मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले ५ वटा स्थानीय तहका अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम मार्फत आम नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्य अनुसार ५ स्थानीय तहका अस्पताललाई स्तरोन्नतिसहित विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२५ मार्फत बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशका ५ स्थानीय तहका अस्पताललाई स्तरोन्नतिका लागि सरकारले ४ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर अध्ययनसमेत गरेको थियो । प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था र नागरिकको पहुँचको विश्लेषणसहित सिन्धुलीको दुधौली, चितवन माडी, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, रामेछापको मन्थली अस्पताललाई स्तरोन्नतिसहित विकास गर्नेगरी कार्यदलले अध्ययन गरेको थियो ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडाका निर्देशक अर्जुन सापकोटाको संयोजकत्वमा बनेको ११ सदस्यीय कार्यदलले अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कार्यदलले ती अस्पतालहरूको चल– अचल सम्पत्ति र कर्मचारीहरूको विवरण, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउँदा हुने आर्थिक दायित्वको आकलन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच अस्पताल सञ्चालनको खाका र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया बारेमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको थियो ।

प्राप्त कार्यादेश अनुुसार कार्यदलले विवरण सङ्कलन, स्थलगत अवलोकन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल र विभिन्न दस्तावेज अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सोही अनुसार टिप्पणी तयार गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. रविन भुसालले जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्रदान भइ आएपछि सो विषयको थप कार्य अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

• के छ कार्यदलको प्रतिवेदनमा ?

कार्यदलले प्रदेशका ५ अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउन सक्ने निष्कर्षसहित प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार एउटा अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न सामान्यतया वार्षिक न्यूनतम् ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । अस्पतालहरूको भवन संरचनाको स्तरोन्नति र औजार उपकरण थप गर्न एक पटकका लागि प्रतिअस्पताल करिब १८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

५ वटै अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याइ २५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्दा सरकारले ९३ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती अस्पताल सञ्चालनका लागि वार्षिक २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

प्रदेशमा थपिने आर्थिक दायित्वका आधारमा उक्त अस्पतालहरूलाई क्रमशः प्रदेश अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव कार्यदलको छ । आर्थिक दायित्व साथै स्थानीय तहको अपनत्वलाई समेत मध्यनजर गरी वित्तीय साझेदारीका आधारमा अस्पताल सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने कार्यदलको ठहर छ ।

‘दोलखाको जिरी अस्पतालमा २५ शय्या अस्पतालका लागि भौतिक पूर्वाधार, औजार उपकरण पर्याप्त रहेको तथा जनशक्ति र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । माडीको बघौडा अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको विकास, जनशक्ति तथा उपकरण समेतको व्यवस्थापन गरी प्रदेश अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो अस्पताल प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिचको साझेदारीमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची अस्पताल, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था १५ शय्याको लागि पर्याप्त देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जनशक्ति, सञ्चालन खर्च र औजार उपकरणको व्यवस्थापन गरेर प्रदेश अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा मेलम्ची नगरपालिका सवल देखिएकाले प्रदेश सरकारले साझेदारीमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यता रामेछापको मन्थली अस्पताल, सिन्धुलीको दुधौली अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार १५ शय्या सञ्चालनका लागि पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनशक्ति, औजार उपकरण र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गरी प्रदेश अस्पताल वा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।

कार्यदलले अस्पताल पूर्ण प्रादेशिक स्वामित्वमा ल्याउने वा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी अस्पतालको रूपमा विकास गर्न गरी दुई वटा विकल्पसहित सुझाव दिएको छ । कार्यदलले प्रदेशको स्वामित्वमा ल्याउने गरी ती अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रियासमेत तय गरेको छ ।

कार्यदलले तय गरेको प्रक्रिया अनुसार २५ शय्या अस्पताललाई आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको जनशक्तिको दरबन्दी संरचना, बजेट, कर्मचारी समायोजनसहित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सहमतिका लागि संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै संघीय सरकारको सहमति पश्चात अस्पतालको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमा वा स्थानीय तहमा स्वेच्छिक समायोजन हुने अवसरका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिमा स्वामित्व हस्तान्तरणको निर्णय गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

त्यसैगरी साझेदारीको रूपमा स्थानीय तहमा सञ्चालित अस्पताल विकास गर्ने प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयन गर्न कार्यदलको सुझाव छ । प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी अस्पतालको रूपमा विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विद्यमान कानुनमा संसोधन गरी अस्पताललाई साझेदारीमा सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिमा साझेदारीको कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र स्थानीय तहको सहमतीमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको २५ शय्या अस्पताल प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन जनशक्ति र औजार उपकरणका लागि स्थानीय अस्पताललाई साझेदारीको हिस्सा अनुसारको बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गर्ने प्रक्रिया कार्यदलले तय गरेको छ ।

कार्यदलका अनुुसार साझेदारीमा अस्पताल सञ्चालनका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापनमा साझेदारी गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । जसका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा अस्थायी÷स्थायी दरबन्दी सिर्जना, खटनपटन, सेवा सुविधा र साझेदारीका लागि कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने सुझाव दिएको छ ।