काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सबै जिल्ला अदालतहरूले असुल गर्नुपर्ने जरिवानाको रकम ४४ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसामु पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएका अभियुक्तलाई सो बराबर जरिवाना निर्धारण भएको हो ।

जसमध्ये एक अर्ब २३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अर्थात् २७.८३ प्रतिशत जरिवाना रकम मात्रै असुल भएको छ । ३२ अर्ब ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

गत आवमा फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतहरूमा परेका निवेदनहरूको जम्मा संख्या ६४ हजार ६६७ रहेकोमा सोमध्ये ३२ हजार २९९ फर्छ्यौट भई ३२ हजार ३६८ मुद्दा बाँकी रहेका छन् ।

समग्र न्यायपालिकाहरूका लागि गत आवमा कुल ८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये ६ अर्ब ९२ करोड ९८३ प्रतिशत० रकम निकासा भई खर्च भएको पनि सर्वोच्चले जनाएको छ ।