काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समितिका संयोजक शेखरप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयको विद्यमान जग्गाहरूको उपयोग, अतिक्रमणको अवस्था र अतिक्रमण हटाउन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन कुलपति ओलीलाई बुझाएका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद्को असार २० गतेको निर्णयबाट उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जग्गा खोजबिन समिति गठन गरिएको थियो । 

समितिले दाङमा रहेको विश्वविद्यालयको कूल १ हजार ६ सय ६२ बिगाहा जग्गा रहेको र देउखुरी क्षेत्रमा १ हजार ३ सय ३६ बिगाहामध्ये ९ सय १० बिगाहा अतिक्रमण भई २०५९ यता त्यस जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।

सोही क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको दुई सय बिगाहा जमिन राप्ती नदीले कटान गरेको पाइएको छ ।

संयोजक पौडेलले जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन भाडामा दिन सकिने र अतिक्रमण हटाउन सरकार तथा राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक हुने सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्ययन र छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास दिलाउँदै विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी र अतिक्रमणजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरणका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई पनि सहभागी थिइन् ।