काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ । ४५ दिनको समय लगाएर उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा औपचारिक छलफल सुरु भएको हो ।

छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदन गत जेठ ४ गते समिति सभापति अम्मर बहादुर थापालाई बुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समिति सदस्यहरूलाई तीन दिनको समय दिइएको थियो ।

आज बसेको समितिको बैठकमा सदस्यहरूले प्रतिवेदनकै आधारमा विधेयक तयार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरूले निजी विद्यालयको व्यवस्थापन, प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी) लगायत पेचिला विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयलाई निश्चित समयभित्र गुठीमा लैजाने विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरिन् । निजी विद्यालयहरूमा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको भन्दै त्यसको बहानामा राष्ट्रियकरण नगर्नुपर्ने बताउँदै श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाइनुपर्ने धारणा राखिन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद डिक बहादुर लिम्बूले पनि निजी विद्यालयको सन्दर्भमा सरकारको स्पष्ट पोजिशन माग गरे । आन्दोलनका कारण सरकार सम्झौतामा जान तयार भए पनि समितिमा तयारीबिना आउन नहुने भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

पूर्व शिक्षामन्त्री तथा नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले विधेयकलाई शिक्षालाई रुपान्तरण कसरी दिने भन्ने दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन् । विद्यालय कर्मचारी, अस्थायी शिक्षक तथा निजी लगानीको विषयमा सुनिश्चिततविना कानुन बन्न नहुने उनको धारणा थियो । उनले लेखापाल र सहयोगीजस्ता कर्मचारीलाई स्पष्टतासहित ऐनमा समेट्नुपर्ने बताउँदै, सुविधा ऐनमै निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

भट्टराईले अस्थायी शिक्षक र माध्यमिक तहमा कार्यरत अनुदान शिक्षकको विषयमा प्रतिवेदन मौन रहेको र उनीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिने वा नदिने विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् । शिक्षकका संघ संगठनको विषयमा पनि प्रतिवेदन मौन रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् । 

रास्वपा सांसद श्रेष्ठले आन्दोलनको भरमा विधेयक नबन्ने स्पष्ट पार्दै कुनै दलको दबाबमा ऐन निर्माण नहुनुपर्ने बताइन् । एसएमएस वा व्यक्तिगत दबाबका आधारमा विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने उनको भनाइ थियो । २०२८ सालको शिक्षा ऐनको अन्तिम पटक संशोधन गरिएको भनिए पनि त्यो 'अन्तिम' कहिलेसम्मको हो भन्ने प्रश्न उनले उठाइन् । 

बाल विकास कक्षा (ईसीडी) बारे उपसमितिमा सहमति भए पनि शिक्षा मन्त्रालयका कारण त्यसमा पछि हटिएको उनको आरोप छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले शिक्षक तथा कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूसँग भएका सहमति तथा माग समावेश गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेकी सांसद दिपा शर्माले विधेयक केवल महासंघका मागमा सीमित नभई समग्र शिक्षा क्षेत्र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् । माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु सुवेदी बस्नेतले निजी विद्यालय र ईसीडीका विषय टुंगो नलागेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले गुठीकरणको म्याद निर्धारण गरेर मात्रै अन्य विषयमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रकै सांसद रेखा शर्माले विधेयकमा विद्यालय सुधार र शिक्षण पेसामा महिला र पुरुषको उमेर फरक नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेका सहमति विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने उनको जोड थियो ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० टुंग्याउन आफू गम्भीर रहेको भन्दै सहमति भएका विषय अघि बढाउने र बाँकी विषयमा राजनीतिक तहमा छलफल गरेर टुंग्याउने बताए ।

समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले जेठ १५ गते बजेट आउनुअघि विधेयक टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सुधारका योजनाहरू राज्यलाई एकैपटक भार नपर्ने गरी चरणबद्ध ढंगले ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

यसअघि उपसमितिले १५ वटा परिच्छेद र १६३ दफामाथि छलफल गरेर १०८ बुँदाको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । समितिले आगामी जेठ ११ गतेदेखि विधेयकमाथि दफावार छलफल अघि बढाउने छ ।