काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको नाममा तीन दशक देखि वृद्ध भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

तीन दशकअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेटमार्फत ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरेका थिए । त्यहाँदेखि भत्ता पाउने वर्ग र रकम निरन्तर बढ्दै मासिक १०० बाट बढाएर चार हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । 

तर अब मुलुकले धेरै आर्थिक भार धान्न नसक्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको आवाज उठिरहेको छ । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी बजेटमा समेटिनु पर्ने विषयमा योजना आयोग र निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय उठेको छ । 

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि सांसद र निजी क्षेत्रले एउटै धारणा व्यक्त गरेका छन् । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । 

समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिव अधिकारीले देशको आर्थिक अवस्थाले अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्वलाई धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । 

उनले योजना आयोगले सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने सुझाव दिएको बताए । उपाध्यक्ष अधिकारीले आगामी बजेटबाट वृद्ध भत्ता दिने उमेर क्रमशः बढाउँदै वर्ग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी आवश्यकताको आधारमा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख गरे । 

‘मुलुक आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा छ । स्रोतको अभाव पनि छ । स्रोतको अभावको कारणले सरकारले आगामी वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने उमेर क्रमशः ६८ बाट हरेक एक–एक वर्षमा ६९ हुँदै ७० बनाउँदै लैजान आवश्यक छ,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘स्रोतको कमीले गर्दा सरकारले उमेर पुगेका सबैलाई दिने भन्दा पनि आगामी बजेटबाट वर्ग र क्षेत्र हेरेर दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । आयोगको प्रस्ताव अनुसार बजेट नआए अहिलेकै अवस्थामा स्रोतले धान्न सक्दैन ।’

उपाध्यक्ष अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हरेक हिसाबले सुधार ल्याउने गरी आउने अपेक्षा गरेको बताए । उनले आयोगले मुलुकको स्रोत साधनले धान्न र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर ल्याउन प्रस्ताव गरिएको बताए । 

नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसले बढी रकम बढाउने भनेर अहिलेसम्म सस्ता होडबाजी चलेको बताए । उनले अब आगामी बजेटमा आर्थिक सुशासनको निम्ति त्यसरी होडबाजी गर्न नहुने बताए ।

सांसद थापाले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई खारेजभन्दा पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि औसत उमेरका आधारमा दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा देखिएको दोहोरापन हटाउनु पर्ने बताए ।  

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता स्थानीय तह देखि संघीय सरकारसम्म ८७ थरीका भत्तालाई हटाउनुपर्छ । नेपाल जस्तो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा सरकार चलाउने देशले ८७ थरीका भत्ता सुविधा हटाउन आवश्यक छ । आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्छ,’ सांसद थापाले भने, ‘तीन तहका सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग दुई रुपैयाँ आम्दानी गर्ने तर वितरणको निम्ति होडबाजी गर्ने परिपाटीमा कडाइ गरिनुपर्छ ।’

सांसद थापाले तीन तहका सरकारहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न होडबाजी गर्ने परिपाटीमा गए सेतो हात्ती हुने बताए । उनले स्रोतले धान्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । तीनै तहका सरकारले आम्दानीको स्रोत खोज्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै,नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्माले सरकारले आगामी बजेटमा नयाँपन आउने आशा पलाएको बताइन् । उनले योजना आयोगले प्रस्ताव गरेका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था,३ करोड भन्दा माथिका आयोजना लगायत कार्यान्वयन भए बजेटमा नयाँपन आउने अवस्था देखिएको उल्लेख गरिन । 

उनले विगतमा आयोजना आयोगले बनाएका योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्था भए पनि आगामी बजेटमा आयोगले दिएका सुझावका आधारमा आयोजनाहरूको प्राथमिकता लगायतमा कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएको बताइन् । 

उनले भनिन्,‘ आयोगले गरेका प्रस्तावलाई टेकेर बजेट आउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उमेर,प्राथमिकताका आधारमा दिन आवश्यक छ । बजेट विनियोजन पनि ठुलो नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै जाने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक छ । प्राथमिकता छुट्ट्याएर आयोजनाहरू आउनु पर्छ ।’

उनले निजी क्षेत्र मैत्री बजेट बनाउँदै उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा लगानी वृद्धिमा प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए ।  सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्यका आधारमा अघि बढ्ने गरी बजेट आउनु पर्ने उनको धारणा थियो । 

नेकपा एमालेका सांसद नारायण प्रसाद आचार्यले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्राथमिकताका आधारमा वितरण गरिनु पर्ने बताए । 

• ३ करोडभन्दा साना आयोजना संघीय बजेटमा नराख्न नयाँ रिफर्म

आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले ३ करोड भन्दा साना आयोजना संघीय बजेटमा नराख्ने नीति कार्यान्वयन भए नयाँ खालको रिफर्म भएको बताए । उनले स्थानीय र प्रदेश तहबाट स्वीकृत भएर आयोजनाहरू आउँदा पनि दबाब सिर्जना भएको बताए । 

उनले स्थानीय तहहरूबाट छनोट भएर आएका आयोजनाहरूमा तीन जनाको हस्ताक्षर बिना स्वीकृत नगर्ने नीति आयोगको रहेको बताए । उनले आयोगले सिस्टममा काम गर्दा आफू अनुकूलका आयोजनाहरू राखेर आएका प्रस्तावहरू स्वीकृत नभएको बताए । उपाध्यक्ष अधिकारीले आगामी बजेटमा कतिपय विषयहरू सुधार हुने विश्वास रहेको बताए । 

उनले ३ करोड भन्दा साना आयोजना बजेटमा नराख्ने विषयमा सांसदहरूले दिएको साथ सकारात्मक रहेको बताए । उनले अहिलेसम्म सबै सांसदहरूले सकारात्मक रूपमा लिएकाले बजेटमा कार्यान्वयन हुने अवस्था रहेको जानकारी दिए । 

‘अहिलेसम्म ३ करोड नीति कार्यान्वयन हुने अवस्था छ । सबैको साथ दिएका छन् । सांसदहरूले दिएको साथलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । यो कार्यान्वयन भए बजेटमा ठुलो रिफर्म हुन्छ । ३ करोड नीतिमा पछि नहट्न सांसदहरूले भन्नुपर्छ,‘ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने,‘ ३ करोड भन्दा साना आयोजना संघीय बजेटमा नराख्ने नीति कार्यान्वयनका विषयमा अलिअलि समस्या सांसदहरूसँग छ । बाँकी अन्य कोहीसँग समस्या अहिलेसम्म देखिएको छैन । अब कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।’

एमाले सांसद थापाले ३ करोड नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले ३ करोड भन्दा तलका आयोजनाहरू संघीय बजेटमा नराख्ने विषय राम्रो भएको बताए । उनले यो नीतिलाई कार्यान्वयन गरेर जानुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे ।

तर नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङले ३ करोडको नीति कार्यान्वयन भए सांसदहरूलाई समस्या भएको बताए । उनले निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख २० लाखका आयोजनाहरू आवश्यक भएकाले सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका आयोजनाहरू राख्न नपाएको उल्लेख गरे ।

नेकपा माओवादी सांसद शर्माले विगतका वर्षहरूमा नै ३ करोड नीति लागू गर्नु पर्ने माग गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी बजेटमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले ३ करोड भन्दा साना आयोजना संघीय बजेटमा नराखे बजेटमा नयाँ सुधार भएको महसुस हुने उल्लेख गरिन । 

विकास परियोजना प्राथमिकताको नाममा ‘सांसद विकास कोष’

सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा विकास परियोजनाहरू प्राथमिकताको नाममा संसद् विकास कोष ब्युँतिने भएको छ । योजना आयोगले सांसद विकास कोषलाई सुधार गरी सांसदहरूलाई विकास परियोजनाहरू प्राथमिकतामा राख्ने संयन्त्रको रूपमा परिकल्पना गरिएको जनाएको छ । 

आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले सांसद विकास कोष सांसदहरूको प्रत्यक्ष कोषको रूपमा नभई सांसदहरूलाई विकास परियोजनाहरू प्राथमिकतामा राख्ने संयन्त्रको रूपमा परिकल्पना गरिएको बताए । 

उनले आयोगले यसलाई व्यवस्थित दृष्टिकोणका साथ अघि बढाउने काम गरिरहेको बताए । उनले सम्भवतः नयाँ सूत्र र प्रावधानसहित प्राथमिकता प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयनमा परिणत हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको भन्दै यस्तो व्यवस्था विश्वव्यापी रूपमा रहेको दाबी गरे । 

उनले अध्ययन र कार्यान्वयनबिच ठुलो खाडल रहेको बताए । उनले विगतमा अध्ययन भएका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा नजाने र कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूको अध्ययन नहुने समस्या देखिएको बताए । 

उनले डीपीआरको विषयमा थप प्रष्ट पार्दै भने,‘विगतमा सरकारी निकायले नै डीपीआर नबनाउने र अरूलाई पनि नदिने प्रवृत्ति थियो। तर, अब जसले कार्यान्वयन गर्ने हो, उसैले डीपीआर बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। सरकार आफैँले डीपीआर बनाउँदा कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ।’ उनले बाहिरका कन्सल्टेन्टलाई डीपीआर बनाउन दिँदा ‘कपी–पेस्ट’ हुने र गुणस्तरहीन हुने समस्या रहेको पनि बताए। 

नेकपा एमालेका सांसद थापाले संसद् विकास कोषलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिएको गुनासो गरे । उनले सांसद विकास कोषलाई बदनाम बनाएको भन्दै सांसदहरूलाई डाम्नको लागि प्रयोग गरिएको बताए । उनले निर्वाचित सांसदहरूले आयोजनाहरूको प्राथमिकिकरण गर्नु पर्ने बताए । उनले जनताका प्रतिनिधिहरूले नै बजेटमा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकिकरण गर्नु पाउनु पर्ने बताए । 

• वितरणमुखी नभई विकास मैत्री बजेट निजी क्षेत्रको अपेक्षा 

सरकारले ल्याउने बजेट वितरणमुखी भन्दा पनि विकास मैत्री बजेट ल्याउनु पर्ने निजी क्षेत्रले माग गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले ल्याउने आगामी बजेट वितरणमुखी नभई विकास र स्थिर नीतिमा आधारित बजेट आउने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपाले उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले उद्योग व्यवसायको विस्तरमा प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको नीतिगत अस्थिरता अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । 

उनले राजनीतिक अस्थिरतासँगै देशमा नीतिगत अस्थिरता भएको भन्दै अब नीतिगत स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए। उनले धेरै मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पनि नीतिगत स्थिरता कायम गरेको बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण आगामी बजेटले गर्नुपर्ने बताए ।

उनले नेपालको आर्थिक विकासको बाधकको रूपमा मुख्य नीतिगत अस्थिरता रहेको भन्दै बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने कारणले गर्दा नीतिहरू पनि परिवर्तन भइरहेको छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूमा अन्योल छाएको बताए। 

उनले भने,’अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत छ । तर पछिल्लो समय सरकारले व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू  अस्थिर छन् । त्यसको कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ ।’

उनले आगामी दशकलाई लगानी दशकको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक सेवा सुधार सम्बन्धी धेरै कानुनहरू नेपाल संशोधन ऐनले हालै परिमार्जित गरेको बन्दै  भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरूमा सुधार गर्नु पर्ने बताए। उनले राजस्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण हुने व्यवस्था गरी कर चुक्ता प्रमाणपत्रसँगै दिनु पर्ने बताए। 

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सरकारले आगामी बजेट निजी क्षेत्र मैत्री आउनु गर्ने बताए। उनले सरकारले पुँजी गत खर्च वृद्धिमा विशेष प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताए।

उनले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दाखेरि मा भन्सार देखि लिएर राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिहरू चेन्ज गर्दै आइरहेको छउपभोक्तालाई पनि समस्या भएको बताए। उनले केही समय अगाडी सम्म विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा ८० प्रतिशत लगानी घटाएर ६० मा झरेको बताए। 

उनले भने,’अर्थतन्त्रलाई हामी कोही आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा कुरा राखका छौ राष्ट्र बैंकले ल्याउँदा खेरि अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रलाई नै समावेश गरेर सुझाव दिएको खण्डमा एउटा आजको समस्या लगायतका भविष्यमा आउने समस्या पनि हामी त्यस विषयमा हामी बोल्न सक्छौ ।’

निजी क्षेत्रले कर प्रणाली सुधार, स्वदेशी उद्योग संरक्षण र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनु पर्ने माग राखे । उनीहरूले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण प्राथमिकता हुनु पर्ने उल्लेख गरे ।