काठमाडौँ । निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमाथि कमजोरी औँल्याएकी छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै उनले प्रतिवेदनमा थप सुधार गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । प्रतिवेदनमाथि विभिन्न खालका कमजोरी औँल्याउँदै उनले त्यसलाई सुधार नगरेको खण्डमा भोलिका दिनमा समस्या आउने बताइन् । 

उनले विधेयक कोप्रति उत्तरदायी हुने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताइन । विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला विद्यालयको पूर्वाधारको अवस्थाबारे जानकार हुनुपर्ने बताइन् । 

‘हामी कोप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । उत्तरदायी विद्यार्थीप्रति हो । अहिले पनि विद्यालयको पूर्वाधारको अवस्था के छ ? भौतिक पूर्वाधारको मात्र कुरा गर्छौँ । मानवीय पूर्वाधारको पक्ष पनि प्रश्न चिन्ह छ । ऐनमा व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने भोलि फेरि समस्या हुन्छ,’ उनले भनिन् । 

त्यस्तै उनले विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार गर्न गुणस्तर प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउने पर्नेमा जोड दिइन । विधेयकमा राखिएको शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताएकी हुन् । 

‘आजको शिक्षाको सिकाइलाई सुधार गर्नपर्छ भन्ने बोध गर्दै सुधार गर्न शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरण भन्यौँ । तर प्रधाकरण स्वायत्त बनाएनौँ भने फेरि केन्द्रबाट प्राधिकरण बनाउँदैमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले भनिन् ।

विद्यार्थी भर्नाको उमेर पनि ऐनमा तोकेर जानुपर्ने उनको भनाई छ । संस्थागत विद्यालयमा आज पनि ईसीडीमा तीन वर्ष पढाइ हुने गरेको बताउँदै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले १ वर्षको मात्रै भनेको बताइन् ।

ऐनमा लेखिएको कुरा लागू नहुँदा समस्या भएको बताउँदै विद्यार्थीको भर्ना गर्ने उमेर कति हुने भनेर ऐनमै लेखिनुपर्ने बताइन् । मन्त्रीको तजबिजमा कति वर्षको उमेरमा कुन कक्षाको परीक्षा दिने भन्नेमा निर्णय हुने गरेको बताउँदै स्पष्ट ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘कति वर्ष उमेर पुग्दा एसइई दिनुपर्ने हो ? कति वर्ष पूरा हुँदा १२ दिनुपर्ने भन्ने नियमावलीमा छ । तर नियमावली मन्त्रीको तजबिजमा परिवर्तन हुन्छ । जसका कारण विद्यार्थी समस्यामा छन् । यो ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई पनि स्वायत्त बनाउनुपर्ने भट्टराईले बताइन् । ‘परीक्षा बोर्ड कस्तो हुने हो ? स्वायत्त हुने कि नहुने ? प्रतिवेदनमा प्रस्ट आएको छैन । बोर्डलाई स्वायत्त नबनाउने हो भने समस्या आउँछ । सरकारले विज्ञलाई नियुक्त गर्ने भनेर आयो तर स्वायत्तको कुरा आएन । विज्ञको को हो खुलाउनुपर्छ । विज्ञको रोस्टर तयार गरेर छनोट गर्नुपर्छ । त्यही रोस्टरबाट सबैतिर विज्ञ खटाउन सकिन्छ,’ भट्टराईले भनिन् । 

उनले परीक्षा बोर्डको कर्मचारीको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन । शिक्षकको स्थायित्वको विषयमा समेत स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । शिक्षकको स्थायित्वका कुरा धेरै गरेको बताउँदै केही विषय छुटेको बताउँदै उनले त्यसलाई स्थायित्वबारे प्रस्ट हुनुपर्ने बताएकी हुन् ।

कक्षा १० को अनुदान कोटामा नियुक्त भएका शिक्षकहरूको विषय छुटेको बताइन् । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताएकी हुन् । 

अस्थायी सेवामा लामो समयदेखि काम गरेका शिक्षकहरूमाथि समेत अन्याय हुने खालको देखिएको बताइन । 
महासङ्घको व्यवस्था गरिएको र ट्रेड युनियनको रूपमा महासङ्घ रहने व्यवस्था गरेको बताउँदै शिक्षक सङ्गठनहरूको विषयमा केही उल्लेख नगरिएको बताइन् । 

‘महासङ्घ कस्तो हुने भनियो । यो छाता सङ्गठन हो । तर, शिक्षक सङ्घ सङ्गठन कस्तो हुने हो ? यो बारेमा बोलेको छैन । महासङ्घ राजनितमा आबद्ध नहुने भन्यौँ । शिक्षक सङ्घ सङ्गठन हुने कि नहुने ? यो विषयमा केही आएन,’ उनले भनिन् ।

विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषयमा अझै छलफल नपुगेको बताउँदै थप छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।  विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम सेवा सुविधा दिने भनेको के हो भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक दिने भन्दा लेखापाललाई अन्याय हुनसक्ने समेत बताइन् । 

ईसीडी र नीजि विद्यालयको विषयमा समेत सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने भनिएको बताउँदै त्यसमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई शिक्षक मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।