काठमाडौँ । नेपालको कानूनले किसानलाई सम्बोधन गर्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । 

आइतबार थापाथलीस्थित मार्टिन चौतारीको सभाकक्षमा ‘कोही किन खेती गरोस् ?’ भन्ने विषयको छलफलका क्रममा नेपालको कानूनले किसानलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका हुन् । 

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले नेपालको कानुनले किसानलाई चिन्न नसकेको र केही कानूननले सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । राज्यले ल्याएको पछिल्लो समय ल्याएको खाद्य ऐन–२०२३, भू उपयोग नियमावली–२०७९ ले किसानको केही विषयले सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकारीले बताए । 

केही समय अगाडि अगाडी ल्याएको कृषि ऐनमा किसानलाई सम्बोधन नगरेको कृषि अनुसन्धानकर्ता सुजाता तामाङले बताइन् । हब आउने कृषिका भने केही विषय समावेश गरिएको उनले सुनाइन् ।

‘अब आउने कृषि ऐनले नेपालको वातावरणीय विषयलाई राखेर बन्दै छ । केही विषय समावेश गरिएको छ  तर रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने एक तिर भन्छौँ भने, अर्को तिरा प्राङगारिक विषयलाई जोड दिएको देखिन्छ ।’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा हामी अन्यौलमा नै छौँ, हामी कता जाँदै छौ भन्ने नै छैन ।’

किसानको मर्म बुझेर खेतीपातीलाई उन्नत बनाउने हिसाबको नीति बन्न नसकेको कृषिविद्  कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । झोले किसानलाई अनुदान बाडी रहेको छ । मर्मका हिसाबले खेतीपाती लाई उन्नत बनाउने हिसाबको नीति छैन । 

नेपालको खेती प्रणालीलाई विषादी रहितमा जोड दिन राज्यले कानूनबाटै सहज गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाई छ ।