नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधवार इलाहाबाद उच्च अदालतको विवादास्पद फैसलामा रोक लगाएको छ । ‘पीडितको स्तन छुनु र उनको सुरुवालको इजार खोल्नुलाई बलात्कार वा बलात्कार प्रयासको मुद्दाको रूपमा गणना गर्न सकिँदैन’ भनेर इलाहाबाद उच्च अदालतले आफ्नो एउटा फैसलामा भनेको थियो । 

उच्च अदालतको निर्णयले पूर्ण असंवेदनशीलता र अमानवीय मनोवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयमा रोक लगाएको छ ।  ‘हामीलाई यो भनिरहँदा निकै दुःख लागेको छ कि विवादित फैसलामा गरिएका केही टिप्पणीहरू, विशेष गरी अनुच्छेद २१, २४ र २६, फैसला लेख्ने व्यक्तिको संवेदनशीलताको कमीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछन्’ इजलासले आफ्नो फैसलामा भनेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बीआर गवई र न्यायाधीश एजी मसिहको इजलासले इलाहाबाद उच्च अदालतको यस निर्णयलाई स्वतः संज्ञानमा लिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको बेन्चले इलाहाबाद उच्च अदालतको निर्णयसँग कडा असहमति जनायो । उच्च अदालतको निर्णय छक्कै पारिदिने खालको भएको इजलासले भनेको थियो । 

के हो मामिला ? 

यो घटना उत्तर प्रदेशको कासगंज क्षेत्रको हो । यो घटना सन् २०२१ मा एक नाबालिग केटीसँग भएको थियो । यी नाबालिग केटीकी आमाले कासगंजको विशेष न्यायाधीशको अदालतमा पोक्सो ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तर आरोपीले यस मुद्दामा इलाहाबाद उच्च अदालतमा निवेदन दायर गरे । 

‘यो मुद्दा गम्भीर यौन आक्रमण अन्तर्गत पर्दछ’ भनेर इलाहाबाद उच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको थियो ।