काठमाडौँ । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसँग मात्रै वार्ता गर्ने बताएका छन् । यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसँग मात्रै वार्ता गर्ने बताएका हुन् । यद्यपि यो विषयमा भने औपचारिक निर्णय भने गरिसकेका छैनन् । 

शिक्षकहरूले अनौपचारिक छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री वा सभामुखसँग वार्तामा बस्न सकिने बताएका हुन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घका सल्लाहकार, पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व पदाधिकारीहरूले उक्त सुझाव दिएका छन् । उनीहरूको सुझावका आधारमा महासङ्घले प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसँग वार्ता गर्ने मनसाय बनाएको हो ।

महासङ्घका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक नानुमाया पराजुलीले वार्ताका लागि कुनै छलफल नभएको बताइन । तर, पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकारबाट प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसँग वार्ता गर्न सकिने सुझाव दिएको बताइन् । उक्त सुझावका विषयमा महासङ्घमा कुनै छलफल समेत नभएको उनको भनाइ छ । 

‘अस्तिसम्मको वार्तामा बस्दैनौँ भनेर खारेज गरेका थियौँ । त्यसपछि सरकारबाट कुनै थप नयाँ केही आएको छैन । आन्दोलनका क्रममा आउनुहुने पूर्व अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री वा सभामुखसँग वार्तामा जानुपर्छ,’ पराजुलीले भनिन्, ‘आन्दोलन पनि जारी राख्ने र वार्तालाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने सुझाव आएको हो । महासङ्घको आधिकारिक धारणाचाहिँ होइन ।’ 

आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीहरूले भने वार्ताको नाममा कुनै सहमति गरिएको खण्डमा शिक्षक नेताहरूलाई बाँकी नराख्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । उनीहरूले विगतमा पटक पटक आन्दोलन र सहमति हुँदै आएको बताउँदै उनीहरूले यो पटक ऐन जारी नहुँदासम्म वार्तामा बस्न नहुने भन्दै नेतृत्वलाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।