काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी छान्न गठित ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले सर्ट लिस्टमा परेकाहरूको अन्तर्वार्ता बुधबारदेखि लिन सुरु गर्ने भएको छ । यसअघि समितिले आयोगको पदाधिकारीका लागि मागेको आवेदनमा १११ जनाले निवेदन दिए पनि समितिको संक्षिप्त सूची (सर्ट लिस्ट) मा ३४ जना छानिएका थिए ।

सिफारिस समितिले आफ्नो काम धमाधम गरे पनि राजनीतिक तहमा आयोगका पदाधिकारीबारे सहमति जुट्न ढिलाइ हुँदा समितिको काममा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ । सहमतिका लागि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबिच लगातार छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । यद्यपि दलका नेताहरूले छलफल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।

आइतबार र सोमबार प्रमुख दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरू पालैपालो छलफलमा बसे पनि आयोगका १० पदाधिकारीमध्ये २ अध्यक्ष पद क–कसले लिने र कसले पाउने भन्नेमै कुरा मिल्न नसकेको संवादमा सहभागी नेताहरू बताउँछन् ।

‘सहमति नहुँदासम्म सकस नै भन्न सकिन्छ’, एक नेता भन्छन्, ‘तर छिटै सहमति जुट्छ भन्ने विश्वास गर्नुको पनि विकल्प छैन ।’

गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखक सर्च कमिटीले काम गरिरहेकाले टीआरसी प्रक्रिया चाँडै टुङ्गिने बताउँछन् ।

‘टीआरसीको काम सर्च कमिटीले गरिरहेको छ, अब चाँडै टुङ्गिएला’, मन्त्री लेखकले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रक्रिया अन्तर्गत अघि बढेको विषयमा राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा लिएर टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने शीर्ष नेतासहित हामी सबैको बुझाइ छ ।’

पीडित पक्षलाई पनि प्रक्रियामा कुनै न कुनै रूपमा जोडेर जानुपर्नेमा तीन वटै दलका शीर्ष नेताहरू सहमत भएको लेखकको भनाइ छ । उनले पीडित पक्षलाई आयोगमै समेट्न सक्ने अवस्था नभए पनि पीडित समन्वय इकाईमा सहभागी गराउन सकिने बताए ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा तीन दलको ‘बार्गेनिङ’

‘सर्ट लिस्ट नै आइसकेकाले आयोगमै प्रतिनिधित्व हुन नसके पनि आयोग अन्तर्गतको भिक्टिम समन्वय इकाईमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने । उनले सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे पनि सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले दुई आयोगको एक–एक अध्यक्ष लिन गरेको प्रस्तावमा माओवादी सहमत हुन सकेको छैन ।

दुई ठुला दल एमाले र कांग्रेसले अध्यक्ष पद लिएर आफूलाई सदस्यमा मात्र सीमित गर्न खोजेको भन्दै माओवादीले आफू शान्ति प्रक्रियाको एक हिस्सा भएकाले एउटा आयोगको अध्यक्ष पद पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । माओवादी आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा सहमति जुट्न ढिलाइ भएको सत्ता पक्षका नेताहरूको भनाइ छ । दुई आयोगमा २ अध्यक्षसहित ८ सदस्य हुने व्यवस्था छ । 

टीआरसी टुङ्गो लगाउन नियमित छलफलमा जुटेका एक नेताका अनुसार सहमतिका लागि माओवादीले २ प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसमध्ये शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सा माओवादी र अर्को हिस्सा कांग्रेस–एमाले मानेर सोही अनुसार आयोगमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने पहिलो प्रस्ताव छ । माओवादीले अघि सारेको दोस्रो प्रस्तावमा अध्यक्ष लिनेले एक आयोगमा २ सदस्य र अध्यक्ष नपाउनेले ४ सदस्य लिन सकिने छ । तर यो प्रस्तावमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

‘आइतबार र सोमबार यिनै प्रस्तावको सेरोफेरोमा कुराकानी र छलफल भएका छन् तर कुरा मिलिसकेको छैन’, शीर्ष नेताहरूबिचको छलफलमा सहभागी ती नेता भन्छन्, ‘टुङ्गिनसके पनि सहमति नजिक भने पुगेको अवस्था छ ।’

आइतबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्षा केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबिच भएको छलफल सकारात्मक भएको उनीहरूसँगै छलफलमा सहभागी माओवादीका नेता वर्षमान पुनले बताएका छन् । ‘प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढेको पाएका छौँ’, पुनले भने । यद्यपि उनले कस्तो सकारात्मक भन्ने खुलाएनन् । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले सोमबार सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग फेरि छलफल गरे । उक्त छलफलमा ओलीले माओवादी प्रस्तावबारे देउवालाई जानकारी गराएका थिए ।

त्यसबाहेक पीडित पक्षले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समितिप्रति जनाएको असन्तुष्टिका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा पीडित पक्षलाई कतै न कतै समेट्न सकिनेमा सत्ता साझेदार दल सहमत भए पनि दलहरूकै भागबण्डा मिलाउन सकस परेको बताइएको छ ।

दुई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको सर्ट लिस्टमा को को परे ? (सूचीसहित)

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिले ३४ जनाको संक्षिप्त सूची (सर्ट लिस्ट) सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

अब तिनै नामबाट दुवै आयोगका लागि अध्यक्षसहित १० जनाको नाम समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । तर त्यसअघि दलहरूबिच पदाधिकारीमा सहमति जुट्न आवश्यक छ । अघिल्लो पटक यसैमा कुरा नमिल्दा सिफारिस समिति भङ्ग हुन पुगेको थियो ।

एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गत चैत ११ गते मिश्र नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

बुधबारदेखि अन्तर्वार्ता

मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले आयोगको पदाधिकारीका लगि सर्ट लिस्टमा परेकाहरूको बुधबारबाट अन्तर्वार्ता लिने भएको छ । बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म अन्तर्वार्ता लिने कार्यसूची रहेको सिफारिस समितिका प्रवक्ता डा. लिली थापाले जानकारी दिइन् ।

‘हामी हाम्रो कार्यसूची अनुसार काम गरिरहेका छौँ । सर्ट लिस्टमा परेकाहरूको बुधबारबाट ३ दिन अन्तर्वार्ता हुँदैछ’, थापाले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘बाहिर आएजस्तो कुनै दबाब र प्रभाव छैन । समितिले टीओआर अनुसार आफ्नो काम गरिरहेको छ । अन्तर्वार्ता सकेर लिस्ट तयार पारेपछि बुझाउँछ ।’

प्रवक्ता थापाले निर्धारित समय जेठ ११ अघि नै सरकारलाई पदाधिकारीको लिस्ट सिफारिस गर्नेगरी काम गरिरहेको बताइन् । ‘हामी कार्यसूची अनुसार समयमै आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने दिशामा छौँ । जेठ ११ अघि नै सूची बुझाउने गरी काम भइरहेको छ’, थापाको भनाइ छ ।

ओलीले झुक्याउने प्रचण्डलाई आशङ्का, त्यसपछि गएनन् सिंहदरबार