बाबुकाजी कार्की नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगादाता परिषद्का उपसभापति हुन् । विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा विकास संस्था तथा व्यावसायिक संस्थामा २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि क्रियाशीलसमेत रहँदै आएका छन् । सानभी इन्टरनेसलका अध्यक्ष रहेका उनी साउथ वेस्टर्न स्कुल, बुढानीलकण्ठ हेरिटेडलगायत संस्थामा समेत आबद्ध छन् । 

आज (बिहीबार) विश्वभर १३६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाइँदैछ । श्रमसँग जोडिने एउटा प्रमुख पक्ष भनेको रोजगारदाता पनि हो । श्रम दिवसको यही सन्दर्भमा कार्कीसँग नेपालमा रोजगारदाताको अवस्था एवं श्रम सम्बन्धको विषयमा रही कुराकानी गरेका छौँ । 

• तपाईंले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्मा रहेर काम गर्दै आउनुभएको छ । रोजगारदाता संस्थाको प्रतिनिधिको हिसाबले तपाईंहरूले श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि के कस्ता काम गरिरहनुभएको छ ? 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आफ्नो तर्फबाट  धेरै पहल र प्रयास गर्दै आएका छौँ । हाम्रो पहल र प्रयास भनेको प्रचलित कानुनलाई पालना गर्ने तथा रोजगारदाता, मजदुर र सरकारबिच भएका सहमतिलाई इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै हो । 

देशमा कसरी थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ? सिर्जित रोजगारीको अवसरलाई कसरी निरन्तरता दिने र त्यसमा संलग्नलाई कसरी राम्रो भुक्तानी गर्ने भन्नेमा पनि हाम्रो ध्यान छ । यसका लागि उत्पादकत्व कसरी बढाउनुपर्छ । यो कुरामा हाम्रो विशेष महत्त्व हुन्छ र यसलाई नै हामीले मूल मन्त्रको रूपमा लिएर अघि बढेका हुन्छौँ । 

त्यसो हुँदाहुँदै पनि नेपालको सन्दर्भमा श्रम बजारमा केही जल्दाबल्दा समस्या छन् । उत्पादकत्व वा उत्पादनको क्षेत्र कमजोर छ । ८०/९० प्रतिशतमा चल्नुपर्ने उद्योग ४०/५० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन् । 

७०/८० लाख मजदुर श्रम बजारमा भएकाले अलिअलि समस्या आउनु अस्वाभाविक होइन । क्रमिक रूपमा सुधार्दै जानुपर्छ । 

धेरै जनसंख्या विदेशमा भएकाले उपभोक्ता नै नभएको अवस्था पनि छ । देशमा जुन वस्तु उत्पादन हुन्छ, त्यो खपत नहुने अवस्था छ । अर्कोतर्फ देशमा अघोषित छ । राज्यका विभिन्न नीतिगत अस्थिरताले पनि समस्या छ । जसका कारण नयाँ उद्योग आउने वातावरणलाई पनि निरुत्साहित पारेको छ । 

तर पनि श्रम क्षेत्रलाई सुधार गर्न हाम्रो तर्फबाट पहल गरेका छौँ । हामीसँग विभिन्न वर्गका व्यावसायिक संस्था छन् । ठुला, मझौला र साना । घरेलु तथा साना उद्योगालाई कम्प्लायन्सको अलि समस्या छ । 

• अहिले श्रम बजारमा न्यूनतम तलब, उपचार खर्च, सामाजिक सुरक्षालगायत सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तपाईंहरूको समस्याचाहिँ के हो ? 

कार्यान्वयन नभएको नै भन्ने होइन । तर, केही समस्या छन् । घरेलु तथा साना उद्योगमा यो समस्या धेरै छ । ठुला र मझौला उद्योगले त्यो तिर्न नसकेको अवस्था होइन । 

जो सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राम्रो उपचार पाइरहनुभएको छ । सामाजिक सुरक्षाको विषयले अहिले मालिक र मजदुरबिच राम्रो सम्बन्ध हुँदै गएको छ । यसमा के सुविधा पाउने के नपाउने भन्ने निश्चित रहेको र स्वतन्त्र निकायले हेर्ने भएकोले समस्या छैन । 

७०/८० लाख मजदुर श्रम बजारमा भएकाले अलिअलि समस्या आउनु अस्वाभाविक होइन । क्रमिक रूपमा सुधार्दै जानुपर्छ । 

पछिल्लो समय संरचनागत समस्याका कारण केही समस्या देखिएका छन् । भएको उत्पादन बजारमा बिक्री नहुने र यही कारण श्रमिकले ज्याला नपाउने अवस्था कहीँ कतै हुन सक्छ । त्यो अर्थतन्त्रसँगै विस्तारै सुधार हुन्छ । 

म आफैँले पनि एउटा होटल बनाउँदा ७ सय श्रमिक थिए । त्यसमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत छिमेकी मुलुक भारतबाट यहाँ आएका थिए । नेपालमा भएका मान्छेसँग सीप नभएर र भए पनि गर्न नचाहेर यस्तो अवस्था देखिएको हो ।  

न्यूनतम पारिश्रमिकको सन्दर्भमा घरेलु तथा साना उद्योगलाई एउटा, मझौला तथा ठुला उद्योगलाई अर्को गर्न सकियो भने यसले कार्यान्वयन पक्षमा आएका चुनौती न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ । यसमा मन्त्रालयबाट राम्रो सहयोग भइरहेको पनि छ । यद्यपि यो त्रिपक्षीय रूपमै सम्झौता गर्ने कुरा हो । 

त्यस्तै, साना व्यवसायलाई ठुलो कम्प्लायन्समा अल्झाउन हुँदैन, यसले व्यवसायलाई डिटेरियट गर्छ, बरु साना व्यवसायलाई मझौला र मझौलालाई ठुला कसरी बनाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । 

यसका लागि अहिले बृहत्तर हिसाबले छलफल भएको छ । जस्तो: भौगोलिक हिसाबले गर्न सकिन्छ कि उद्योगको क्याटेगारीको हिसाबले । मूल्यवृद्धिको हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैले हामीले फरक प्रकारको बेन्चमार्क बनाएर दीर्घकालीन रूपमा दुई पक्षबिच राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । त्यसो भन्दैमा जीवनयापन नै गर्न नपुग्ने खालको भने होइन ।

• सुरुमा देशमै काम गर्ने र सक्षम भएपछि विदेश जाने गरेका छन् । दक्ष श्रमिकचाहिँ बाहिरबाट ल्याइने देखियो । कहाँ तालमेल मिलेन ? 

यसका विभिन्न कारण छन् । नेपालमा जुन खालको सीप चाहिने हो, त्यो भएका मान्छे छैनन् । गर्नसक्ने मान्छेलाई नेपालमा बस्दैन भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । जसले गर्दा बाहिर गएर जे गरे पनि भयो बरु, नेपालमा चाहिँ काम गर्नलाई अलिकति रिलक्टेन्ट हुने, काम गर्न नचाहने अवस्था पनि छ ।

उदाहरणका रूपमा कन्स्ट्रक्सन सेक्टर हेरौँ । यसमा लागेकाले दिनमै २/३ हजार कमाउँछन् । म आफैँले पनि एउटा होटल बनाउँदा ७ सय श्रमिक थिए । त्यसमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत छिमेकी मुलुक भारतबाट यहाँ आएका थिए । नेपालमा भएका मान्छेसँग सीप नभएर र भए पनि गर्न नचाहेर यस्तो अवस्था देखिएको हो ।  

अर्को कारण, कुनै पनि प्रोजेक्ट थालेपछि चाँडोभन्दा चाँडो सक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हुन्छ । यसैले यसका लागि ठेकेदारलाई जिम्मा दिन्छौँ । उनीहरूले बाहिरकै मान्छेलाई प्रिफर गर्ने रहेछन् । उनीहरू चौबीसै घण्टा र सातै दिन काम गर्ने रहेछन् । हामीकहाँ त्यसरी काम गर्ने डेडिकेसन नै कम छ । 

• डेडिकेसन कम छ भने विदेशमा चाहिँ कसरी राम्रो काम गरिरहेका छन् त ? 

विदेशको अवस्थाचाहिँ फरक छ । नेपालमा डेडिकेसन कम भएको अवस्था छ ।  

ठेकदारलाई विदेशी कामदार भए दैनिक ज्यालादारीमा काम लगाउन सजिलो हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई काम लगाउन सजिलो भएको होला । फेरि काम गरिसकेपछि बिग्रियो भने ठेकेदार नै उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले यी सबै कुराको इकोसिस्टम विकास भएकोले देखिन्छ । 

नेपालमा ह्वाइट कलरको जबमा मान्छे रमाउँछन् । ब्लु कलरको जबलाई हेर्ने दृष्टि पनि फरक छ । श्रमको सम्मान पनि सही नभएको अवस्था छ । हाम्रो समाजको साइकोलोजी पनि फरक छ । 

रोजगारी पाइरहेका मान्छे पनि बाहिर गइरहेका छन् । राम्रो आम्दानी गर्ने मध्यम वर्ग यहाँ टिक्ने अवस्था छैन । 

त्यति हुँदाहुँदै पनि विदेशमा राम्रो सीप सिकेर आएकाहरूले राम्रो कमाइ गरेको पनि देखेको छु । हाइराइज बिल्डिङमा क्लिनिङ गर्न नेपालीहरू नै सक्षम भएका रहेछन् । उनीहरूले दिनमै तीन/चार हजार कमाउन सक्ने अवस्था पनि रहेछ । 

नेपालमै प्रशस्त अवसर भएको क्षेत्रमा काम गर्न विदेश जान दिने सम्बन्धमा राज्यले केही न केही सोच्नुपर्छ । यसमा रोक लगाउनुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ । बिदेसिने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र मात्रै होइन, सामाजिक संरचना नै प्रभावित  पारिसकेको छ । यसलाई वित्तीय लाभले रिकभर गर्न नसक्ने अवस्था छ । 

• सरकारले आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरेको छ । १० वर्षभित्र बाध्यात्मक रोजगारी अन्त्य गर्ने भनिएको छ । यो सम्भव होला ? 

यसमा पोलिटिकल स्ट्याबलिटी सबैभन्दा ठुलो कुरा हो । देशको आर्थिक सरोकारका विषयमा पोलिटिकल पार्टीले अनावश्यक राजनीति नगर्ने सहमति गर्नुपर्छ । 

ठुला व्यवसायीको अधिकांश समय व्यवसायभन्दा पोलिटिकल र पोलिसी लेभलको लबिङमै जाने गरेको छ । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि कतिवेला पोलिसी फेरिन्छ, थाहै हुँदैन । तीन चार वर्षअघि क्यासिनोको सम्बन्धमा एउटा व्यवस्था बनेको थियो, अहिले यो फरक भएर आयो । 

हामी जहिल्यै ट्रायल एन्ड इरर गर्दै आएका छौँ । यसको परिणाम के हुन्छ भनेर कहिल्यै सोच्दैनौँ । यसले भएको व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्छ, नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्न पनि प्रोत्साहन गर्दैन ।  

अहिले हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजिनेस पनि एकदमै धेरै छ । उद्योग खोल्न जग्गा लिजमा लिने सुविधा छैन, सबै जग्गा किन्नु पर्छ । यसैमा भएभरको पुँजी सकिन्छ । बैंकले पनि जग्गा नभए ऋण दिँदैन । अर्थात् हामीकहाँ जुन किसिमको आर्थिक मोडल छ, यसले काम गर्न नसक्ने अवस्था छ । 

रोजगारी पाइरहेका मान्छे पनि बाहिर गइरहेका छन् । राम्रो आम्दानी गर्ने मध्यम वर्ग यहाँ टिक्ने अवस्था छैन । 

हामीकहाँ बैंकको किस्ता पनि छोटो छ । हामीकहाँ १८/२० वर्ष छ भने विदेशमा ३०/४० वर्षसम्म हुन्छ । यसले पनि समस्या छ । अस्ट्रेलिया/अमेरिकामा तुरुन्तै घरगाडी, मोबाइल किन्न सकिन्छ । यहाँ भने यस्तो सुविधा छैन । अनि श्रमिकलाई नेपालमै रोक्नै सकिँदैन ।

• सरकारको तर्फबाट के भयो भने यो समस्या समाधान होला ? 

राज्य उदार हुनुपर्छ । कसैले एउटा घर किन्छ भने त्यसलाई सरकारले सब्सिटाइज गर्दिन सक्नुपर्छ । उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न उत्पादनमूलक उद्योगको बैंकदर फरक गर्न सकिन्छ । 

व्यवसायको क्याटेगोरी फरक फरक छ । एउटा पक्षलाई सस्टेन गराउँदा यसले अर्थतन्त्रलाई सफल बनाउँछ भने यसमा राज्यले काम गर्नुपर्छ । हालसालैको एउटा तथ्यांक हेर्दा ९ सय व्यवसायी पलायन भइसके, यो भनेको थोरै होइन ।

युवाको आवाज राज्यले सुनेको छैन । देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । 

यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि दैनिक उद्योग खोलेको समाचार आइरहेकै छन् । सय/डेढ सय करोडका प्रोजेक्ट पनि खुलिरहेका छन् । तर सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कुरा धेरै भए । देश खत्तमै भयो भन्ने भाष्य बन्यो छ । यसलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याउन राज्यले पहल गर्नुपर्छ ।