सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये दुई जिल्ला तराई क्षेत्रमा छन् भने बाँकी ७ जिल्ला पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्दछन् । पहाडी तथा हिमाली ७ जिल्लाका मानिसलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न कारणले ठुला सहरमा जानु पर्दा वा ती ठाउँबाट आफ्नो घर फर्कनु पर्दा कैलालीको अत्तरिया हुँदै आउजाउ गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अत्तरिया सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख प्रवेशद्वार पनि मानिन्छ ।

अत्तरियामा एउटा सामान्य बसपार्क त छ तर लामो समयदेखि त्यसको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा यात्रीलाई असुविधा हुने गरेको छ । यहाँबाट दैनिक एक–डेढ हजार मानिस आवत जावत गर्दछन् । दैनिक तीन–चार सय बस यो बसपार्क हुँदै ओहोर–दोहोर गर्दछन् । प्रदेशका पहाडी जिल्लामा जान–आउन अत्तरिया हुँदै जाने सडक मार्ग नै प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले सुदूरपश्चिमवासीका लागि अत्तरिया एउटा केन्द्र पनि हो । यहाँ प्रदेशका सबैजसो जिल्लाका मानिस आफ्नो गन्तव्यमा जानका लागि आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अत्तरिया बसपार्कको अवस्था अत्यन्तै नाजुक बनेको छ । यहाँको अवस्था सुधार्न र नयाँ संरचना निर्माण गर्नका लागि हामी प्रयासरत छौँ । यद्यपि यसका लागि जग्गा भोगाधिकारको विषय ठुलो समस्या बनेर स्थापित भएको छ । अतरिया क्षेत्रका थुप्रै भूमि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको भोगाधिकारमा छन् । यो समस्या विगतका निर्णयहरूले सिर्जना गरेको हो । सेनाले भोगाधिकार गरेका कारण त्यहाँ संरचना बनाउन अनुमति छैन । हामीलाई त्यहाँ सडक पिच गर्न पनि कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ । यस कारण बसपार्कको विकास तथा स्तरोन्नतिमा समस्या खडा भएको हो ।

अत्तरिया बसपार्क पहिले सानो थियो । पछि विस्तार गर्ने योजना बनाइयो तर,  सेनाको भोगाधिकारको कारण बसपार्क विस्तारको प्रयास असफल भएको छ। अहिलेको बसपार्कको आकार पहिलाको तुलनामा बढेको भएता पनि त्यहाँको अवस्थाले यात्रुहरूको यात्रा असहज बनाइरहेको छ । सेनाले भोगाधिकारको बहानामा त्यस क्षेत्रमा कुनै संरचना निर्माण गर्न दिइरहेको छैन । यो राज्यको पूर्वाधार विकासको लागि ठुलो अवरोध बनेको छ ।

हामी स्थानीय सरकार र सङ्घीय सांसदसँग समन्वय गरेर यो समस्याको समाधान खोजिरहेका छौँ । गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख र सङ्घीय सांसदहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ । केन्द्र सरकारसँग पनि यसबारे कुरा भइरहेको छ ।

मुख्य समस्या भनेकै जमिन भोगाधिकारको हो । यो समस्या सङ्घीय सरकारले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । जमिन भोगाधिकारको हक नपाएसम्म अहिले बसपार्क रहेको ठाउँमा कुनै पनि संरचना बनाउन मिल्दैन । पुराना निर्णयलाई उल्ट्याउनु केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी हो । यो त्यति सजिलो पनि छैन । यद्यपि हामी यसलाई समाधान गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छौँ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशवासीका समस्या समाधानमा जोड दिने हो । स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने काम प्रदेश सरकारको हो । प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले केन्द्रसँग यसबारे कुरा गर्नमात्र सक्छौँ । समाधान निकाल्ने तहमा प्रदेश सरकारको भूमिका रहँदैन । अत्तरिया बसपार्क प्राविधिक रूपमा स्थानीय तहसँग जोडिएको होला, हाम्रो प्रदेशभित्र रहेकाले प्रदेश सरकार पनि जोडिएको होला तर त्यहाँ देखिएको समस्या समाधान गर्ने अधिकार न स्थानीय तहसँग छ, न त प्रदेश सरकारसँग नै छ । यो समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारले नै बढी पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । सेनाले भोगाधिकारको दाबी गरेको छ । यसलाई सङ्घ सरकारले नै निराकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले त समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारलाई घचघच्याउने मात्र हो । जग्गाका सम्बन्धमा केन्द्र सरकारले नै विवाद नटुङ्ग्याएसम्म हामीले चाहेरमात्र पनि केही हुन सक्ने अवस्था छैन ।

गोदावरी नगरपालिका मै सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानीसमेत तोकिएको छ । राजधानी रहने ठाउँमा एउटा सुविधा सम्पन्न बसपार्कसमेत बन्न सकेको छैन । यो दुःखद् कुरा हो । अत्तरिया सुदूरपश्चिमको मुख्य सहर हो । त्यहाँको बसपार्कको अवस्था यत्तिको दयनीय छ भने अन्य ठाउँको अवस्था कस्तो होला भनेर सोच्न सकिन्छ । अत्तरिया हाम्रो प्रदेशको पहिचान हो र यसका लागि हामी सबैको जिम्मेवारी छ । हाम्रो प्रदेशको प्रमुख स्थानमा यसरी अव्यवस्था हुनु मात्र होइन, प्रदेशको विकासको नतिजा पनि हो यो ।

यात्रुहरू असुरक्षित र असहज अवस्थामा यात्रा गरिरहेका छन् । त्यहाँको सौन्दर्य पनि बिथोलिएको छ । म सेनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो क्षेत्रमा केही संरचना बनाउने काममा सहयोग गरिदिनुहोस् । यसका लागि सबैको प्रयास आवश्यक छ ।

हामी सबै मिलेर, विशेष गरी केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर अत्तरियामा व्यवस्थित बसपार्क निर्माण गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ । सेनाले पनि यसमा सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर यो समस्याको समाधान सकेसम्म छिटो निकाल्ने प्रयासमा छौँ । हामी विश्वास गर्छौँ कि यो समस्या समाधान गर्न हामीले उचित दबाब दिन सक्दछौँ ।

जनतासँग मेरो अपिल छ कि तपाईंहरू पनि आफ्नो आवाज उठाउन जारी राख्नुहोस् । हामी जनप्रतिनिधिहरू मिलेर तपाईंहरूको समस्यालाई केन्द्रमा पुर्‍याउने छौँ । अत्तरिया बसपार्कको व्यवस्थापन र समुचित विकास हामी सबैको जिम्मेवारी हो र यसमा हामी सबैको सहयोग तथा सहकार्य आवश्यक छ । हामी अत्तरिया र सुदूरपश्चिमको पहिचानलाई उज्ज्वल बनाउन प्रयासरत छौँ । यद्यपि, सङ्घीय संरचना अनुसार तीन तहका सरकारका आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्र भएकाले कतिपय अवस्थामा एउटा सरकारले मात्र चाहेर नहुने परिस्थिति छ । तीनै तहका सरकार मिलेर यो समस्याको समाधान चाँडोभन्दा चाँडो निकाल्नु पर्छ भन्नेमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।

(कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ (२) बाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा निर्वाचित एवं प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमसँग रातोपाटीका लागि सविता बुढाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)