नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनका आधारभूत अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको भए पनि साझा अधिकार सूचीमा समेत शिक्षा रहेकाले प्रदेश सरकारको समेत शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 

कतिपय राजनीतिक दल र नागरिक समाजले समेत प्रदेश संरचनाको औचित्य र कामका बारेमा प्रश्न उठाइरहेका सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा जबर्जस्त आफ्नो उपस्थिति देखाएर प्रदेशको आवश्यकता छ भन्ने प्रमाणित गनुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारलाई छ । तर संसद्को दुई कार्यकाल बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकार के गर्ने के नगर्ने दोधारमा रहेको देखिन्छ । संघीय सरकार, शिक्षकका पेसागत संगठन, शिक्षाका कर्मचारी पनि यसमा प्रस्ट छैनन् । 

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक सेवाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले के कसरी कुन कुन नीति, योजना र कार्यक्रम गर्न सक्छ भनेर समेट्ने हो भने लेख लामो हुन्छ । त्यसैले यो छोटो लेखमा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउँदै आजको समयको माग अनुसारको विद्यार्थी उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

• सुधारको सुरुवात प्रारम्भिक बालविकास

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिको सुरुवात प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिले नेपाल सरकारले तोकेको निम्नतम पाँच सुविधा सबै बालविकास केन्द्रमा पुर्‍याउन जरुरी छ । 

ती पाँचवटा सुविधा हुन्— १) चिसोमा, माटोमा र अग्लो ठाउँमा बस्न नपर्ने गरी सुविधाजनक र स्वास्थ्य बसाइ व्यवस्था पहिलो हो । २) माध्यामिक शिक्षा पास गरेको र नब्बे दिनको आधारभूत तथा व्यावहारिक तालिम लिएको योग्य शिक्षकको व्यवस्था । ३) भाषा, गणित, सीप तथा सिर्जनशीलता, निर्माण, विज्ञान आदि विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामग्रीको व्यवस्था । ४) सफा खानेपानी । ५) साबुन र पानीसहितको ट्वाइलेट । 

उदाहरणका लागि बागमती प्रदेशका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको अवस्था हेर्दा ६३ प्रतिशतले तीनवटा सुविधा प्राप्त गरेको देखिन्छ भने पाँचैवटा सुविधा हासिल गर्ने केन्द्र त जम्मा ०.०९ प्रतिशत मात्र छन् । त्यस कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत रहेका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरूको स्तरोन्नति र त्यसमा कार्यरत शिक्षकको योग्यता र तालिम बढाउनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

• आधारभूत तहमा अनुदान वृद्धि 

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनले आधारभूत तहलाई (कक्षा १ देखि ८ सम्म) पूर्णत निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयले कुनै पनि नाममा यस तहका विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउँदैन । विज्ञान सामग्री तथा कम्प्युटर मर्मत, डेस्क–बेन्च निर्माण, रङरोगन, विद्युतीकरण, विभिन्न किसिमका अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायत कार्यका लागि विद्यालयमा कतैबाट पनि बजेटको व्यवस्था भएको पाइँदैन । 

संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको दिवा खाजा रकमले विद्यार्थीलाई पौष्टिक आहारयुक्त खाजा खुवाउन रकम पुग्दैन । त्यसैले उल्लिखित विभिन्न कार्यका लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट व्यवस्था गर्नु प्रदेशको दायित्व हो । 

• माध्यमिक तहमा खुद भर्नादर बढाउने 

माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ को नेपालको खुद भर्नादर हाल ६१ प्रतिशत देखिन्छ । यो खुद भर्नादर हेर्दा नेपालमा ३९ प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक विद्यालयको पहुँच बाहिर छन् । यी विद्यार्थीलाई विद्यालयभित्र ल्याउन संघीय सरकारले मात्र सम्भव छैन । माध्यमिक तहमा विद्यार्थी भर्ना बढाउन प्रदेशगत रूपमा फरक–फरक नीति, योजना, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप आवश्यक पर्न सक्छन् । 

प्रदेश सरकारले माध्यमिक शिक्षाभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी को हुन्, ती कहाँ छन्, किन विद्यालयमा आएनन् र के गर्दा विद्यालय भर्ना हुन्छन् ? आदि क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर ती अनुसन्धानले दिएका व्यावहारिक सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने केही वर्षमै माध्यमिक तहको खुद भर्नादर उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । 

विश्व बजारमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको स्वरूपमा आमूल परिवर्तन आएकोे छ । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित र कम्प्युटर सीपले युक्त जनशक्ति आजको आवश्यकता हो । यसका लागि ‘स्टेम’ शिक्षामा प्रदेशको ध्यान जान जरुरी छ ।

• निराशाजनक सिकाइ उपलब्धिमा सुधार

शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रको २०२२ को कक्षा आठको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सबै प्रदेशका विद्यार्थीकोे उपलब्धि स्तर कमजोर छ । गणित, विज्ञान, नेपाली र अंग्रेजीको उपलब्धि स्तर हेर्दा ५०–६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र देखिन्छ । जनजाति र गरिब परिवारका विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर झन् कमजोर छ । 

प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रका पाँच वर्षका सबै प्रतिवेदन र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको पाँच वर्षको परिणाम विश्लेषण गरेर समस्याको पहिचान गरी अविलम्ब उपलब्धि स्तर सुधार कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

• परीक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन 

कानुनी व्यवस्था अनुसार कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा स्थानीय तहले र कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा प्रदेश सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान रहेको छ । दोस्रोे आवधिक निर्वाचन भएको आधा समय बितिसक्दासम्म कुनै पनि प्रदेशले कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन, परिणाम प्रकाशन लगायतको काम गर्न सक्षम भएका छौँ भनेर संघीय सरकारसँग माग गरेको पाइएको छैन । 

प्रदेश स्तरमा परीक्षा बोर्ड स्थापना गरी त्यसलाई परीक्षा तयारी, व्यवस्थापन, सञ्चालन र परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी प्रशासनिक, आर्थिक तथा विज्ञता सबै क्षेत्रमा बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अनि मात्र प्रदेशले कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गर्न हामी सक्षम छौँ भन्न सक्छ । प्रदेश सरकारले विलम्ब नगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँगको समन्वय र सहकार्यमा यो कार्य सुरु गर्नुपर्छ । अन्यथा प्रदेशले पाएका अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने अनि अधिकार पाइएन भनेर गुनासो गर्नुको औचित्य हुँदैन । 

• अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन 

कुनै पनि क्षेत्रको उपलब्धि, त्यसबाट नागरिकले प्राप्त गरेको लाभ र त्यसको स्वीकार्यता त्यो क्षेत्रको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन पद्धति कति नियमित, चुस्त र वैज्ञानिक छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि विद्यालय सञ्चालन, शिक्षकको नियमितता, व्यवस्थापन समितिको सक्रियता, विद्यार्थी उपस्थिति तथा नियमितता, अभिभावकको विद्यालयप्रतिको रुचि वा माया आदिको समय–समयमा अनुगमन निरीक्षण हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । या भनौँ, विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा मसिनो किसिमले अनुगमन, निरीक्षण र यसका आधारमा मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ । 

हुन त यो स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने गरिन्छ तर प्रदेशले आफू मातहातका स्थानीय तहमा सञ्चालित विद्यालयको नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्न कुनै कानुनले पनि रोक्दैन । अनुगमन र निरीक्षणका आधारमा स्थानीय तह र विद्यालयको मूल्याङ्कन र त्यसका आधारमा स्रोत समेत परिचालन गर्ने हो भने अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन पद्धतिले नियमित काम गर्न सक्छ । यसका लागि प्रदेश स्तरमा केन्द्रीय स्तरको शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रजस्तै संस्था हुनु भने जरुरी देखिन्छ । 

• विद्यालय तहको तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण

नेपालको विद्यालय स्तरको (प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म) तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण विश्वका धेरै देशको तुलनामा उत्कृष्ट मानिन्छ । अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको यो पद्धति विद्यालयले आफ्नै कार्यालयको कोठाबाट भर्न सक्ने सुविधा छ । शिक्षाको बजेट निर्माणदेखि वितरणसम्म र विकास साझेदारसँग कार्यक्रमको प्रस्ताव, निर्णय, सम्झौता, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनसम्म यही तथ्याङ्कका आधार लिइन्छ । 

अब प्रदेशले पनि कार्यक्रम व्यवस्थापन र बजेट बाँडफाँड विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन शैक्षिक तथ्याङ्कलाई नै आधार बनाउनुपर्छ । यसका लागि संघीय सरकारले गरेकोे तथ्याङ्क विश्लेषणमा भर परिरहनुभन्दा आफ्नै संयन्त्र निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । तर विद्यालयलाई दोहोरो तथ्याङ्क भर्ने दुःख दिनु हँुदैन । अहिले विद्यालयले भरेको तथ्याङ्क जसरी केन्द्रमा जान्छ, त्यसै गरी प्रदेशमा पनि जाने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश स्तरमा यो संयन्त्रको विकास गरी कार्यान्पयन गर्न सक्छ । 

• शिक्षक शिक्षामा जोड

शिक्षा गुणस्तरीय बनाउने हो भने शिक्षक उच्च स्तरको योग्यता हासिल गरेको, शिक्षाप्रति मन, वचन र कर्मले समर्पित भएको, नियमित रूपमा तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । सन् २०१५ मा विश्वले पारित गरेको दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये शिक्षासम्बन्धी चौथो लक्ष्यमा शिक्षक योग्य, उत्प्रेरित, तालिम प्राप्त र नियमित सहयोग पाइरहेको हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्क आवधिक रूपमा परिवर्तन हुन्छन् । शिक्षकले यी परिवर्तनलाई आन्तरिकीकरण गर्नैपर्छ । अझ विज्ञान र प्रविधिले शिक्षण सिकाइ विधि त दैनिक सुधार गर्नुपर्ने बनाएको छ । सिकाइ जीवनपर्यन्त चलिरहन्छ र यसलाई गतिशील बनाइरहनुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोणलाई शिक्षकले पूर्ण त आत्मसात् गर्न जरुरी छ । 
यसका लागि शिक्षकको ज्ञान, सीप र शिक्षण कला अभिवृद्धि गर्न शिक्षकलाई नियमित प्राज्ञिक र शैक्षिक सहयोग र सहजीकृत गर्ने गुणस्तरीय तालिम संस्थाहरूमार्फत नियमित तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने काम प्रदेशले गर्नुपर्छ । 

• शिक्षक, प्रअ तथा शिक्षा प्रशासनबिच सहकार्य

प्रदेश स्तरीय शिक्षाको नीति, योजना, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री निर्माणमा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व मात्र सहभागी नभएर विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई प्रत्यक्ष संलग्न गर्नुपर्छ । प्रदेश स्तरमा शिक्षा प्रशासन, कक्षाकोठा र विद्यालय प्रशासनमा काम गर्नेहरूको नजिकबाट सहकार्य आवश्यक छ ।

• विज्ञान र प्रविधिमा जोड

विश्व बजारमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको स्वरूपमा आमूल परिवर्तन आएकोे छ । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित र कम्प्युटर सीपले युक्त जनशक्ति आजको आवश्यकता हो । यसका लागि ‘स्टेम’ शिक्षा (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथमेटिक्स) मा प्रदेशको ध्यान जान जरुरी छ । 

• भौतिक वातावरण सुधारमा ध्यान

शैक्षिक र प्राज्ञिक वातावरणका साथै शैक्षिक संस्थाको भौतिक वातावरण पनि त्यतिकै राम्रो हुनुपर्छ । विद्यालयको भवन, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला उपयुक्त र सुविधा सम्पन्न हुनुका साथै सफा हुनुपर्छ । विद्यालयकोे मूल ढोकाबाट भित्र पस्नेबित्तिकै केही सिकौँ सिकौँ लाग्ने वातावरण हुनुपर्छ । शैक्षिक संस्थाको फूलबारीको उचित व्यवस्था, छात्रछात्रा खेल्ने चौर र खेल सामग्रीको व्यवस्था आदिका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ प्रदेश सरकारले । 

• मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा प्राथमिकता

नेपालका उद्योगहरूका लागि आवश्यक मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारकेन्द्रित रहनुपर्छ र सोही अनुसारको शिक्षा नीति, योजना र शैक्षिक कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ । यसको प्रतिफल देशमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउँछ र युवाहरूले देशमै रोजगारी प्राप्त गर्छन् र जनताको जीवनस्तरमा पनि सुधार आउँछ । 
प्रदेशको नीतिका कारण जब पढे–लेखेका युवाले जागिर पाउन थाल्छन्, उनीहरूको आयस्तर बढ्न थाल्छ र व्यक्ति लगायत परिवारकै जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ । अनि सर्वसाधारण जनताले प्रदेशको आवश्यकता महसुस गर्छन् ।

००

शिक्षामा गरिने लगानीको प्रतिफल तुरुन्त देखिँदैन । तर समग्र देश विकासको नेतृत्व लिने वर्गको उत्पादन शिक्षाले नै गर्ने हो । त्यसैले संघीय शिक्षा नीति, योजना र कार्यक्रमसँग नबाझ्ने र दोहोरो पनि नपर्ने गरी प्रदेशले विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा प्रदेशको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्दै कार्यन्वयनमा जाने हो भने विद्यालय शिक्षाको खस्किएको गुणस्तर सुधार हुन समय लाग्दैन ।