काठमाडौँ । एमसीसीअन्तर्गत नेपालसहित चार देशमा सञ्चालनरत परियोजनाले निरन्तरता पाउने भनिए पनि यसबारे अहिलेसम्म सरकारले आधिकारिक जानकारी प्राप्त गर्न सकेको छैन । 

अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डज) को सिफारिसअनुसार विश्वभर सञ्चालित परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेको अमेरिकाले चार देशका परियोजनालाई भने अघि बढाउने गरी निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । तर आफूहरूलाई अहिलेसम्म यस्तो कुनै जानकारी नेपालका सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत विश्वभर सञ्चालित परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल र आइभरी कोस्टमा भने यो परियोजना नरोकिने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको थियो । 

एमसीसी अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै डजले सबै देशलाई परियोजनाको अनुदान भुक्तानी बन्द गर्ने निर्णयसहित पत्र पठाइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । तर नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो पत्र आएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले अहिलेसम्म यस्तो पत्र प्राप्त नभएको बताए । 

‘पहिले नै ९० दिनका लागि भुक्तानी स्थगित गर्ने भनेर पत्र आएको थियो, पछि परियोजनालाई निरन्तरता दिन सकिने भन्ने जानकारी आएको थियो । तर पछिल्लो समय कुनै पत्र आएको अवस्था छैन,’ उनले भने,  

अहिले एमसीसीको काम निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेकै छ, ‘प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘अहिलेसम्मको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । पछि सबै देशमा रोक्ने भन्ने समाचार आयो । त्यसको दुई दिनमा नेपालसहित चार देशमा नरोकिने भनिए पनि सरकारलाई जानकारी आएको छैन । तर हाम्रा परियोजना निरन्तर सञ्चालनमै छन् ।’

प्रवक्ता भण्डारीले यसबारे आएपछि जानकारी गराउने बताए ।

त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले पनि अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा पत्रहरू नआएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार एमसीएअन्तर्गत आयोजनाहरूको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग जानकारी नआएकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूका अनुसार नेपाल र सेनेगलको प्रसारण लाइन परियोजना, मंगोलियाको फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने परियोजना र आइभरी कोस्टको विद्यालयसम्बन्धी परियोजनाले निरन्तरता पाउने उल्लेख छ । 

अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत् र सडक पूर्वाधारको काम अघि बढाइरहेको छ । अमेरिकाको ५५० मिलियन डलर र नेपालको समेत लगानीमा ५०० केभीए क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण तथा सडक स्तरोन्नति र मर्मतको कार्य अघि बढेको छ । ग्रीडलाई मात्रै निरन्तरता दिने निर्णय भएको अवस्थामा सडक परियोजना भने प्रभावित हुनेछन् । 

• एमसीसीअन्तर्गत के–के छन् आयोजना ?

एमसीसीअन्तर्गत एउटा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक आयोजना छन् । यसअन्तर्गत कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन, तीन वटा सबस्टेसन र पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि केही रणनीतिक सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिको कार्यक्रम छ ।

प्रसारण लाइनलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमध्ये काठमाडौँको शंकरापुरस्थित लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको बेलकोटगढीस्थित रातामाटे हुँदै मकवानपुरको हेटौँडासम्मको प्रसारण लाइनलाई पहिलो चरणको रूपमा हेरिएको छ । यसको कुल लम्बाइ ११७ किलोमिटर छ ।

त्यस्तै, रातामाटेदेखि दमौली सबस्टेसनसम्म ९० किलोमिटरको प्रसारण लाइनलाई दोस्रो चरणको रूपमा हेरिएको छ । दमौलीदेखि बुटवल सबस्टेसनसम्म ९० किलोमिटर तथा बुटवल सबस्टेसनदेखि नेपाल—भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटरलाई तेस्रो चरणको रूपमा हेरिएको छ ।

नुवाकोटको रातामाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा गरी तीन वटा ४०० केभीए क्षमताका सबस्टेसन बन्ने तय गरिएको छ । लप्सीफेदी र हेटौंडामा अहिले भएको सबस्टेसनलाई भने जस्ताको तस्तै प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।

सडक परियोजनाअन्तर्गत रुपन्देहीको धानखोलादेखि दाङको लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र अन्य सडकको मर्मत तथा सुधारको परियोजना छन् ।

यो परियोजनाका लागि सुरुमा अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड अमेरिकी डलरसमेत गरी ६९.७ करोड अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएकोमा विभिन्न कारणका ढिलाइले बढेको लागत परिपूर्ति गर्न थप ५ करोड डलर सहयोग गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । 

योसमेत गरी कुल लगानी ७४.७ करोड अमेरिकी डलर रहने गरी तय भएको थियो ।