काठमाडौँ । ‘निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक’का सम्बन्धमा सोमबार संसदीय समितिमा छलफल भएको छ ।   प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमार्फत ‘गैरकानुनी आयातलाई कानुनी बनाउन खोजिएको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

साथै भन्सार विधेयक पास भइसकेको हुनाले उक्त विधेयकसँग नबाझिने गरी पैठारीसम्बन्धी विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने पनि उनीहरूको तर्क छ । 

छलफलका क्रममा सांसद हेमराज राईले पैठारी व्यवस्थापन र निकासीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको भनिए पनि आयात प्रवर्द्धन गर्ने गरी ल्याउन खोजिएको बताए । साथै उनले गैरकानुनी विषयलाई सरकारले कानुनी बनाउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरे । 

‘निकासी प्रवर्द्धन गर्न ल्याइएको भनिए पनि आयातलाई प्रवर्द्धन गर्नेजस्तो देखियो । दफा ६ मा बिचबिचमै व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘जस्तै सुपारी विदेशबाट आयात गरेर कलकत्तामै बिक्री गर्न सकिने जस्तो सुविधा दिन खोजियो कि जस्तो लाग्यो । यो के कारणले राखियो ?’ 

साथै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रविधि निर्यातमा जोड दिने उल्लेख गरे पनि यो विधेयकमा प्रविधि निर्यातमा जोड नदिइएको तर्क गरे । 

‘प्रविधि निर्यात किन उल्लेख गरिएन ?’, उनले भने, ‘के–के वस्तु निर्यात गरिन्छ भन्दा वस्तु र सेवा भनिएको छ । निकासी गर्ने विषय कुन–कुन वस्तु निर्यात गर्ने अलि खुलाएर उल्लेख गरिनु पर्छ ।’ 

साथै उनले निकासी पैठारी प्रवर्द्धन गर्न २०१३ मा के थिएन र यो विधेयकमा के–के परिवर्तन भयो ? सो बारे प्रस्ट उल्लेख गर्न उद्योग वाणिज्य तथा  आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्द कार्कीलाई आग्रह गरे । 

सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले विधेयक बनाउँदा अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रण हुने गरी विधेयक ल्याउनु पर्ने बताए । 

‘खुला सीमा भएको हुनाले अवैध वस्तु निकासी पैठारी हुने गरेको छ । गुणस्तरहीन वस्तु आयात हुने भएकाले त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी विधेयक बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । 

भन्सार ऐन र  निकासी पैठारी नबाझिने गरी संशोधन गरिनु पर्ने उनको भनाइ थियो । साथै भन्सारमा चुहावटलाई व्यवस्थित गर्ने, घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने खालको विधेयक बनाउन आवश्यक भएकाले यी विषयलाई जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ । 

‘हाम्रो उत्पादनलाई निर्यातमा जोड दिनेगरी विधेयकमा आउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक ल्याइनुपर्छ ।’

सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा आयात गरिने वस्तुमा अन्तःशुल्क, भन्सार लगायतका शुल्क लगाउँदा स्वदेशी उद्योगले कालोबजारी गरिरहेको बताए । स्वदेशी उद्योगीले मनोमानी ढङ्गले मूल्यवृद्धि गर्दा आम उपभोक्ता मर्कामा परिरहेकाले यो विधेयकमा यस्ता विषयलाई पनि जोड दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।  दूरगामी रूपमा असर पार्ने गरी नीति बनाउनु नहुने उनको भनाइ थियो । 

निजी क्षेत्रलाई राखेर छलफल गर्न माग 

सांसद रमा कोइराला पौडेलले विधेयक आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण रहेकाले छिट्टै दफावार रूपमा छलफल गरी संशोधन गरिनु पर्ने तर्क गरिन् । उनले राज्यको आम्दानी र खर्चसँग जोडिएको विषय भएकाले निजी क्षेत्रसँग बसेर यस विधेयकमा छलफल गर्न आवश्यक भएको तर्क गरिन् । 

‘दफावार रूपमा छलफल गरिनुपर्छ । राज्यको आम्दानी र खर्चसँग जोडिएको ऐन हो । यो बनाउँदा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई राखेर छलफल गरेको छ कि छैन ? गरेको भए पनि हामीले पनि एक पटक निजी क्षेत्रसँग बसेर छलफल गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रलाई कस्तो ऐन चाहिएको छ, यसअनुसार विधेयक संशोधन गरिनुपर्छ ।’

सांसद कान्तिका सेजवालले  सरकारले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नहुँदा जनता मर्कामा परेको तर्क गरिन् । ‘सरकारले कानुन बनाउँछ तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन, ‘उनले भनिन्, ‘भन्सारको निकासी पैठारीको कुरा गर्दा बाँके रुपेडिया भन्सार विभागको जाँचपास गर्ने स्क्यान गर्ने ५ वर्षदेखि  बिग्रिएर थन्किएको छ । यो किन मर्मत गरिएन ?’

कानुन वेबसाइटमा राख्नलाई मात्रै नभई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने उनको तर्क थियो । साथै सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउन साधारण खालको कानुन बनाउन आवश्यक  रहेको तर्क पनि गरिन् । 

विधेयकबारे के भन्छ सरकार ?  

वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले अवैध वस्तु निकासी पैठारीको विषय भन्सार ऐनमा उल्लेख भएको तर्क गरे । साथै आयात निर्यातका धेरैजसो विषय भन्सार विधेयकमै समेटिएको हुनाले पहिला भन्सार विधेयक अध्ययन गरेर मात्रै यो विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘आयात निर्यातका कुरा भन्सार ऐनमा समावेश छन् । भन्सार चुहावटको विषय भन्सार ऐनले नियमन गर्छ ,’ सचिव कार्कीले भने । सोही क्रममा सांसद मनबहादुर गुरुङले अहिले अवैध रूपमा वस्तु आयात गरी बाटोबाटै बिक्री गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नेबारे प्रश्न  गरे ।

‘बाटैमा बेच्ने कसरी नियमन गर्नुहुन्छ?,’ उनले बिचैमा प्रश्न गरे । जवाफमा आयातलाई भन्दा निर्यात सहज बनाउन खोजेको सचिव कार्कीले बताए । उनले भने, 'आयात गरेको वस्तु बाटोबाटै बिक्री गर्न दिने व्यवस्था यो विधेयकमा  छैन ।’

‘आयात र निर्यातलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । निकासी पैठारी ऐन २०१३  सालमा बनेको  कानुनमा वस्तु व्यापार नियन्त्रणको विषय थियो, तर सेवाको थिएन,’ उनले भने, ‘वस्तु आयातका लागि संकेत एक्जिम कोडको पनि व्यवस्था गरिएको छ । निर्यातलाई सहजीकरण गर्ने र आयातलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले यो ऐन ल्याइएको हो ।’

व्यापार सहजीकरण बनाउन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रवृत्ति हटाउन यो विधेयक ल्याइएको उनले बताए । निकासी कर्जाअनुसार ३२ वटा वस्तुमा निर्यातमा अनुदान दिँदै आएको र  यसलाई अझै प्रभावकारी बनाएर निर्यात प्रवर्द्धन गरिने विधेयकमा उल्लेख भएको उनको तर्क थियो । 

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीले पनि आयातलाई नियमन गर्ने र व्यापारलाई थप सहजीकरण  गर्नेगरी यो विधेयक ल्याइएको बताए । 

निकासी पैठारीमा संकेत दिनेबारे भन्सार ऐनमा उल्लेख भएको र यो विधेयक भन्सार ऐनसँग जोडिएर आउने भएको हुनाले सँगसँगै लैजानु पर्ने उनको भनाइ थियो ।