काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशन तोकिएको मितिमा नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सचिवालयलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

 निर्देशनालयले तोकिएकै मितिमा एकता महाधिवेशन गराउन सोमबार संघलाई पत्राचार गर्दै यसअघि बद्री केसी पक्षको नियन्त्रणमा रहेको सचिवालय हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको विषय अदालतको आदेश विपरीत भएको औँल्याएको छ।

निर्देशनालयको पत्रमा भनिएको छ, “गैरआवासीय नेपाली संघको उच्च स्तरीय समितिको २०८१।१२।१९ को पत्र ब्यहोरा हेर्दा गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय हस्तान्तरण गर्न सक्दैनौँ भनी जवाफ फर्काएको भन्ने र मिति २०८२/१/०८ मा यस निर्देशनालयमा पेस गरेको उच्च स्तरीय समितिको प्रगति विवरणमा मिति २०६१।८।४ देखि मिति २०६१।१२।३१ सम्म चौधौँ पटक बैठक बसी उच्च स्तरीय समितिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयावधि भित्र कार्य सम्पन्न कार्ययोजना साथ अगाडि बढिरहेको र निर्धारित मिति भित्र कार्य सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनी मिति २०८२/१/०८ मा गैरआवासीय नेपाली संघको उच्च स्तरीय समितिको पत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम नै गर्नु र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०।१२।२१को आदेशानुसार तोकिएको मितिमा नै महाधिवेशन गर्नु गराउनु भनी निर्देशानुसार अनुरोध छ ।”

पत्रमा सर्वोच्च अदालतको २०८० साल चैत २१ गतेको परमादेश अनुसार संघको उच्च स्तरीय समितिबाट नै महाधिवेशन सम्पन्न गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि सो प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्न भनिएको छ। जसअनुसार शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले तोकिएकै मिति मे ३ देखि ५ सम्म एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने भएको छ । 

निर्देशनको मुख्य बुँदाहरू:

• २०८०/१२/२१ सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार तोकिएको मितिमा महाधिवेशन अनिवार्य
• गैरआवासीय नेपाली संघ सचिवालयले ‘हस्तान्तरण गर्न सक्दैनौँ’ भन्ने जवाफ अदालतको आदेश विपरीत
• परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनिवार्य समन्वय र सहयोग गर्न आग्रह
• थप समय माग्ने कुनै निर्णय कानून बमोजिम दिन नमिल्ने स्पष्ट

निर्देशनालयले स्पष्ट पारेको छ, “थप समय सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट कुनै निर्देशन कानून बमोजिम दिन नमिल्ने ब्यहोरा समेत अनुरोध छ।” 

एनआरएनएको बद्री केसी समूहले सर्वोच्चले नै दिएको अर्को फैसला देखाएर घलेले गराउने चुनाव रोक्न पहल गरिरहेको भनिएका बेला अदालतबाट लिखित रूपमा महाधिवेशन नरोक्न पत्र आएको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य बिनोद कुँवरले बताए ।