जनताको विद्रोहले २००७ सालमा राणाशासन ढल्यो र प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । त्यतिवेला विशेषतः राजसंस्था शक्तिको केन्द्रमा आएको थियो । राजा त्रिभुवनको निधनपछि राजा भएका महेन्द्रले १०४ वर्षसम्म आफूहरु राणाशासकको पिँजडामा परेको बिर्सिए । उनले स्वेच्छाचारी ढंगले २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरी जेलमा पुर्‍याए र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादे; राजनीतिक पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए । २००४ सालदेखि संगठित गतिविधि गर्दै आएको विद्यार्थी संगठनमाथि समेत उनले प्रतिबन्ध लगाएका थिए । 

पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउन उनले काला कानुनहरूको निर्माण गर्न थाले । त्यसैको एक उदाहरण थियो, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ । यो ऐन वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरुलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । विद्यार्थीले यस ऐनको विरोध मात्रै गरेनन्, विद्यार्थी संगठन खोल्न पाउनुपर्ने माग राखेर संघर्षलाई अगाडि बढाए । विद्यार्थीको यस मागलाई समाप्त पार्न तथाकथित ‘नेपाल विद्यार्थी संघ’ नामको पञ्चायती कठपुतली संगठनको डमी तयार गरियो । यसको विरोध गर्न २०१९ सालको वैशाखमा राजधानीका ३३ हाईस्कुलका सभापतिहरू जुद्धोदयमा भेला भए । उनीहरुले त्यस कठपुतली संगठनको खारेजी, गिरफ्तार गरिएका विद्यार्थीको रिहा, स्वतन्त्र संगठन खोल्न पाउनुपर्ने माग अगाडि सारे । उनीहरूले त्रि–चन्द्र कलेजमा अन्तर्कलेज सम्मेलनको आयोजना गरे । सरकार भने विद्यार्थीमाथि चरम दमन गरिरहेको थियो । दमन र धडपकडका बाबजुद २०२१ वैशाख २५ देखि २९ सम्म अन्तर्कलेज सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यस सम्मेलनबाट उनीहरूले विद्यार्थी युनियनलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने, गाउँको विकासमा मद्दत गर्नुपर्ने, गोरखा भर्तीकेन्द्र बन्द गरिनुपर्ने लगायत माग सरकारका अगाडि प्रस्तुत गरे । 

विद्यार्थीका जायज माग सुन्नु त कता हो कता सम्मेलन सकिएकै राति पञ्चायतका वफादार सदस्य डा. तुलसी गिरीको निर्देशनमा विद्यार्थीका घर र कोठामा प्रहरीलाई छापा मार्न लगाएर विद्यार्थीले सम्मेलनमा पारित गरेको निर्णय पुस्तिका जफत गरी विद्यार्थी नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो । वैशाख ३० गते विद्यार्थीले एक प्रतिनिधिमण्डल बनाएर गिरफ्तार विद्यार्थीको रिहाइको माग गरे । तत्कालीन निरंकुश महेन्द्र सरकारले विद्यार्थीका मागको वास्ता गरेन । 

जेठ १ गते विद्यार्थीले घण्टाघरस्थित त्रि–चन्द्र कलेजमा बैठकको आयोजना गरे । विद्यार्थी बैठकलगत्तै हजारौँको संख्यामा त्रि–चन्द्र कलेजमा भेला भएर विशाल मौन जुलुस अगाडि बढाए । बन्दी बनाइएका विद्यार्थीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने लगायत उनीहरुको माग थियो । पञ्चायती सरकारले दमन गरी कैयौँ विद्यार्थीलाई घाइते बनायो । सरकारको दमनले विद्यार्थी गलेनन् । यसपछि सम्पूर्ण कलेजहरू बन्द भए । हाई स्कुलहरूमा हडताल सुरु भयो । १५ दिनसम्म निरंकुश सरकार र विद्यार्थीका बिच संघर्ष चलेपछि अनन्तः सरकार विद्यार्थीका अगाडि झुक्यो र गिरफ्तार गरिएका विद्यार्थीलाई रिहा गर्न बाध्य भयो ।

यसरी जेठ १ मा सूत्रपात भएको विशाल संघर्षले विद्यार्थीमा नवीन जोस, साहस र हौसला सञ्चार गर्‍यो । यसैको उपलक्ष्यमा जेठ १ लाई विद्यार्थी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरियो । 

यसपालि हामी ६१औँ विद्यार्थी एकता दिवस मनाउँदै छौँ । यद्यपि आज विद्यार्थी आन्दोलन आफ्नै अस्तित्व रक्षाको लडाइँमा उभिएजस्तो भएको छ । समग्र आन्दोलनको माउका रूपमा रहेको विद्यार्थी आन्दोलन वर्तमान समयमा अनेकौँ प्रश्नहरूको कठघरामा उभिएको छ । आज विद्यार्थी संगठन र आन्दोलनमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । त्यति मात्रै होइन विद्यार्थी संगठनहरूलाई खारेज गर्ने कुरा पनि गरिरहेका छन् । स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षामन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले त विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गरिनुपर्ने र विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थी संगठन मुक्त बनाउनुपर्ने बताएकी थिइन् । यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिले पनि विद्यार्थी संगठनहरूको आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए । 

संसदीय पार्टीहरूले एकातर्फ शिक्षामा नाङ्गो व्यापार गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ तिनका विद्यार्थी संगठनहरूले त्यसको विरोध गरेजस्तो गरेर आम विद्यार्थीको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेका छन् ।

•  विद्यार्थी संगठनको औचित्य 

विद्यार्थी शक्ति भनेको कुनै पनि देशको भविष्य हो । विद्यार्थी संगठन भनेको विद्यार्थीका हकहित र अधिकारका लागि लड्ने शक्ति मात्रै नभएर राज्यका सबै निकायका या भनौँ समग्र देशका उत्तराधिकारी हो । यो त्यस्तो शक्ति हो, जसले राज्यसत्ताको प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्छ । शक्तिको उन्मादले मात्तिएको राज्य र शासकले आँखा देख्न छाडे भने यसले सही मार्गमा ल्याउने ताकत राख्छ । संसारका मै हुँ भन्ने तानाशाह र शासकलाई विद्यार्थी शक्तिले सबक सिकाएको इतिहास हाम्रा सामु छ । हाम्रै देशमा राणा र राजाहरूको निरंकुशताका विरुद्ध आगो ओकलेको इतिहास ताजै छ । त्यसैले विद्यार्थी संगठन आवश्यक नहुने भन्ने हुँदैन तर तिनको भूमिका कस्तो हुने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । 

विशेष गरी प्रश्न क्रान्तिकारी विद्यार्थीमाथि भन्दा पनि अहिलेको दलाल पुँजीवादी सत्ता र त्यसको व्यवस्था मान्ने विद्यार्थी संगठनमाथि हो । दलाल संसदीय पार्टीहरूले तिनका विद्यार्थी संगठन र तिनका नेताहरूलाई हली बनाएर राखेका छन्, पार्टीको झोला बोक्ने भरिया बनाएर राखेका छन् । नेपालका पुँजीवादी पार्टीहरूले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई निजी व्यापार गर्ने र मुनाफा कमाउने साधन बनाएका छन्  । ताकि तथाकथित विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको नाटक मात्रै गरुन् । संसदीय पार्टीहरूले एकातर्फ शिक्षामा नाङ्गो व्यापार गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ तिनका विद्यार्थी संगठनहरूले त्यसको विरोध गरेजस्तो गरेर आम विद्यार्थीको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेका छन् ।

सारमा ती विद्यार्थी संगठनलाई विद्यार्थीका एजेन्डा र शैक्षिक रूपान्तरणका लागि नभएर पार्टीका दास बनाइएको छ । उनीहरूलाई संसदीय पार्टी र तिनका नेताहरूको सलामी, मलामी र गुलामी गर्ने बाध्यतामा पुर्‍याइएको छ । आफ्ना पार्टीको निर्देशनभन्दा तल–माथि जान उनीहरूका लागि सम्भव छैन । 

दलाल पुँजीवादी पार्टीका मुठीभर विद्यार्थी नेताहरूले विद्यार्थीका एजेन्डा छाडेर ठेक्कापट्टा गर्ने, गुन्डागर्दी गर्ने, कन्सल्ट्यान्सी वा मेनपावर सञ्चालन गरेर विद्यार्थी ठग्ने गरेका छन् ।  साथै शैक्षिक व्यापार लगायत गतिविधिले नेपालका विद्यार्थी संगठन र आन्दोलनलाई बदनाम बनाएका छन् । त्यसैले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रश्न उठेको छ भने आम विद्यार्थी र अभिभावकको भरोसा टुटेको छ ।

• समस्या वर्तमान राज्यसत्ता 

माक्र्स र एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा ‘आधुनिक राज्यसत्ता भनेको पुँजीपति वर्गको साझा स्वार्थको व्यवस्थापन गर्ने समिति’ मात्रै हो भनेका छन् । यो व्याख्या आजको दिनमा झनै वैज्ञानिक र यथार्थपरक छ । अमेरिकाको राज्य सत्तालाई हेरियो भने त्यो डोनाल्ड ट्रम्प, एलन मस्क लगायत व्यापारीको व्यवस्थापन गर्ने सामान्य समितिजस्तो छ । त्यस्तै, छिमेकी भारत गौतम अडानी, अम्बानी ग्रुपको व्यवस्थापन गर्ने समितिजस्तो छ । नेपाल झन् यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । अहिलेको यो शासनसत्ताले पनि नेपालका धन कुवेरहरूको स्वार्थका लागि काम गरिरहेको छ । अझ अहिलेको राज्यसत्तामा त व्यापारीले आफ्ना प्रतिनिधि नै पठाउँछन् । 

शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत महत्त्वपूर्ण कुराहरू निजी व्यापारीको हातमा थमाएर मुनाफा कमाउनका लागि छाडिइएको छ । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यमा चौधरी ग्रुपले व्यापार गरिरहेको छ भने भाटभटेनीमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने विषयले अहिले बजार तातिरहेको छ । देशमा विद्यमान समस्याहरू अहिलेको राज्यसत्ताका कारणले सिर्जित भएका छन् । अहिलेको राज्यसत्ता भनेको व्यापारीहरूको सेवा गर्ने साधन हो । यो व्यवस्थाले जनतालाई लुट्न छुट दिइरहेको हुन्छ र छ । 

त्यसैले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ लगायत विद्यमान समस्याको सही समाधान गर्नका लागि यो दलाल पुँजीवादी राज्यसत्तालाई फालेर जनताको नयाँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न आवश्यक छ । 
अन्त्यमा, आज निरंकुश फासीवादी सामन्ती राजतन्त्र छैन । देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । सामन्ती राजतन्त्रभन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कैयौँ गुणा प्रगतिशील र सुन्दर छ; परन्तु सत्तामा बस्ने शासकको सोचमा परिवर्तन छैन । किनभने सामन्ती राजतन्त्रको ठाउँ दलाल पुँजीवादी सत्ताले लिएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा आज पनि केही मुठीभर मानिसको मात्रै पहुँचमा छ । हुँदा खाने र हुने खानेका लागि शिक्षा फरक छ । जनताका छोराछोरी स्कुलबाहिरै बस्नुपरेको छ भने गुणस्तरीय शिक्षा त टाढाको कुरा भयो । त्यसैले विद्यार्थीका एजेन्डा पूरा भएका छैनन् । अझै पनि संघर्ष बाँकी छ । संघर्षका लागि एकता आवश्यक छ ।

एकता भनेको असाधारण शक्तिशाली हुन्छ । जसका अगाडि तानाशाह पनि झुक्न बाध्य हुँदो रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ । त्यसैले जेठ १ ले धैर्यता, साहस र वीरता प्रदर्शन गरी आफ्नो देशको आमूल रूपान्तरणका लागि हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीले एकपटक एकताबद्ध भएर निर्णायक संघर्ष गर्नुपर्ने कर्तव्यबोध गराएको छ ।