नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ सिङ्गो माओवादी केन्द्रभित्र हक्की स्वभावका नेता मानिन्छन् । ०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा जनमुक्ति सेनाको डिभिजन कमाण्डर रहेका उनी सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य थिए । उनले पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् ।

शर्माले वर्तमान संविधानमा भएका अधिकार कटौती गरी पछाडि फर्कनका लागि नभई राष्ट्रलाई अघि बढाउनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । रुकुम पश्चिमबाट हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका उनै शर्मासँग ‘रातोपाटी संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खलामा नरेश ज्ञवालीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

• नयाँ सरकार गठन भएसँगै संविधान संशोधन गर्ने चर्चा बाक्लियो तर यसमा खासै प्रगति हुन सकेन । तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामीले संविधानमा लेखेका विषयहरू कति कार्यान्वयन हुन सके र सकेनन् ? संविधानको परिकल्पना अनुरुप कानुन बनाएर हामीले त्यसलाई लागु गर्न सक्यौँ वा सकेनौँ ? ती कानुनले काम गरे वा गरेनन् ? संविधानले लिएको उद्देश्य अनुरुप देश अघि बढ्न सक्यो वा सकेन ? संविधानको नीतिगत पक्षमा, त्यसको आर्थिक, सामाजिक तथा राष्ट्रियताको पक्षमा देश अघि बढ्न सक्यो वा सकेन भनेर पहिले त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ ।

संविधानको समग्र समीक्षा गरेपछि त्यसबाट निस्कने निष्कर्ष अनुसार संविधानको कुन–कुन विषयमा हामीले संशोधन गर्ने हो, त्यसलाई विचार गरेर देशलाई थप अग्रगामी दिशामा अघि बढाउनका लागि संशोधन गर्ने हो । तर, सत्तारुढ दल यस विषयमा त्यति गम्भीर देखिँदैनन् । त्यसो त देशलाई पछाडि फर्काउनका लागि पनि संविधान संशोधन गरौँ भन्ने तर्क नभएको होइन । हामीले स्पष्ट शब्दमा भन्न सक्नु पर्छ– देशलाई पछाडि फर्काउन संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।

• नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा संविधानको कार्यान्वयन कत्तिको हुन सक्यो त ?

यसका दुई वटा कोण छन् । एउटा कोणबाट संविधानको कार्यान्वयन भएको छ भने अर्को कोणबाट यसको कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन । पहिले यसलाई कार्यान्वयनको कोणबाट हेरौँ– संविधानतः हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सार्वभौम नागरिक हौँ । समयमै तीन तहका निर्वाचन भइरहेका छन् । सङ्घीयताको कोणबाट हेर्ने हो भने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको बजेट विनियोजित भइरहेकै छ, उनीहरूका आ–आफ्नै वित्त आयोग छन् । तिनले बजेटको बाँडफाँट गरिरहेकै छन् । सबै तहले काम गरिरहेकै देखिन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र माननीयहरू त्यही प्रक्रियाबाट आएका छन् । अर्थात् त्यसले काम गरिरहेकै देखिन्छ ।

तर, अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने संविधानले भनेका जनताका मौलिक हकहरू– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, आवासको अधिकार र समानताको अधिकार लगायत तमाम विषयमा संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन । यी विषयहरूको कार्यान्वयन आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको मोडेलसँग जोडिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको मोडेल उदारवादी अर्थतन्त्र हो । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ । हामी उदारवादी आर्थतन्त्रको मोडेलको वकालत गरिरहेका छौँ । नीति तथा कार्यक्रमहरू यसैको जगमा टेकेर बनिरहेका छन् । संविधानको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्दा यो कार्यान्वयन हुने दिशातिरै छैन र त्यो बाटोमा पनि छैन ।

तीन खम्बे अर्थनीति भनेको थियौँ, सहकारीको एउटा खम्बा त भाँचियो । हामीले सहकारीलाई जसरी प्रोत्साहन गर्दै व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो, त्यसो हुनु अगावै त्यसको स्वत्व हरण गरियो । समाजवादतिर जानका लागि पहिले त सामूहिक प्रयत्न गर्ने होला नि ! सहकारीबाट त्यसको अभ्यास हुन सक्थ्यो होला । भन्न खोजेको के भने अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट संविधानको कार्यान्वयन भएकै छैन ।

• अनि सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट संविधान कत्तिको कार्यान्वयन हुन सकेको छ ?

सामाजिक न्यायको कोणबाट हेर्‍यौँ भने दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यकमाथि अहिले पनि विभेद भइरहेकै छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भनिएको छ । कतिपय ठाउँमा धर्मकै नाममा तामाङ र लिम्बु समुदायका मानिसले मुद्दा खेप्नुपरेको छ । यहाँ उभिएर हेर्दा संविधानको आंशिक कार्यान्वयन भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था आज नयाँ ठाउँमा हुन्थ्यो । त्यसैले संविधानको लक्ष्य अनुरुपको विकास हुनै सकेको छैन ।

• परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरूबिच देखिएको मनमुटाव र असमझदारीले संविधान कार्यान्वयनमा कत्तिको प्रभाव पारेको छ ?

असमझदारीमात्र होइन, यसलाई मैले अर्को भाषामा भन्ने गरेको छु । हामीले नयाँ संविधान बनाएको नयाँ चेतना, नयाँ सोच र नयाँ आन्दोलनको जगमा हो । हामी नयाँ धरातलमा उभिन्छौँ भने त्यो राज्य व्यवस्था चलाउने संयन्त्रहरू पनि नयाँ हुनुपर्थ्यो । त्यही नयाँ चेतनालाई बोक्ने अनुरुपको हुनुपर्थ्यो । त्यसो हुन सकेन ।

यसका साथै सिङ्गो देशभर जनताका मुद्दामा बहस हुनुपर्थ्यो । देश कस्तो बनाउने ? अर्थतन्त्रको मोडेल कस्तो हुने ? सामाजिक न्याय कसरी स्थापित गर्ने ? शिक्षाको गुणस्तर कसरी कायम गर्ने, देशभित्र भएका साधन–स्रोतलाई जनताको पक्षमा कसरी प्रयोग गर्ने ? लगायतका अनेकौँ विषयमा बहस गर्नुपर्थ्यो । त्यस्तो बहसलाई ‘ग्रेट डिबेट’ (महान बहस) भन्न सकिन्थ्यो । त्यसबाट निस्किएको सार राष्ट्र निर्माणका लागि प्रयोग गर्नुपर्थ्यो ।

तर यहाँ त न संसदमा बहस भयो, न सार्वजनिक बौद्धिक वृत्तमा बहस हुन सक्यो । आजका दिन यस्तो बहस न सरकारमा छ, न कुनै राजनीतिक पार्टीभित्र छ । यस्तो किन भयो त भन्दा नेताहरूले त्यसको थालनी गर्नै सकेनन् । उनीहरू सत्ता स्वार्थमा लिप्त भए । सारा बहसको केन्द्रमा सत्ता स्वार्थ र कुर्सीको छिनाझपटीबाहेक केही छैन । मात्र कुर्सी कसरी हत्याउने ? कुर्सी हत्याउनुको चुरोमा धन–सम्पत्तिको कुरा छ । परिवारको कुरा छ । पारिवारिक स्वार्थको कुरा छ र त्यहाँभित्र अपारदर्शिताको कुरा छ ।

नेताहरूको मूल ध्यान कुर्सीको छिनाझपटीमै भएपछि तलसम्म सबैमा सत्ता र कुर्सी नै प्रधान हो है भन्ने स्कुलिङ हुन गयो । प्रतिस्पर्धा कुर्सीका लागि हुने भयो । अहिले मुलुक के गरी बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा छैन, कुर्सी कसरी हत्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धामात्रै छ । देशको आर्थिक अवस्था बदल्न, सामाजिक न्याय ल्याउन, देश बनाउनका लागि हो नि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, तर त्यसैको अभाव छ ।

भनौँ कि नभनौँ ! खासमा राजनीतिको अपराधीकरण चलिरहेको छ । नेतृत्वको दिमागमा उम्रिएको यो नयाँ ऐजेरु विचारले उनीहरूलाई सत्ताको ‘इको च्याम्बर’ बाट बाहिर निस्किनै दिएको छैन ।

• तपाईंले जुन नेतृत्वको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा त तपाईं पनि पर्नुहुन्छ । स्वाभाविक प्रश्न के हो भने तपाईंले त्यसलाई चिर्नका लागि के गर्नुभयो ?

तपाईंले भनेको सही हो । म पनि यहीँ छु, तर यहीँ हुँदाहुँदै पनि मैले सदनमा यो गलत छ भनेर कम्तीमा बोलेको छु । देश र जनताका मुद्दा ओझल परे, कुर्सीका मुद्दामात्रै प्रधान भए भनेर कम्तीमा सङ्घर्ष त गरेको छु ।

संविधानमा समाजवादको आधार तयार गर्ने भनेर लेख्यौँ तर यहाँका संयन्त्रहरू सबै उदारवादी अर्थतन्त्रको पक्ष–पोषण गर्ने खालका छन् ।

तर, हाम्रो र अन्य पार्टी सिस्टम के छ ? आज पार्टीहरू कसको हातमा छन् ? पार्टी भनेको एउटै नेता हो । संगठन भनेको एउटै नेता हो । विधि भनेको एउटै नेता हो । पद्धति भनेको एउटै नेता हो । यो मेरो पार्टीको मात्रै कुरा होइन, सबै पार्टीमा यस्तै अवस्था छ । पार्टी भन्ने बित्तिकै सबै गर्ने, सर्वेसर्वा एउटै नेता हो । म पनि त्यसकै एउटा सदस्य त हुँ । त्यसबाट भिन्न छु त भन्न मिल्दैन, तर गलत भइरहेको छ भनेर आवाज उठाउनेमध्येको एउटा म पनि हुँ । यही मानसिकताले संविधानको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा पुगिरहेको छ ।

• संविधानमा उल्लेखित समाजवादतर्फको यात्रालाई सहज बनाउन संविधान संशोधनमा उल्लेख गर्नैपर्ने केही सुझाव छन् तपाईंका ?

संविधानमा समाजवादको आधार तयार गर्ने भनेर लेख्यौँ तर यहाँका संयन्त्रहरू सबै उदारवादी अर्थतन्त्रको पक्ष–पोषण गर्ने खालका छन् । हामीले रोस्टमबाट त्यही गरिरहेका छौँ । मैले ल्याएको बजेट पनि त्यही नीति, सिद्धान्तलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालको थियो । किनभने अर्थमन्त्री आफैँमा स्वतन्त्र त हुँदैन, तर त्यो फ्रेममा बसेर पनि मैले अलिकता फरक कोण दिने प्रयत्नचाहिँ गरेकै थिएँ । गरिबी अन्त्य, कृषि, पर्यटन र आईटीलाई बढावा दिने, उत्पादन र रोजगारी बढावा दिन जोड दिने बजेट ल्याउने प्रयत्न गरेको थिएँ । आत्मनिर्भर बन्नका लागि नेपालका सिमेन्ट उद्योगलाई प्रवर्द्र्धन गर्ने, फलाम खानीलाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रयत्न गरेको थिएँ । आजका दिन ३७ वटा मेल्टिङ उद्योग बनेका छन्, तर दुःखको कुरा नै भन्नु पर्छ, त्यसलाई लागु गर्न पाइँदैन । अर्को सरकारले त्यो नीति उल्टाइदिन्छ ।

• संविधान संशोधनमा तपाईंका आफ्ना कुरा के छन् ?

संविधान संशोधन भनेको संसदमा कति प्रतिशत अङ्कगणित ल्यायौँ भन्नेमात्र होइन । मलाई के लाग्छ भने देशमा रहेका समग्र संयन्त्रहरूको ५० प्रतिशत क्षमता कटौती गर्नुपर्छ । राज्यले धान्न छोडेपछि हामीले तलब/भत्ता खाएर बस्न मिल्दैन । त्यसैले राज्यको क्षमताले धान्न नसक्ने संयन्त्रलाई घटाएर आधा बनाउँ । राज्यले धान्नै नसक्ने किन चाहियो यत्रो सङ्ख्या ? हाम्रो आम्दानी करिब १० खर्ब मात्रै हो, त्यसले के–केमात्र धान्ने ? वैदेशिक ऋण लिएर चालु खर्च चलाउनु पर्ने देशमा हामीले संयन्त्र घटाउनेबारे किन नसोच्ने ?

सङ्ख्या घटाउने हो भने केन्द्रमा बढीमा १२ जनाको र प्रदेशमा पाँच जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउँ । राजनीतिक संरचनाहरू पनि घटाउँ । त्यो नघटाउँदासम्म हामीलाई बोल्ने अधिकार पनि हुँदैन । देशलाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लैजाउँ । हामीले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आइसक्यो । किनभने विश्व ध्रुवीकृत हुँदैछ । कुनै पनि बहानामा युद्ध सुरु भयो भने विदेशबाट हाम्रा नागरिक देशमा आउनुपर्ने अवस्था बन्यो भने के गर्ने भनेर हामीले वेलैमा सोच्नुपर्छ । संविधान संशोधन भन्दै गर्दा यी विषयमा पनि हामीले ध्यान दिएर मात्रै संशोधनमा जानुपर्छ ।

यसका साथै देशमा रहेका साधन–स्रोतको उपयोगका लागि के नीति ल्याएर हुन्छ त्यसको प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ । औषधिको काम भनेको मानिसलाई बचाउनका लागि हुनुपर्छ । मानिसले यो संसारबाट बिदा लिइसकेपछि औषधि लगाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले हाम्रा स्रोत–साधनहरूको उपयोग जनताको हितमा हुने गरी अहिले नै गर्नुपर्छ । त्यसले मात्र हाम्रो आर्थिक हैसियत बदल्ने छ ।

हामीले ढुंगा निकालेर बिक्री गर्न सक्दैनौँ भने त्यसको के काम ? चुरे पो खन्न नमिल्ने हो । त्यसको उपयोग नगर्ने हो भने देशको विकास कसरी गर्ने ? बंगलादेशले थाइल्याण्डबाट गिट्टी ल्याउनु परेको छ । हामीले उसलाई बेच्न किन नसक्ने ? हामीसँग रहेको जङ्गललाई हामीले प्रयोग गर्न किन नमिल्ने ? रुखहरू लडेर कुहिएका छन् तर बिक्री गर्न मिल्दैन भनेर राखिएको छ ।

हामीले हाइड्रो पावरबाट देशको विकास गर्ने सोचेका छौँ भने अबको ४०–५० वर्षपछि ‘इनर्जी ट्रान्सफर्म’ ले गर्दा त्यसको सान्दर्भिकता नै अन्त्य हुँदैछ । लिथियम इनर्जी प्रयोग गर्ने युगमा हामीले विद्युत् बेचेर धनी हुन्छौँ भन्नु सपनामा धनी भएजस्तै हो । बिउँझदा हामी जस्ताको त्यस्तै हुन्छौँ । त्यसैले हाम्रो स्रोत–साधनहरूको सही उपयोग गर्नेतर्फ संविधान संशोधनलाई लैजानुपर्छ ।

• संविधान संशोधनमा राजनीतिक दलहरूबारे पनि केही सोच्नु भएको छ ?

देशमा अहिले देखिएको निराशाको वातावरण पार्टीहरूको असफलताका कारण हो । पार्टी भनेको एउटा नेता र नेता भनेको पार्टी भनेजस्तो विधिबाट हामी धेरै अघि जान सक्दैनौँ । त्यसैले पार्टीबारे पनि संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा व्यक्तिले कति कार्यकाल पार्टीको नेतृत्व गर्न पाउने हो ? ऊ कति पटक सांसद हुन पाउने हो ? १४ वर्षको उमेरमा पार्टीमा लागेको म आफैँ ६३ वर्षको भइसकेँ । दुई दर्जन वर्ष हुन लाग्यो पार्टीको पदाधिकारी भएको । नाम जे–सुकै भन्नुस् । म आफैँ चार पटक सांसद भइसकेँ । अझै कतिपटक हुन पाउने हो ? प्रधानमन्त्री कति पटक हुन पाउने हो ?  मेरो ठाउँमा नयाँ पुस्ताको युवा आउनु पर्दैन ? तर बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदासम्म त म ठाउँ छोड्दिनँ नि !

त्यसैले यसलाई संविधानमै बाध्यकारी बनाउनु पर्र्छ । अर्को कुरा, अख्तियारको डन्डा लगाएर मानिसलाई काम गर्न नदिने, जुन परिपाटी बसेको छ, यसलाई बदल्नु पर्छ । अख्तियारलाई खाजेर गरेर त्योभन्दा शक्तिसम्पन्न जनताबाट निर्वाचित हुने व्यवस्थासहितको नयाँ संस्था बनाइनु पर्छ । अख्तियार त विरोधी ठेगान लगाउने र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने केन्द्र बनेको छ । त्यसैले छिटै त्यसको विकल्प खोजिनु पर्छ ।