काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ व्यापार युद्ध छेड्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि अहिले विश्व तरङ्गित छ । 

संसारको स्टक एक्सचेन्ज मार्केट परिसूचक घटेका छन् । सुनको मूल्य उच्च गतिमा घट्न थालेको छ । तेलको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ । यो अवस्थाले विश्वको आर्थिक मन्दी सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

खासगरी ट्रम्पले अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमा विभिन्न देशअनुसार थप १० प्रतिशतको बेसलाइन ट्यारिफ तथा शून्यदेखि ५० प्रतिशतसम्म रेसिप्रोकल ट्रयारिफ लगाउने आदेश जारी गरेका छन् । यो आदेशसँगै विश्वका अन्य देशले समेत अमेरिकामा जाने वस्तुको ट्यारिफ बढाउने तयारी सुरु गरेका छन् । 

यो अवस्थाले अमेरिकासँग व्यापार हुने सबै वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नेछ । विश्वभर नै उच्च मुद्रास्फीति ल्याउने आकलन गरिएको छ । अर्कोतिर, अमेरिकासँगको व्यापारमा आउने ह्रासका कारण विश्वका उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुने सम्भावना छ । 

सन् २०२४ मा अमेरिकाको कुल आयात ४ हजार १ सय १० अर्ब अमेरिकी डलर थियो । निर्यात भने ३ हजार १ सय ९१ अर्ब डलर थियो । यस अनुसार कुल वैदेशिक व्यापार ७ हजार ३ सय १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन आउँछ । सोही वर्ष विश्वको कुल वैदेशिक व्यापार करिब ३३ हजार अर्ब डलर हाराहारीमा थियो । यो हिसाबले अमेरिकाले मात्रै विश्व व्यापारकोे २२.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यति धेरै हिस्सा भएको अमेरिकाको यो निर्णयले विश्वमा ठुलो असर देखिनेछ । 

नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरणको तयारीमा छ । २०२६ नोभेम्बरबाट नेपाल स्वतः विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण हुनेछ । यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव आ–आफ्नै किसिमका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले यसको असर घटाउने र त्यसबाट प्राप्त लाभ बढाउनेगरी रणनीति बनाएको र यसलाई विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सुमनराज अर्याल बताउँछन् । 

खासगरी अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनुको मुख्य फाइदा भनेको इज्जत बढ्नु हो । यसैको आधारमा वैदेशिक लगानी बढ्ने, व्यापार पहुँच बढ्नेलगायत फाइदा प्राप्त भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । अर्थविद् नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘विकासशील मुलुक हौँभन्दा देशको शान छुट्टै हुन्छ । यो नै सबैभन्दा ठुलो फाइदा हो ।’

अर्कोतिर, स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएका विभिन्न सहुलियत पनि गुमाउने डर हुन्छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क (ट्यारिफ), वैदेशिक ऋणमा पाउँदै आएको सहुलियत, वैदेशिक अनुदान रकम, प्रतिलिपि अधिकारको प्रयोगजस्ता विषयमा स्तरोन्नतिपछि थप कडाइ गरिने गरिन्छ ।

खासगरी अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता विकसित देश तथा भारत चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रले पनि अहिले अल्पविकसित राष्ट्रका लागि वैदेशिक व्यापारमा ड्युटी–फ्री कोटा–फ्री (डीएफसीएफ) सहुलियत दिँदै आएका छन्, स्तरोन्नतिपछि यस्तो सहुलियत नपाइने हुन सक्छ । 

यो पनि

‘सहुलियत गुम्नुअगाडि नै देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ’

५० वर्षदेखि गरिबको ट्याग लगाएर हिँडिरहेका थियौँ

युरोपियन युनियन (ईयू)ले ईबीए (एथ्रिभिङ बट आम्र्स) अन्तर्गत नेपालमा उत्पादन भएका हतियारबाहेक सबै वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिइएको छ । कार्यकारी आदेश जारी हुनुअघि अमेरिकाले नेपालबाट निर्यात हुने ७७ वटा वस्तुमा शून्य ट्यारिफको सहुलियत दिँदै आएको थियो । जापान र अस्ट्रेलियाले जीएसपी (जनरलाइन्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स) अनुसार नेपालका धेरैजसो वस्तुमा यस्तो सहुलियत दिँदै आएको छ । 

भारतले डीएफटीपी (ड्युटी फ्रि ट्यारिफ प्रिफरेन्स) स्किमअन्तर्गत अल्पविकसित मुलुकलाई यो सुविधा दिने गरेको छ, यसबाट ३५ देशले लाभ लिँदै आएका छन् । त्यस्तै चीनले जिरो ट्यारिफ ट्रिटमेन्टअन्तर्गत यस्तो सुविधा दिँदै आएको छ, यसलाई विकासशील मुलुकले लन्च गरेको सबैभन्दा बृहत् सहुलियत योजना मानिन्छ । 

त्यस्तै वैदेशिक ऋणमा अहिले नेपालले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा सहुलियत ऋणको सुविधा प्राप्त गर्दै आएको छ । यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज तुलनात्मक रूपमा निकै कम हुन्छ । तर विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछि यो सुविधा कम पाइन सक्छ । अनुदानको रकम त अहिले पनि घट्दै गएको छ, यसमा थप कमी आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै अल्पविकसित मुलुकको रूपमा नेपालले प्रतिलिपि अधिकारमा राहत पाउँदै आएका थिए । खासगरी औषधिजन्य कम्पनीका लागि टीआरआईपीएस अन्तर्गत यस्तो सुविधा दिइँदै आएको छ । तर विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण भएपछि यो सुविधामा कमी आउने व्यापारविद् पोषजा पाण्डेको भनाइ छ । 

त्यही भएर अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको योग्यता पूरा गरेका देशले समेत यसलाई पछि धकेल्दै आएका छन् । बंगलादेशले २०२१ मै स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरी सन् २०२४ मा स्तरोन्नति हुने सेड्युल भए पनि २०२६ नोभेम्बरसम्म पर सारेको थियो । नेपाल पनि २०२१ मै स्तरोन्नतिका लाथि योग्य भए पनि पाँचवर्षे ग्रेस अवधि लिएर २०२६ को अन्त्यमा मात्रै स्तरोन्नति हुन सहमत भएको थियो । सोलोमन आइल्यान्ड पनि पाँचवर्षे ग्रेस अवधिसहित सन् २०२७ मा मात्रै स्तरोन्नतिका लागि तयार भएको छ । कम्बोडिया पनि २०२७ मै स्तरोन्नति हुन योग्य भए पनि यसलाई २०२९ सम्म पुर्‍याएको छ । सुविधामा हुने कटौतीको सामना गर्ने तयारीका लागि यी देशहरूलाई यस्तो सुविधा प्रदान गरिएको हो । 

• स्तरोन्नतिको नेपाललाई प्रभाव 

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि नेपाललाई पर्ने मुख्य प्रभाव भनेको वैदेशिक व्यापारमा हो । नेपालको निर्यातको प्रमुख हिस्सा गलैँचा, पश्मिना, चिया, अलैँची, प्लाइउड, जुत्ता चप्पल प्रशोधित खानेतेल (सोयाबिन, पाम आयल) लगायतले ओगटेको छ । 

यी वस्तुको निर्यातमा नेपालले सबैजसो मुलुकमा शून्य प्रतिशत भन्सार सुविधा प्राप्त गर्दै आएको छ । ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअघि अल्पविकसितबाहेक मुलुकबाट अमेरिकाले गार्मेन्टमा १७ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउँदै आएको थियो । ईयूले पनि यसमा १२ प्रतिशतसम्म महसुल उठाउँदै आएको छ । अस्ट्रेलियाले ५ प्रतिशत ट्यारिफ र १० प्रतिशत जीएसटी (जनरल सेल्स ट्याक्स) उठाउँदै आएको छ । 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टीईपीसी)का कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणा स्तरोन्नतिपछि नेपालले पनि यस्तो लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । यद्यपि युरोपेली राष्ट्रले जीएसपी प्लस भन्ने स्किम ल्याएको छ । यसअनुसार कुनै वस्तुमा विशेष सहुलियत पाइन्छ तर सर्त भने कडा हुने उनको भनाइ छ । 

‘हामीले अहिले टर्कीमा धागो निर्यात गर्दै आएका छौँ, ग्रयाजुएसनपछि धागो निर्यात गर्दा सुविधा पाइँदैन, यसलाई कपडा बुनेर पठाए मात्रै सहुलियत पाइन्छ,’ राणाले भने, ‘अहिले एक चरणको प्रशोधनमा पाइने सहुलियतको लागि अब दुई चरणको काम गर्नुपर्छ ।’

नेपालले कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरे विदेशबाट आयात भएका कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तुसमेत शून्य भन्सार दरमा निर्यात गर्ने सुविधा पाउँदै आएको छ । यसैको फाइदा लिएर नेपालले पाम आयल, सोयाबिन आयल लगायत वस्तु ठुलो परिमाणमा भारत निर्यात गर्दै आएको छ । यो व्यापारलाई पनि स्तरोन्नतिले प्रभाव पार्ने व्यापारविद् पोषनाथ पाण्डे बताउँछन् । ‘एलडीसीबाट माथि उठेपछि सहुलियतका लागि रुल्स अफ ओरिजिनको कुरा आउँछ, यसले यो निर्यातमा प्रभाव पार्छ,’ पाण्डे भन्छन् । 

अहिले पाम र सोयाबिन आयल लगायत व्यापारले नेपालको आयात–निर्यात अनुपातलाई केही हदसम्म बढाउन योगदान गरिरहेको देखिन्छ । स्तरोन्नतिपछि मूल्य अभिवृद्धि दर ४० प्रतिशत पुग्नेछ भने वस्तुको उत्पत्तिको निगरानीसमेत कडा हुनेछ । यद्यपि व्यापार मात्रै देखिने तर रोजगारीमा धेरै योगदान नदिने उद्योगका लागि चिन्तित हुनु आवश्यक नभएको व्यापारविद् पाण्डे बताउँछन् ।  

यद्यपि केही देशले भने एलडीसी ग्रयाजुएसनपछि पनि तीन वर्षसम्म सुविधा कायमै राख्नेगरी ग्रेस पिरियड दिने गरेका छन् । ईयूले सन् २०२९ को नोभेम्बरसम्म यो सुविधालाई निरन्तरता दिनेछ । साफ्टाले पनि यो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । 

• स्तरोन्नतिपछि के पर्छ समस्या, के गर्नुपर्छ तयारी ? 

आगामी वर्षको नोभेम्बरमा स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालले स्तरोन्नतिपछि समस्या आउन नदिन रणनीति नै बनाएर अघि बढेको छ । यहाँनेर दुई वटा विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । पहिलो, नेपाललाई स्तरोन्नतिबाट हुने लाभ र हानि के हो ? दोस्रो, हानिलाई कसरी कम गर्ने, लाभलाई कसरी बढाउने ? 

नेपालको निर्यात व्यापारमा भारत, अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, चीन, यूएई, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, जापान, इटाली, क्यानडा, टर्की नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, स्वीजरल्यान्डलगायत क्रमशः छन् । स्तरोन्नतिपछि नेपालले गुमाउने मुख्य कुरा भनेको निर्यात व्यापारको सहुलियत हो । यद्यपि यसका लागि धेरैजसो राष्ट्रले तीन वर्षको ग्रेस अवधि दिने गरेका छन् । 

अहिले ईयूअन्तर्गत मुलुक, बेलायत अस्ट्रेलिया, टर्कीका साथै साफ्टा एग्रिमेन्टअन्तर्गत मुलुकमा स्तरोन्नतिपछि तीन वर्षसम्म व्यापार सहुलियतलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर यसमा मूल्य अभिवृद्धि र उत्पत्तिको अवस्थामा भने केही कडाइ हुनेछ । चीनले पनि २०२४ देखि यस्ता मुलुकलाई तीन वर्षको ग्रेस अवधि दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ । 

अमेरिकाले ७७ वटा वस्तु तोकेर सुविधा दिँदै आएकोमा ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसँगै यो खोसिएको छ । नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशतको बेसलाइन ट्यारिफ तोकेको छ, जबकि अरू मुलुकका लागि ५० प्रतिशतसम्म रेसिप्रोकल ट्यारिफसमेत थप गरिएको छ, नेपाललाई भने यो दर शून्य प्रतिशत तोकिएको छ । 

कार्यकारी आदेशपछि अमेरिकाले नेपाललाई अहिले जुन सुविधा दिएको छ, यो एलडीसी भएकै कारण दिएको भने होइन । त्यसो हुन्थ्यो भने नेपालसँगै स्तरोन्नति हुन लागेको बंगलादेशलाई पनि त्यही दर लागु हुनुपर्थ्यो । जबकि अमेरिकाले बंगलादेशको रेसिप्रोकल ट्यारिफ ३७ प्रतिशत तोकेको छ । यसको अर्थ कार्यकारी आदेशसँगै अमेरिकाले व्यापार सहुलियतमा स्तरोन्नतिको प्रभाव खारेज भएको छ । 

उता, जापान, क्यानडा र यूएईलगायत देशले भने स्तरोन्नतिपछि दिने व्यापार सुविधा तत्कालै बन्द गर्छ । त्यसैले यी देशमा हुने निर्यातमा यसको केही असर पर्ने देखिन्छ । 

विदेशी सहयोगमा प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणमा पनि केही प्रभाव पर्ने सैद्धान्तिक मान्यता भए पनि नेपालको हकमा यसको प्रभावसमेत तुलनात्मक रूपमा कम पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालको आम्दानीको अवस्थाबाहेक मानव विकास सूचकांकसँग सम्बन्धित सूचक पहिलेदेखि नै राम्रो देखिन्छ । त्यसैले नेपाललाई दातृ निकायबाट दिइने अनुदान घट्दै आएको छ । त्यसैले स्तरोन्नतिलगत्तै यस्तो अनुदान एकैपटक घट्ने अवस्था देखिँदैन । 

नेपालले पाउन सक्ने लाभ भनेको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, नेपाली पासपोर्टको रिकग्नाइजेसन बढ्नेजस्ता विषय हुन् । त्यस्तै यसबाट नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाले विदेशी फन्ड पाउनसक्ने, पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा बिजिनेस पाउनसक्ने सम्भावनासमेत स्तरोन्नतिपछि बढ्ने देखिन्छ । तर नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको खैरोसूचीमा परेको अवस्था रहेकाले भने स्तरोन्नतिको यो लाभ गुमाउने सम्भावना बढी छ । हुन त, सरकारले नेपाललाई एक वर्षभित्रै यो सूचीबाट बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यो भनेको स्तरोन्नतिभन्दा अगाडि नै हो । सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्यो भने मात्रै यो अवसरको सदुपयोग हुन सक्छ ।           

• नेपालले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी

नेपाल स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहँदै गर्दा नेपालको मुख्य रणनीति भनेको द्विपक्षीय सम्झौता बढाउँदै लैजानु हो । कुनै देशसँग लगानी तथा व्यापारसम्बन्धी दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ भने एलडीसीबाट स्तरोन्नति भए पनि त्यसको असर पर्दैन । तर, बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताका कारण प्राप्त सहुलियत भने अन्त्य हुन्छ । टीईपीसीका कार्यकारी निर्देशक राणा त्यसैले सहुलियत कटौती हुने मुलुकलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यस्ता सम्झौता गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

त्यसबाहेक नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउने, लगानी तथा व्यवसाय गर्न सजिलो वातावरण बनाउने, कर नीति एवं कानुनी तथा राजनीतिक व्यवस्थामा स्थिरता कायम गरी विदेशी साझेदार निकाय तथा लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने काम गर्नु अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हुने उनको भनाइ छ । त्यसैले यसका लागि सरकारकै तहबाट प्रयास हुनुपर्ने राणा बताउँछन् ।  

व्यापार विस्तारमा टीईपीसीको भूमिकालाई जोड्दै राणा भन्छन्, ‘हामीले नेपालमा उत्पादित वस्तु कुन देशमा निर्यात गर्दा कस्तो सुविधा छ, कुन देशको ट्यारिफ कस्तो छ र परिवर्तित अवस्थामा नेपाली वस्तुलाई कुन देशमा निर्यात गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरेर निर्यातकर्ता व्यवसायीलाई जानकारी दिने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीहरूमा नेपाली व्यवसायीको सहभागितालगायत सहजीकरण गर्ने हाम्रो काम हो । यसमा हामी लागिरहेकै छौँ ।’ पछिल्लो समय अमेरिकाको व्यापार युद्धको लाभ नेपालले लिने अवस्था रहेको भन्दै यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।