काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । ६ वटा बुँदा समेटेर गरिएको उक्त समीक्षामा मुख्यतया दुई वटा विषय महत्त्वपूर्ण थिए । चार वटा बुँदा भने खासै अर्थपूर्ण थिएनन् । जसमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्ण र सन्तुलित राख्ने, ब्याजदर करिडोरलाई यथावत् राख्ने, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राख्ने तथा ब्याजदर करिडोरको सीमालाई यथावत् राख्ने विषय छन् । 

त्यस्तै, नीतिले तीनवटा विनियमावली तथा कार्यविधि जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरूलाई समावेश गरी “नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८” जारी गर्ने तथा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन बमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी ब्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यी विषयलाई चार बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ अनलराज भट्टराई यी विषय मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नैपर्ने खालको नभएको बताउँछन् । ‘विनियमावली र कार्यविधि बनाउने कुरा ऐनमै भएको कुरा हो । त्यसैले नीतिमा राख्नुपर्ने थिएन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘ब्याजदर करिडोर र सीआरआर एसएलआर यथावत् राख्ने कुरा नलेखिएको भए पनि यो यथावत् नै भइराख्ने थियो । त्यसैले यसले ठूलो अर्थ राख्दैन ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गरेको दुई महत्त्वपूर्ण बुँदामध्ये पहिलो सेयर कर्जाको जोखिम भार घटाएर १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झार्ने रहेको छ भने अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) दैनिक ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । यी दुई बुँदा भने महत्त्वपूर्ण र बजारलाई प्रभाव पार्ने खालको रहेको उनको भनाइ छ । 

• हेर्नुहोस्, मौद्रिक नीतिको समीक्षाका ६ बुँदा

१. आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक सन्तुलित राखिएको छ । 

२. नीतिगत दरलाई विद्यमान ५।० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई ३।० प्रतिशत र ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैङ्क दरलाई ६।५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ ।  

३. विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत् राखिएको छ । वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय यस बैङ्कले खुला बजार कारोबार उपकरणहरूमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । 

४. विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाई  १०० प्रतिशत कायम गरिने छ । 

५. लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरूलाई समावेश गरी “नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८” जारी गरिनेछ । 

६. बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी ब्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिनेछ ।

• कसरी पार्छ प्रभाव ? 

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत आएको सेयर धितो कर्जाको प्रोभिजन घटाउने कुराले वित्तीय क्षेत्रमा भन्दा सेयर बजारमा सकारात्मक असर गर्ने भट्टराई बताउँछन् ।

यसअघि सेयर धितो कर्जामा दिइएको १०० रुपैयाँ ऋणलाई जोखिम भार गणना प्रयोजनको लागि १२५ रुपैयाँ गणना गरिन्थ्यो । यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको ऋणको लागि सोही अनुसार प्रोभिजनिङ छुट्टाउनुपर्थ्यो । 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरसकारी धितोपत्रको सुरक्षणमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जोखिम भारका लागि अहिले यसको १२५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४५ अर्ब गणना हुन्छ । बैंकले जोखिमयुक्त सम्पत्तिमा कम्तीमा १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ राख्दा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रोभिजनिङ गर्दै आएका थिए । मौद्रिक नीति अनुसार यसको अनुपात शतप्रतिशतमा झार्दा जोखिमयुक्त सम्पत्ति १ खर्ब १६ अर्ब नै गनिन्छ । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रोभिजनिङबाट छुट्याउनुपर्ने झन्डै २९ करोड रुपैयाँ रिलिज हुने अवस्था देखिन्छ ।  

यो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रलाई ठुलो सहयोग गर्ने अवस्था नभएको भट्टराई बताउँछन् । तर, सेन्टिमेन्टमा सकारात्मक असर पार्ने भएकोले यसले बजारमा उत्साह कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । यो हुनुमा भोलिका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा दिने कर्जा बढ्नसक्ने सम्भावना समेत भएको उनको भनाइ छ । 

दोस्रो प्रोभिजन भनेको बैंकसँग सम्बन्धित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूकहाँ आएको निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य नगद मौज्दाजस्वरुप राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ । त्यसको ब्याज पाइँदैन । यो अनुपात यथावत् भए पनि त्यसभित्रको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । यस अनुसार अहिलेसम्म बैंकले सीआरआरको ७० प्रतिशत हरेक दिन कायम गर्नुपर्छ । ४ प्रतिशतको प्रोभिजनिङ भने हरेक १५/१५ दिनमा पुर्याउनुपर्छ । अब भने यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै दैनिक रूपमै ९० प्रतिशत सीआरआर व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो व्यवस्थाले बैंकहरुले सीआरआर कायम गर्नकै लागि धेरै प्रोभिजनिङ छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउने विज्ञ भट्टराई बताउँछन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६३ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यो निक्षेप अनुसार बैंकहरुले दैनिक १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने १५ दिनमा खर्ब ५२ अर्ब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, यो व्यवस्थापछि भने २ खर्ब २६ अर्ब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । यसले दैनिक मौज्दातमा रहेको तरलता झन्डै ५० अर्बले खिचिने अवस्था देखिन्छ । 

यो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रसँग कायम गरेको अधिक तरलता खिच्ने र यसले अधिक तरलता केही घटेको जस्तो देखिने भए पनि यो तरलता नियन्त्रण गर्ने उचित उपाय भने नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कर्जा प्रवाह गरेर तरलता घटाउनुपर्ने हो, तर यहाँ अधिक प्रोभिजनिङ गराएर घटाउन खोजिएको छ,’ उनले भने । 

• राष्ट्र बैंकको सन्देश– अब ब्याजदर बढ्छ

मौद्रिक नीतिको आवधिक समीक्षा भएकोले यसले सामान्यतया ठुलो महत्त्व नराख्नुपर्ने हो । तर, यो महत्त्वपूर्ण यस कारण छ कि राष्ट्र बैंकको नयाँ नेतृत्वपछि मौद्रिक नीतिलाई चलाउने यो पहिलो औजार हो । यो नीतिले सेयर बजारप्रति राष्ट्र बैंक नेतृत्व उदार रहेको देखाए पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई भने कस्ने नीति लिएको देखिन्छ । 

यो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा घट्दो क्रममा रहेको ब्याजदरलाई बढाउन चाहेको जस्तो देखिएको भट्टराई बताउँछन् । ‘अहिलेको नीतिले बजारको तरलता घटाएर ब्याजदर बढाउन चाहेको जस्तो देखिन्छ । यसले तत्कालै दीर्घकालीन खालको बैंक ऋणमा असर गर्दैन तर अल्पकालीन ऋणहरूको ब्याजदर बढाउँछ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै दीर्घकालमा ब्याजदर बढ्ने दिशामा लैजान सक्छ ।’

यो नीतिले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर कायम गर्नको लागि गर्नुपर्ने अनिवार्य खर्च घट्ने देखिन्छ । यसले राष्ट्र बैंकको लागत घट्न सक्छ । तर, उता सरकारले लिएको ट्रेजरी बिललगायत अल्पकालीन ऋणको लागत भने यसले बढाउने विज्ञहरू बताउँछन् । खासगरी यसले ९१ दिन अवधिको ट्रेजरी बिललाई सबैभन्दा धेरै असर पार्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले साउन १५ गतेभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले यो समीक्षाको सान्दर्भिकता दुई महिनासम्म मात्रै रहने देखिन्छ । यो अवधिमा परिपक्व भएका ऋणको नवीकरणमा लागत बढाउने अवस्था देखिएको छ । यो वर्षको लागि तय गरिएका नयाँ ट्रेजरी बिल भने सरकारले अधिकांश जारी गरिसकेको छ ।

सरकारले केही दिनअघि अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने काममध्ये राष्ट्र बैंकका लागि करिब २२ काम तय गरेको थियो । यसमध्ये ऋणको ब्याजदरलाई एकल अंकको अधिकतम विन्दु र दोहोरो अंकको न्यूनतम विन्दुको वरपर कायम राख्ने उल्लेख छ । यो भनेको ९/१० प्रतिशत हाराहारीमा हो ।

त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपको ब्याज मुद्रास्फीति भन्दा केही माथि रहने गरी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसो गर्दा अहिलेको अवस्था भन्दा ब्याजदर केही माथि जाने अवस्था देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले लिएको यो नीति नै यसका लागि पर्याप्त नभए पनि यसले ब्याजदर बढ्ने सन्देश भने दिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।