नेकपा माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम निर्माणमा लिखित सुझाव दिएको छ । 

माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम निर्माणका लागि सुझाव पेस गरेको हो । माओवादीले बिहीबार मुख्यमन्त्री लामालाई पत्र बुझाउँदै संघीयताको मर्मअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । 

माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा सांसदहरूको टोलीले मुख्यमन्त्री लामालाई संघीयता सबलीकरणका लागि एकल अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबिच समन्वय, प्रहरी समायोजनजस्ता विषयमा ध्यानाकर्षणसहित सोअनुकूल नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

नेता जम्कट्टेलका अनुसार प्रदेश सरकारको आगामी बजेटबाट उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा सेवा प्रवाहमा चुस्त र पारदर्शी, डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने उनले बताए । 

उनका अनुसार प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, गत असोजमा गएको विपद्को क्षति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

न्यूनतम रकम (थ्रेसहोल्ड) भन्दामुनिका योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, आयोजनाको नियमित अनुगमनका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा अन्य सांसद र निकायका प्रमुखहरू सदस्य रहने गरी अनुगमन समिति बनाउन पर्ने, प्रदेश अस्पतालहरूको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, प्रदेश अस्पतालमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्राकृतिक प्रकोपका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गरिनु पर्ने, दीर्घरोगको सूचीमा अटिजमसमेत समावेश गरी उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्रदेश अस्पताल बनाउने नीति लिनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

माओवादी केन्द्रले एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई थप सुदृढ गरी प्रदेश लोकसेवाबाट नर्स छनोटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिइनुपर्ने, युवा उद्यमशीलता तथा रोजगार अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, गृहिणी महिला कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिइनुपर्ने, चेपाङ, चिउरी, चमरो संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, प्रदेश परिचय पाठ्यक्रम तयार गरी लागू गर्नुपर्ने, अवासीय विद्यालय विकासमा अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्रः एक प्रांगारिक मल कारखाना निर्माणको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, एक वडा, एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिनुपर्ने, कृषिमा सुलभ कर्जा र उत्पादन प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने, एक निर्वाचा क्षेत्रः एक कृषि बजार र काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेशस्तरीय कृषि बजार निर्माण गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको सुझाव रहेको छ ।

प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजनालाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेश सडकको आवधिक मर्मतको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको फोहोर प्रशोधन र पुनः प्रयोगको काम अघि बढाउनुपर्ने, प्रदेश आवास विकास कम्पनी खडा गरी नमुना अवास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने सुझाव माओवादीको छ ।

त्यस्तै एक स्थानीय तहः एक उद्योगग्राम सञ्चालनको नीति लिनुपर्ने, द्वन्द्वपीडित सबलीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, विपद् प्रतिकार्यमा अवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, परिवार १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने, एक जिल्ला एक रंगशाला, एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, एक स्थानीय तहः एक खेलकुद क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणको नीति लिनुपर्ने पनि माओवादी केन्द्रको सुझाव छ ।