काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मूलकमा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै सुशासन कायम गर्नको लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन् । बिहीबार कांग्रेस निकट नेपाल वित्तीय संस्थाको आठौँ राष्ट्रिय परिषद्लाई भक्तपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । 

गृहमन्त्री लेखकले अध्यादेशले सेवा प्रवाहलाई दुरुस्त बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले अध्यादेशको कन्टेन्टमा कसैले पनि फरक मत राखेको नभएतापनि प्रक्रियाकै कारण अहिलेसम्म संसदबाट स्वीकृत गर्न नसकिएको बताए । उनले अध्यादेश मुलुकको आर्थिक सुधारका लागि जरुरी भएको कारण सरकार चाँडै नै संसदबाट स्वीकृत गर्ने जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘आइटी क्षेत्रले अहिलेको नयाँ जेनरेसनलाई आकर्षित गरिरहेको छ । नयाँ पुस्तालाई यहाँ नै सम्भावना देखाइरहेको छ । त्यो सम्भावनालाई झन् ज्यादा बढाउनका लागि हामीले भर्खरै अध्यादेश ल्याएका छौँ । व्यावसायिक वातावरणलाई अनुकूल बनाउनका लागि र सुशासन कायम गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई दुरुस्त बनाउनका लागि हामीले अध्यादेश ल्याएका छौँ ।’

गृहमन्त्री लेखकले संविधान संशोधन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मात्र गर्ने नभई सबै राजनीतिक दलहरूबिच सहमति खोजिने बताए । उनले संविधानको १० वर्षे अभ्यासका क्रममा देखिएका सबल र दुर्लभ पक्षका आधारमा संविधान परिमार्जन गरिने बताए । उनले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूबिच सहमति समेत भइसकेको बताए । सबैसँग संवाद र सहकार्य गरेर संविधान संशोधन गरिने उनको भनाइ छ ।