काठमाडौँ । चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अब संसद्‌मा पेस हुने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो ।  मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएसँगै फिल्म वृत्तमा यस विषयमा चर्चा चुलिएको छ । 

चलचित्र विकास बोर्डले एक महिना अगाडि नै यो विधेयक सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डको गठन पहिले भन्दा फरक तरिकाले हुने प्रस्ताव छ । बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी हुँदै आएका छन् । तर, नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोर्डमा नराख्ने उल्लेख छ । जहाँ, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा २ महिलासहित बोर्ड सञ्चालक समितिमा ५ जना सदस्य नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा हलको अनुगमन र नियमन गर्ने र सजाय गर्ने अधिकार चलचित्र विकास बोर्डलाई दिने प्रस्ताव छ । १० लाख जरिवाना र हल बन्द गर्न सक्ने अधिकार बोर्डलाई हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै, हल निर्माण इजाजत स्थानीय तहलाई दिने, हल निर्माणको मापदण्ड चलचित्र विकास बोर्डले तय गर्ने र अनुगमन नियमको पाटो प्रदेशलाई दिने गरी प्रस्ताव ल्याइएको छ । विधेयकमा चलचित्र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने कुरा पनि समावेश छ । बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारसहित निर्माण, प्रदर्शन र वितरणका सैद्धान्तिक कुरा नियमावलीमा समेटिएकोमा अब ऐनमा समेटिन् प्रस्ताव गरिएको छ ।