बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले घाटा बजेट नबनाउने बताएका छन् । 

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको आज सम्पन्न बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले घाटा बजेट नबनाउने र बजेटको आकार पनि घट्ने भएकाले सोहीअनुसार तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । 

यससँगै मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हरेक मन्त्रालयले जनताको मनछुने गरी योजनाहरू समेट्न आग्रह गरेका छन् । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमीश्वर ढकालले व्यक्ति योजना माग्न आउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने र प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्ने बताए । प्रदेश स्थापना भएपछि कार्यान्वयन भएका योजनाहरूको पहिचान गर्न जरुरी रहेको र यसका लागि पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जनभावना सम्बोधन हुनेगरी कामको गति बढाउन जरुरी रहेको बताए ।  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलगायत मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले सुझावसहित धारणा राखेका थिए । 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था, उपलब्धि र आगामी योजनासहित विषय प्रस्तुत गरेका थिए । 

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा साना तथा टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयबारे छलफल भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका ४ हजार ३ सय ९२ आयोजना रहेका छन् भने १० लाखभन्दा कम बजेट भएका ८ हजार २ सय ६ वटा आयोजना रहेका छन् ।

टुक्रे आयोजना धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न थालेको हो ।