काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी सहभागी भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि विधेयकमाथिको छलफलमा भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी सहभागी भएका हुन् ।

शिक्षामन्त्रीको अनुपस्थितिमा विधेयकमाथि छलफल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको हो । 

शिक्षा समिति सचिव दशरथ धमलाले शिक्षा मन्त्री नभएको अवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्री उपस्थित भएको जानकारी दिए । उपसमितिमा आजसम्म ११७ दफामा छलफल भएको छ । ती मध्ये १०२ दफामा प्रारम्भिक चरणको सहमति जुटेको धमलाको भनाइ छ । 

उपसमितिमा बिहान साढे ८ बजेदेखि सुरु भएको छलफल साँझ साढे ४ बजेसम्म चलेको थियो । भोली पनि बिहान साढे ८ बजेदेखि नै छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

विधेयकमाथि छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन उपसमितिले वैशाख २३ गतेसम्मको समय पाएको छ । जसले गर्दा उपसमितिले लगातार छलफल गर्दै आएको हो । र फास्ट ट्र्याकमा छलफल सक्ने गरी काम गरिरहेको छ । 

शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित गत चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूको आन्दोलन चर्किँदै गर्दा शिक्षामन्त्री भट्टराईले हिजो (सोमबार) पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । 

शिक्षकहरूसँग गत वर्ष गरिएको सहमति अनुसारका माग सम्बोधन गर्न हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सात बुँदे प्रस्ताव लैजाने तयारी थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नु केही समय अगाडि शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएपछि प्रस्ताव पेस हुन सकेन । 

शिक्षकहरूले भने ऐन जारी नभएसम्म सडक आन्दोलन नछाड्ने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरूले हरेक दिन आन्दोलन चर्काउँदै लगेपछि विधेयकमाथिको छलफलले तीव्रता पाएको हो ।