काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका समस्या समाधान गर्नेबारे वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागबाट हालै सरुवा भएर आएका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्  । विभागबाट गर्नुपर्ने अति महत्वका कामहरूमा ध्यान नदिइँदा नेपाली श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूले अनेकौँ समस्या झेल्नुपरेको भन्दै ती समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

मञ्चले श्रम स्वीकृतिको अनलाइन प्रणालीमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै ती समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ । मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङले श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया सञ्चालन र व्यवस्थित गर्न सञ्चालनमा ल्याएको फेमिस प्रणाली विगत केही समयदेखि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए ।

सञ्चालनमा आउँदा समेत पूर्ण रूपमा नचलिरहेको कारणले समयमा फाइल लोड नहुने, नचल्ने गरेको उनको भनाइ छ ।यसबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार, पठाउने म्यानपावर व्यवसायी समस्यामा रहेको बताए । 

त्यस्तै व्यवसायी कार्यालय अनुगमन तथा पक्राउ पुर्जी सम्बन्धका विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको अनुगमन, रेखदेख र निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको छ । 

व्यवसायीहरूले ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था र विभागबाट समय समयमा  दिइने निर्देशन परिपालना गर्दै आएको बताए । विभागबाट हुने कतिपय अनुगमनका क्रममा व्यवसायको गम्भीर्यता र संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई भिसा प्रक्रियाका लागि कार्यालयमा राखिएका राहदानी लैजाने, उजुरीको प्रकृति नबुझी संस्थाको कारोबार (एलटी) बन्द गर्ने, समस्याको छलफलका माध्यमबाट समाधान हुने अवस्थामा पनि सञ्चालकहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने जस्ता कार्य भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

त्यस्तै मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्न समेत माग गरेका छन् । विभागले धेरै अगाडिदेखि नै मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । मेलमिलापको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने विषयमा उजुरी दर्ता गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा मेलमिलाप प्रक्रियालाई अघि बढाउन अनुरोध गरे । 

त्यस्तै जापान रोजगारीका विषयमा समेत विभागको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जापानमा नेपाली कामदारको माग उच्च छ । जापानी रोजगारदाताले माग हुने भाषा  सम्बन्धी दक्ष कामदारका कारणले आवश्यक सङ्ख्यामा नेपाली कामदार पठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । 

हालै विभागले श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएपछि वैदेशिक रोजगार ऐनले नचिनेको एक जापानी संस्थाले दिने भाषा सम्बन्धी प्रमाणपत्रको कारणले जापानको रोजगारीमा समस्या थपिएको बताए । 

श्रम स्वीकृतिपछि ऐनले नचिनेको संस्थाले दिने भाषा सम्बन्धी प्रमाणपत्रको अनिवार्यता हटाउन माग गरे ।