काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती कर्मचारी विधेयकमा दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने सहमति भएलगत्तै उक्त सहमति उल्ट्याउन मुख्यसचिवदेखि सचिवसम्म शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । 

प्रस्तावित ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने समितिमा सहमति भैसकेको छ । सेवा अवधि सकिएको निश्चित समयभित्र कुनै संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थालाई कुलिङ पिरियडको रुपमा लिने गरिएको छ ।  तर, सोही कुलिङ पिरियड उल्ट्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालकै नेतृत्वमा सचिवहरूले शक्तिकेन्द्र र नेताहरूको घरदैलोमा अस्वाभाविक रूपमा दौडधुप गरिरहेका हुन् ।

सोही क्रममा बिहीबार मात्र मुख्यसचिव अर्यालसहित सचिवहरूको जम्बो टोलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । 

सभामुख घिमिरेका सञ्चार विज्ञ शेखर अधिकारीले मुख्यसचिवसहितको टोलीले सभामुखलाई भेटेर कुलिङ पिरियड हटाउन माग गरेको पुष्टि गरे । 

‘मुख्यसचिवको नेतृत्वमा आएको सचिवहरूको टोलीले सभामुखसँग भेटेर ‘कुलिङ पिरियड’ का बारेमा कुराकानी गर्नुभयो’, अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘सभामुखले हाउसले गर्ने कुरा मैले व्यक्तिगत रूपमा केही गर्न सक्दिनँ भन्ने जवाफ दिनुभयो ।’

सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न मुख्यसचिव अर्याल, संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डे लगायतका सचिवहरु गएका थिए । भेटमा उनीहरूले निजामती विधेयकबाट कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै निजामतीलाई मात्र लक्षित गरेर ल्याइएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थाले आफूहरूलाई अन्याय हुने जिकिर गरेका थिए ।

यही सन्दर्भमा उनीहरूले सोमबार एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मंगलवार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेका थिए । 

समितिले विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गरेपनि सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरिनसकेको बुझिएको छ । त्यही बुझेर उनीहरू सहमति उल्ट्याउन शक्ति केन्द्र रिझाउन दौडधुपमा सामेल भएका हुन् ।

‘विधेयकमा हस्ताक्षर भइनसकेको अवस्थामा उल्ट्याउन मिल्छ । यो बुझेर नै सचिवहरूको शक्ति केन्द्र दौडधुप चलेको हो’, संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यस कार्यमा एमालेको शीर्ष तहबाटै व्यापक भएको हुनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने निर्णय भइसकेकाले परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । जेठ २ गते शुक्रबारको बैठकले विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

मुख्यसचिव र सचिवहरूको शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप चलिरहेका बेला बिहीबार रातोपाटीले समिति सभापति खतिवडालाई सहमति उल्टिने सम्भावना कति छ ? भनेर गरेको प्रश्नमा उनले भने, ‘निर्णय परिवर्तन हुने सम्भावना छैन ।’

सभापति खतिवडाले विधेयकमा दुई बर्से कुलिङ पिरियड राख्नेबारे सबै दलको समेत सहमति रहेको बताए । ‘सबै दल सहभागी समितिको बैठकले गरेको निर्णय परिवर्तन हुने सम्भावना छैन’, खतिवडाको भनाइ छ ।

मुख्यसचिवकै नेतृत्वमा सचिवहरूले सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर निर्णय सच्याउन दबाब दिएका छन् नि भन्ने अर्को प्रश्नमा सभापति खतिवडाले भने, ‘समितिबाट परिवर्तन हुँदैन । संसदमा पुगेपछि संसद्को अधिकारको कुरा भयो ।’ बिहीबार श्रम मन्त्रालयको सचिव कृष्णहरि पुष्करको जोडबलमा सभामुख र अध्यक्षलाई भेटेको एक सचिवले बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव डा.विमल कोइराला चार कारणले निजामती कर्मचारी विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

पहिलो–निजामती कर्मचारीको माथिल्लो तहमा हुनेहरूलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन कुलिङ पिरियड राखिन्छ । नत्र निजामती कर्मचारीको उपल्लो पदमा भएकाहरूले संवैधानिक अंग र राजदूतका निम्ति पदमै रहँदा चाकरी गरेर, रिझाएर र गलत काम गरेर भए पनि त्यो पद हत्याउने गर्छन् । कार्यकाल रहेकै अवस्थामा पनि निजामतीबाट राजीनामा गर्ने र अर्कोतिर अर्को नियुक्ति लिने गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न यो व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ ।

दोस्रो– कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट घटाउनलाई पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

तेस्रो– निजामती कर्मचारी जो संवैधानिक अंगमा गइरहेका छन् उनीहरूले विज्ञता प्रदर्शन गरेर एकदमै राम्रो नतिजा दिएको पनि देखिँदैन, खाली जागिर खानेजस्तोमात्र देखिन्छ ।

चौथो– संवैधानिक निकाय र राजदूत जस्ता पद निजामती कर्मचारीहरूको मात्र आश्रय स्थल होइन । मुलुकका सबै विज्ञहरू प्रतिस्पर्धाबाट जानुपर्ने ठाउँ हुनुपर्छ ।

यी मुख्य चार कारण धेरै संस्थाहरूमा कुलिङ पिरिड राख्ने गरिएको कोइरालाको भनाइ छ । यस्तो अवस्था विदेशी संस्थाहरूमा समेत हुने कोइराला बताउँछन् । उनका अनुसार कुलिङ पिरियड हुनुहुँदैन भनेर शक्ति केन्द्र धाउनु निजामती कर्मचारीको माथिल्लो पदमा बसेकाहरूको स्वार्थ मात्र हो ।

‘त्यो बाहेक यसले मुलुकलाई कुनै फाइदा हुने देखिँदैन’, कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘तर कुलिङ पिरियड २ वर्ष ठिक कि १ वर्ष भन्ने हो । २ वर्ष धेरै हुन्छ कि भन्ने हुनसक्छ ।’ निजामती कर्मचारीले राज्यबाट पेन्सन समेत पाउने भएकाले उसलाई अतिरिक्त सुविधा र पद दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको कोइरालाको भनाइ छ ।

यसअघि निजामती कर्मचारी विधेयकमा यो व्यवस्था नहुँदा कतिपय निजामती कर्मचारीहरूले सेवा अवधि हुँदै र सकिएलगत्तै राजदूत लगायत संवैधानिक अंगमा नियुक्ति पाएका कयौँ उदाहरण रहेका छन् ।