उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति नदिन ओलीलाई आयोगको चेतावनी
सारांश
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आन्दोलनको अभिव्यक्तिबारे सचेत गराएको छ।
- प्रधानमन्त्री ओलीको 'काठमाडौं नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ' भन्ने भनाइप्रति आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ।
- आयोगले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति नदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
काठमाडौं । राजतन्त्र समर्थक संयुक्त जनआन्दोलन समितिले जेठ १५ गतेबाट काठमाडौंमा सुरु गर्न लागेको आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिएको छ ।
आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीले "जेठ १५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ" भन्ने निर्देशनमूलक अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा दिएकोप्रति विज्ञप्तिमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु सरकार र सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी हो । तर सरकारकै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु विधिको शासनको भावना विपरीत भएको आयोगको भनाइ छ। आयोगले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि समूह, व्यक्ति वा पार्टीलाई आफ्नो विचार र प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै अरुको विचारप्रति लक्षित उत्तेजनापूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु मानव अधिकारका मूल्य र मान्यताको उल्लंघन हुने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'जुनसुकै व्यक्ति, समूह वा पार्टीलाई अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्रता भए पनि, अरुप्रति लक्षित भई मूठभेड निम्त्याउने गरी अभिव्यक्ति आउनु अमान्य छ।'
आयोगले सबै पक्षलाई आफ्ना अभिव्यक्ति संयमित बनाउन, नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न र विरोध प्रदर्शनहरू शान्तिपूर्ण बनाउन आग्रह गरेको छ। साथै, राजधानीलगायतका क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आयोगले सुरक्षा निकायलाई पनि विशेष जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
-
बागमतीमा ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय कायम (नामसहित)
-
चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षा : विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किएका अधिकांश परीक्षार्थी फेल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण