काठमाडौँ । ६ कम्युनिस्ट पार्टीनिकट किसान संगठनहरू आबद्ध संयुक्त किसान संघर्ष समितिले भूमि बैंक खारेज नगरे तथा सरकारी उद्योगहरूको निजीकरण भएमा सशक्त किसान आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा कार्यक्रम गरी समितिले भूमि बैंक ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूको जमिन खोसेर विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र स्वदेशी दलाल पुँजीपतिहरूलाई सुम्पने किसान विरोधी षड्यन्त्र भएको बताएको हो ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य चित्रबहादुर श्रेष्ठले ओली सरकारले भूमि बैंक र उद्योगहरूको निजीकरण गरे त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । श्रेष्ठले भूमि नेपालीहरूको बाँच्ने आधार मात्र नभई संस्कृति र गौरवको विषय भएकोले भूमि बैंकको विरुद्ध सबै मिलेर संघर्ष गर्नुपर्ने बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (अन्फा) का इन्चार्ज बलराम बास्कोटाले वर्तमान एमाले–काँग्रेसको दुईतिहाइको गठबन्धन सरकार किसान विरोधी भएको दाबी गरे । बास्कोटाले केपी ओलीले किसानलाई धेरै जिस्क्याएमा उनले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी किसानको गुम्न लागेको अधिकार रक्षाका लागि संसददेखि  सडकसम्म आन्दोलन चर्काउनु पर्ने धारणा राखे । ओली सरकारले कमिसनका लागि जल, जमिन र खनिजमाथि विदेशी हस्तक्षेप गराउन लगेको दाबी गरे ।

क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङले केपी शर्मा ओली नामको मात्रै कम्युनिस्ट भएको र जनविरोधी तथा किसानविरोधी भएको दाबी गर्दै ओली सरकारले देशका सबै स्रोत र साधन विदेशीलाई सुम्पन लागेकोले किसान संघर्ष जरुरी भएको बताए ।

अखिल नेपाल किसान युनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदीले किसानहरू देशका जीवनदायिनी शक्ति भएकोले उनीहरूको हकहित र अधिकारको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य रणेन्द्र बरालीले वर्तमान ओली सरकारले भूमि बैंकमार्फत किसानको जमिन दलालहरूलाई ९९ वर्षसम्मको लागि दिने र वनलाई समेत निजीकरण गरेर कमिसनको लागि गरेर पुँजीपतिहरूलाई दिने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए । बरालीले त्यसलाई संसद्बाट प्रतिरोध गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य मिना तामाङले संसद्मा कृषि र किसानको हितमा बोल्दा पनि सरकारले नसुनेको दुखेसो व्यक्त गरिन् । आफ्नो अधिकारका लागि किसानहरूले पनि शिक्षकहरूले जस्तै सडक नतताउँदासम्म न्याय नहुने ठोकुवा गरिन् । यस्तै, अखिल नेपाल किसान महासंघका संयोजक बलदेव चौधरीले ओली सरकारले मुखले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने तर, व्यवहारले ‘गरिब नेपाल, दुःखी नेपाली’ बनाउन खोजेको आरोप लगाए । 

यता, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का महासचिव नहेन्द्र खड्काले भूमि बैंक नवउदारवादी नीति अन्तरगतको कार्यक्रम भएकोले यसले किसानहरूको जमिन खोसेर दलाल पुँजीपतिहरूलाई सुम्पने र किसानहरूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग राखे ।