिर्ता बोलाइयो, शर्मालाई जिम्मेवारी
-
राप्रपाले चैत २६ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने
-
पदभार गरेपछि हितेन्द्रदेवले भने– न्याय पाएँ
-
कुलमान हटाएको विरोधमा हेटौंडामा टुकी बालेर प्रदर्शन, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी
-
अर्थ मन्त्रालयद्वारा पूँजीगत खर्चबारे विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफल
-
विराटनगरमा कुलमानको पुनर्वहाली माग गर्दै प्रदर्शन