नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले संविधान कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनका लागि प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा भर्खरै एउटा समिति बनाएको छ । समितिले संविधान संशोधन गर्नु परेमा के–के विषयमा ध्यान दिने भनेरसमेत सुझाव दिन्छ । त्यसैको आधारमा राजनीतिक दलहरूका बिच हुने छलफलमा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो आधिकारिक मत राख्नेछ ।

तर, हाल राजनीतिक वृत्तमा संविधान संशोधनबारे सत्तापक्षीय दलहरूले कुनै औपचारिक एजेण्डा टेबल नगरिसकेको हुँदा त्यसमाथि गम्भीरतासाथ छलफल हुन सकेको छैन । तथापि कुनै न कुनै समय संविधान संशोधनमा जाँदा हामीले कुन–कुन विषयमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ भनेर ‘संविधान संशोधन शृङ्खला’मा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग जान्ने प्रयास गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• नयाँ सरकार गठनसँगै संविधान संशोधनबारे बहस त सुरु भयो तर सरकार वा सत्ताधारी दल कसैले पनि औपचारिक एजेण्डा टेबल गरेनन् । यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?

साँच्चै राम्रो उद्देश्य साथ संविधान संशोधन गरौँ भन्ने चाहनाले यो कुरा उठाइएकै होइन । किनभने मध्यरातमा कसैले संविधान संशोधनको कुरा उठाउँछ ? दुई दलको बिचमा मात्रै गोप्य गरी संविधान संशोधनको कुरा हुन्छ ? यो सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन ? सबै दल र सबै नागरिकको सरोकारको विषय होइन यो ? नागरिकभित्र नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग पनि पर्छ । यो उनीहरूको सरोकारको विषय होइन ? राजनीतिक दलको त कर्तव्य नै हुन्छ । अनि सांसदलाई, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई थाहा छैन । सुटुक्क गोप्य रूपमा सम्झौता गर्नुको पछाडि अरु केही होइन, यो एउटा नक्कली कुरा उठाएको मात्रै हो ।

जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन ०८७ मा हुन्छ भने, त्यहाँबाट यो कुराको पोल खुल्यो । कुरा ०८१ मा गर्ने अनि संविधान संशोधन ०८७ मा गर्ने ! त्यसैले संविधान संशोधनको विषयमा हामीले भनेको कुरा के हो भने सविधानको समीक्षा गरौँ । संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा गरौँ । संविधान जारी गरिसकेपछि हाम्रो अभ्यासका क्रममा के–के समस्या देखा परे, भोगाइहरू कस्ता रहे ? अनुभूति के छ ? यसलाई छलफलको विषय बनाउनु पर्नेमा एकैचोटी संविधान संशोधन गर्छु भनेर भन्नुको पछाडि नियत राम्रो देखिँदैन ।

• सत्ताधारी दलहरूको नियत के रहेछ त ?

नियत सिधा छ । दुई वटा ठुला पार्टीबिचको एकताको पुष्टि गर्ने केही आधार छैन । सरकारका लागि दुवै मिले । सामान्यतः पहिलो र दोस्रो नम्बरका दुई ठुला दलहरू मिलेर सरकार चलाउँदैनन् । राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा छ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु बेग्लै कुरा हो, होइन भने त्यहाँ केही न केही लुकेको छ भनेर बुझ्नु पर्छ । यसबाट राम्रो आशय, राम्रो नियत, राम्रो उद्देश्य, देश र जनताको भलो गर्ने कुराहरू त्यहाँ प्राथमिकतामा छैनन् भन्ने बुझिन्छ ।

हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउने भन्यौँ तर, त्यो अधिकार गाउँमा जनताले पाएका छन् कि छैनन् ? त्यसको समीक्षा गर्‍यौँ त ?

त्यसो हुनाले संविधान संशोधनको कुरालाई जसरी ल्याउन खोजियो, त्यो ‘टायँ–टायँ फिस्स’ भयो । तर, यसका बाबजुद कुनै पनि संविधान असंशोधनीय हुँदैन । कुनै पनि संविधान आफैँमा ‘परफेक्ट’ हुँदैन । समय, काल र परिस्थिति अनुसार त्यसमा सुधार र संशोधनको आवश्यकता पर्छ । अभ्यासका दौरानमा कहाँ–कहाँ त्रुटि भए, त्यसलाई खोज्नु पर्ने, सच्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ । त्यसैले गर्दा १० वर्ष पुगिसकेपछि सामान्यतयाः संविधानको समीक्षा गर्ने चलन हुन्छ । अनुभवका आधारमा कहाँ–कहाँ त्रुटि देखिए, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले समाजवादको आधारशीला तयार पार्ने भन्यौँ । संविधानमा समाजवादका निम्ति धेरै अधिकार पनि लिपिबद्ध गर्‍यौँ । मौलिक हकका रूपमा लिपिवद्ध गर्‍यौँ तर कागजमा सीमित भयो । व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन । हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउने भन्यौँ तर, त्यो अधिकार गाउँमा जनताले पाएका छन् कि छैनन् ? त्यसको समीक्षा गर्‍यौँ त ? पालिका–पालिकाबिचको समस्याबारे हामीले छलफल गर्‍यौँ त ? ती समस्या कसरी जन्मिए र त्यसको निरुपण कसरी गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गर्नु पर्दैन ?

त्यसैगरी प्रदेशमा हामीलाई अधिकार दिएको छैन भन्ने आवाज आइरहेको छ । ती सबै कुराका बारेमा सङ्घीय सरकारले हामी विचार गर्छौं, हामी हेर्छौं मात्रै भन्छ । भनेपछि यी सबै विषयको सन्दर्भमा समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तर, कहाँ–कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो भन्नेतर्फ हामी लाग्यौँ ? त्यसैले अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको संविधान संशोधनभन्दा पनि त्यसको समीक्षा गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।

• संविधानको धारा ५४ मा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसदमा कानुन बमोजिम एक समिति रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ तर त्यसको कार्यान्वयनको दिशामा सक्रियता साथ काम हुन सकेन, यो हाम्रालागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण हो ?

अवश्य पनि । यो सबै हामीले गर्नुपर्थ्यो । कति कार्यान्वयन हुन सके, कति सकेनन् ? नहुनुको पछाडि हाम्रो कानुनी संरचना नभएर हो कि ? वा त्यसमा हाम्रो ध्यान नपुगेर हो कि ? आफूसँग भएको अधिकार छोड्न नचाहेर हो कि ? पाइरहेको अधिकार बाँडफाँट गर्न नखोजेको हो कि ? अझै कतिपय सन्तुलन नमिलेको पनि स्थिति छ । स्थानीय निकायको काममा कसले निगरानी गर्ने ? जनताले गर्ने ? गर्ने भने कसरी गर्ने ? कसरी गर्ने भन्ने पनि हल गर्नु भएन भने उसको कसैले पनि सुनवाइ गर्दैन । त्यसैले स्थानीय निकाय कत्तिको प्रभावशाली हुन सके/सकेनन् ? त्यसको अनुगमनको काम राम्रो भएको छ कि छैन ? कसले गर्ने हो ? कसरी गर्ने हो ? जिल्ला समन्वयले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ? प्रदेश सरकारको औचित्य छ कि छैन ? त्यसको प्रभावकारितालाई कसरी पुष्टि गर्न कसरी सकिन्छ ? प्रदेश प्रमुखको आवश्कता छ कि छैन ? राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको आवश्यकता छ कि छैन ? राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको काम उपराष्ट्रपतिले गर्ने गर्छन् कतिपय देशमा । त्यसले गर्दा खर्च पनि कम हुन्छ भन्ने कुरा पनि नउठेको होइन । यस्ता अनेक कुरा छन् । हामीले कटौती गर्न त खोज्यौँ । मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाउन खोज्यौँ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन पनि खोज्यौँ । संविधानमै त्यसको व्यवस्था गर्‍यौँ तर, त्यतिले मात्र नहुने रहेछ ।

मलाई लागेको के हो भने मूल विषयमा नजाने, बोक्रा कुरामा गएपछि के हुन्छ ?

भावना त हामीले राम्रो राख्यौँ तर भावनाले मात्रै नहुने रहेछ । त्यसको असर अन्यत्र पनि परेको अवस्था होला । त्यसो भएकाले समग्र संविधानको समीक्षा गर्ने कुरामै हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । समग्र समीक्षाको आधारमा विषयमै केन्द्रित भएर, अधिकार र कर्तव्यको जाँच गरेर संविधानलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

• संविधान निर्माणकै क्रममा अर्को बहस पनि थियो– ‘राष्ट्रपति’ को सट्टा ‘राष्ट्राध्यक्ष’ भनौँ । संसदीय समितिका ‘सभापति’ लाई ‘अध्यक्ष’ भनौँ भन्ने तर संविधान जारी हुँदा त्यसो हुन सकेन । राज्यको चरित्र पितृसत्तात्मक नदेखिनका लागि त्यो बहस पक्कै महत्त्वपूर्ण थियो, आजका दिनमा त्यसको सान्दर्भिकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

यो भनेको ‘बालको खाल निकाल्ने’ जस्तो कुरा भयो । विषय जे उठाउँदा पनि हुन्छ । संविधान निर्माणकै क्रममा यसलाई धेरै ठुलो इस्यु नबनाउँ भन्ने सहमति भयो । मुख्य कुरा के हो भने पुरुष र महिला बराबर हुन् । पुरुष र महिला बराबर भइसकेपछि राष्ट्रपतिमा, राष्ट्राध्यक्षमा जो भए पनि हुन पाउनु नै ठुलो कुरा हो । अब त्यसलाई राष्ट्रपति भन्ने कि राष्ट्राध्यक्ष भन्ने बेग्लै कुरा भयो । ‘पति’ भन्ने शब्दले अर्कै अर्थ दिन्छ भनेर बहस तन्काउने हो भने एउटा कुरा, नभए यस्तो कुराको धेरै अर्थ छैन । यस्ता कुरा गर्दागर्दै हामी फेरि कहाँ पुग्ने हो, थाहा भएन !

तर, त्यो पदको मुख्य काम भनेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । अहिले त्यस विषयमा त्यस्तो कुनै बहस छैन । त्यसका निम्ति पनि केही गर्नु पर्‍यो भने छलफलको विषय बन्ला तर, त्यसले कत्तिको महत्त्व पाउला, त्यो बेग्लै कुरा भो ।

मलाई लागेको के हो भने मूल विषयमा नजाने, बोक्रा कुरामा गएपछि के हुन्छ ? मुख्य कुरा भनेको महिलाको आत्मअधिकार छ कि छैन ? पुरुष, गरिब, अल्पसङ्ख्यक, विपन्न, दलित र समुदायको आत्मअधिकार संविधानमा छ कि छैन ? महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो हो नि । कतै दलित र महिला भनेर कसैलाई हेप्ने त भएको छैन ? त्यहाँ कानुनले काम नगरेर संस्कारले काम गरेको त छैन ? त्यस्तो संस्कारका विरुद्धमा जुध्नुपर्ने हुन्छ । कानुनले बराबर भन्छ तर व्यवहारमा बराबर हुँदैन । त्यसो भएको हुनाले साँचो अर्थमा समानता र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने कुरा नै हो । समानता र न्यायपूर्ण समाज र यसका साथ–साथै सुखी र समृद्ध समाज । यो उद्देश्यका खातिर नै हामीले राज्य सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ । त्यसलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यको काम हो । राज्यमा रहेका नागरिकदेखि सिङ्गो समाजको सेवा गर्नुपर्छ राज्यले । नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु पर्‍यो । जीवन सुखी र समृद्ध बनाउने कुरा गर्नु पर्‍यो ।

• तपाईंको पार्टी र समाजवादी मोर्चाका तर्फबाट संविधान संशोधनमा यी–यी मुद्दा समेटिनु पर्छ भनेर पक्कै छलफल भएको होला । त्यस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दा के–के हुन् ?

यसको दुई वटा पाटो छ । एउटा कानुन र विधिहरूको कमीले उत्पन्न भएको समस्या । दोस्रो, कानुनले होइन, त्यसको कार्यान्वयनले गर्दा व्यवहारमा उत्पन्न भएको समस्या । कानुनले भ्रष्टाचार गर भन्दैन । कानुनले छुवाछुत गर भन्दैन । कानुनले काम नगर्ने मान्छेले प्रोत्साहन पाउनु पर्छ भन्दैन । कानुनले अधिकार दिन्छ तर व्यवहारमा लागु हुँदैन भने व्यवहार सच्याउनु पर्‍यो । त्यसैले हाम्रो समग्र आचरणमै पनि प्रश्न खडा हुन्छ ।

पहिलो कुरा, हामीले गलत काम गर्नेलाई कानुनी छिद्र दिनु भएन । अर्कोतर्फ व्यवहारमा पनि हामी असल हुनु पर्‍यो ।

अर्को कुरा, कानुनमा नलेखेको पनि हुँदो रहेछ । लिखित संविधान नभएको देश हो ब्रिटेन । ब्रिटेनमा संविधान नै छैन । संविधान नभए पनि त्यो देश चलिरहेको छ । किनभने त्यहाँ संसदीय अभ्यासबाटै काम चल्ने गर्छ । त्यसो हुनाले त्यहाँका नागरिकहरूको बिचमा के छ समझदारी भन्ने कुरा नै मुख्य हुँदो रहेछ । तथापि लिखितम संविधान हुनु राम्रो । त्यो भयो भने संस्थागत हुन्छ । आजसम्मको अभ्यासको आधारमा के–के गर्नु पर्छ ? उदाहरणका लागि क–कसले के भनेका छन् ? त्यसमा ध्यान दिन पाइन्छ ।

सिस्टममा भएको त्रुटि सुधार गर्दै जाने विधिको पनि खोजी गर्नुपर्छ । अधिकार धेरै दिइयो कि अधिकार थोरै दिइयो ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणालीमा गयो भनेमात्रै व्यवस्थाका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मत पनि छ । दोस्रो, कसैले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली ठिक छैन भनिरहेका छन् । कसैले निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । कसैले मन्त्रीहरू संसदबाट होइन, बाहिरका विज्ञबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । संसारभरिको अभ्यास के हो ? के अत्यन्त उत्कृष्ट, कमी कमजोरीबाट मुक्त कुनै व्यवस्था छ संसारमा ? म त पाउँदिनँ ।

भनेपछि कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै जानु बाहेक मानिस नै बदलिने हो । समाजलाई बदल्ने प्रयास गर्ने हो । हामीले आफ्नै बानी व्यहोरा बदलेनौँ भने जतिसुकै मिठा गीत गाए पनि केही हुँदैन । गीत गाएर, भावना व्यक्त गरेरमात्र नहुने रहेछ । आत्मसात् गरेर, व्यवहारमा लागु गरेर, असल काम गरेर, इमानदार भएर अघि बढेमा, दुनियाँमा गौरव गर्न लायक काम गर्‍यौँ भने परिवर्तनका निम्ति त्यसले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ ।

त्यसैले म भन्छु– सिस्टममा भएको त्रुटि सुधार गर्दै जाने विधिको पनि खोजी गर्नुपर्छ । अधिकार धेरै दिइयो कि अधिकार थोरै दिइयो ? सन्तुलन मिलाउने काम गरियो कि सन्तुलनको आधारमा कसैले आँटै नगर्ने स्थिति बन्यो ? यी सबै कुराबारे राम्रो समीक्षा हुनु जरुरी छ ।

हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाइएको छ । मलाई के विश्वास छ भने त्यस समितिले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ ।

• संविधान संशोधनको चर्चा गर्दैगर्दा देशमा दक्षिणपन्थी अथवा भन्नुस् संविधानभन्दा पछि हट्ने चर्चाले स्थान पाउन थालेको छ । सत्ताधारी दलहरूभित्रै संविधानको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गरेर देशलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने मतले स्थान पाउन थालेको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?

हेर्नुस्, सबै देशको आ–आफ्नो पहिचान हुन्छ । पहिचानविहीन हुनुको केही अर्थ हुँदैन । उदाहरणका लागि विश्वमा एसियाको बेग्लै पहिचान छ । विश्व सभ्यताको सुरुवात यही एसियाबाट भएको हो र, हाम्रो देशको पनि छुट्टै पहिचान छ । झण्डै चार–पाँच हजार वर्ष पुरानो हाम्रो सम्यताको इतिहास छ । हाम्रो देश धर्मको हिसाबले दुई–तीन धर्मको उद्गमस्थलका रूपमा दुनियाँभर सुपरिचित छ । हिन्दु, बौद्ध वा किरात धर्मको उद्गमस्थल यही हो । उहिलेदेखि १३६ जात तथा विभिन्न धर्मका मानिस सँग–सँगै बस्दै, अन्तर्क्रिया गर्दै यो समाजलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएका हुन् ।

धर्मले गर्दा यो देशको विकास नभएको हो त ? देशको विकासमा पो लाग्नु पर्‍यो । भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने मामिलामा पो लाग्नु पर्‍यो ।

त्यसैले हाम्रो त्यो विशेषतालाई झल्काउने गरी संविधानमा ‘सनातन कालदेखि मानी आएको धर्म’ भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई हामी बिर्सन्छौँ । कुरा कहाँ बिग्रेको छ भने कतिपय धर्महरू पैसाको आडमा, सामान्यजनको गरिबीबाट फाइदा उठाएर मानिसलाई प्रभावित पारेर फैलिरहेको कुराले, धर्म परिवर्तनको महान् रोगका कारण यो कुरा उठाउने गरेको पाइन्छ । जहाँसम्म नेपालको आफ्नो विशेषता छ– पशुपतिनाथ यहीँका हुन् । हिन्दुहरूको देवाधिदेव महादेव र बुद्धको जन्मथलो यहीँ हो ।

त्यसैले कसैले पनि नेपालको विशेषतालाई उल्ट्याउने काम गर्नु हुँदैन । त्यसमा सोच्न पनि मिल्दैन । अर्को कुरा, कसैले म अर्को धर्म मान्छु भन्छ भने हामीले राज्यका तर्फबाट रोक लगाउन पनि मिल्दैन । राज्यको कुनै धर्म हुँदैन । राज्यको नजरमा सबै धर्म समान हुन् । किनभने धर्म आफैँले नराम्रो काम गर भन्दैन । धर्मले त राम्रो काम गर भन्छ । त्यसो हुनाले नराम्रो काम गर्ने हाम्रो कुनै व्यवहार छ भने त्यसलाई सुधार्ने हो । त्यसैले नेपालमा धर्मलाई राज्यसँग जोड्ने कुरा राम्रो हुँदैन ।

• अन्त्यमा, पुनरउत्थानवादी शक्तिहरूले टाउको उठाइरहेको सन्दर्भमा यतिबेला संविधान संशोधनमा जानु ठिक होला कि नहोला ?

धर्मले गर्दा यो देशको विकास नभएको हो त ? देशको विकासमा पो लाग्नु पर्‍यो । भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने मामिलामा पो लाग्नु पर्‍यो । अनि धर्मको माला जप्नेहरूले अधर्मी काम गरेको पाइन्छ कि पाइदैन ? धर्मलाई कसैले आधार मान्दछ भने उसले राम्रो काम त्यागको काम गरेर देखाए भयो नि ! त्याग गर्नु छैन । लुट्नु बाहेक अर्को ध्याउन्न छैन ।

नेपालको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कुशासनकै समस्या हो । जनताको सेवा छिटो–छरितो हुन नसक्नु र न्याय पनि छिटोछरितो उपलब्ध गराउन नसक्नु हो । गरिबी र बेरोजगारी समस्या हो । पछौटेपन हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नहुनु र विदेशी बस्तुको बजार बन्ने अवस्था हुनु हो । त्यसैले यस्तो विषयमा हाम्रो ध्यान जानु पर्‍यो । त्यसबाट कसरी हामीले हाम्रो देशलाई छिटो–छिटो प्रगतिको बाटोमा लैजान सकिन्छ भनेर ध्यान केन्द्रित गरेर लाग्नु पर्‍यो । अरु कुरामा ध्यान विकेन्द्रित गरेर हुँदैन ।