काठमाडौँ । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही जिल्ला कारागारमा रहेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले उनलाई फसाइएको तर्क गरेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई फसाउने नियतले सुरु गरिएको कार्यलाई सही ठहराउन छविलाई पनि अभियोजन गरिएको पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले तर्क गरे । 

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा उनले  सहकारी ऐनको दफा २२ मा रहेको ‘कसुर गरिएको मानिने’ व्यवस्था सहकारीका सदस्यबाहेकलाई पनि लाग्छ भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए । उनले प्रवन्ध निर्देशकले ऋण लिएको भए तिर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रवन्ध निर्देशकले ऋण फिर्ता गर्ने अवस्था रहँदारहँदै त्यता नलागी अपराधी करार गर्न मुद्दा चलाउने कार्य भयो,’ उनले भने । 

संसदीय समितिले चलिरहेको अनुसन्धान अभियोजनमा प्रभाव पार्न सक्ने तर निर्देशित गर्न नसक्ने तर्क उनको थियो । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको सभापतित्वमा गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोरखा मिडिया प्रालिका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक जोशीसहितलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि संसदीय छानबिन समिति अभियोजन लगाउने निकाय नभएको बताए । ‘संसदीय छानबिन समिति अभियोजन लगाउने निकाय होइन । तर यहाँ त प्रतिवेदनलाई अभियोजनको मुख्य आधार बनाइयो ।’ ऋण तिर्न नभनी उच्चको आदेश नआउँदै रातारात पक्राउ गरिएको र ऋण तिर्न पनि नभनिएको उनको तर्क थियो । 

‘तारेख आएपछि सरेन्डर गर्ने कि के गर्ने भन्ने अभियुक्तको कुरा हो । यदि ऋण खाएको भए तिर् भन्नुपर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे । 

पहिलो मुद्दामै गोरखा मिडिया नेटवर्क उल्लेख भए पनि उक्त संस्थालाई प्रतिवादी नबनाइएकोमा शंका व्यक्त गरे । मिलापत्र हुन नपाओस् भनेर संगठित कसूरमा अनुसन्धान गरिएको उनको भनाइ थियो । 

यस्तै अर्का अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले लामिछाने र जोशीविरुद्धको अभियोजन र आदेशमा अस्पष्टता रहेको बताए । सहकारीको रकम रवि र छविले लगेको कि गोरखा मिडियाले भन्ने प्रश्न गर्दै उनले संस्थालाई किन प्रतिवादी नबनाइएको भन्ने प्रश्न गरेका थिए । 

बिहीबारसम्म लामिछाने, जोशी र सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएकोमा शुक्रबार इजलास बसेमा जाहेरवालाको तर्फबाट बहस भएपछि जवाफी बहस सुरु हुनेछ । सम्भतः शुक्रबार नै आदेश आउनेछ ।