करिब दुई वर्षजतिको रिक्ततापछि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले कार्यकारी निर्देशक पाएको छ । हिजो (जेठ १२ गते) को मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट डा. कृष्णप्रसाद तिम्सिनालाई नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको छ । यस आलेखमा नवनियुक्त निर्देशकका चुनौतीबारे चर्चा गरिएको छ । 

आउँदो आवको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनर्संरचना गरी कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइने घोषणा भएको छ । देशका अन्य सरकारी कृषि सेवा प्रदायक निकायहरूसँग यसको सांगठनिक स्वरूप र प्रादेशिक कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयहरूको कार्य क्षेत्र अझ स्पष्ट र फराकिलो बनाउन अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । त्यसका साथै शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारलाई एउटा छातामुनि राख्दा देशमा कम आर्थिक भार पर्ने वा कम प्रशासनिक खर्चमै यसलाई प्रभावकारी रूपमा लान सकिने देखिन्छ । त्यसैगरी, ‘ओ एन्ड एम’जस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार गर्न पनि अति आवश्यक देखिन्छ । 
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन २०४८ अन्तर्गत स्वायत्त सरकारी संस्थाका रूपमा नार्कको स्थापना भएको थियो, यसको स्वायत्ततालाई कुनै असर नपुर्‍याई सांगठनिक र कार्यादेशमा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ ।

• नीति–नियम

नार्कको ऐन तथा विनियम २०४८/४९ मा बनेको र धेरै विषयमा स्पष्ट नभएको अवस्था छ । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा गइसकेको अवस्थामा समयसापेक्ष ऐन तथा विनियममा व्यापक संशोधन तथा सुधार हुन अत्यन्त आवश्यक छ ।

कारण जेसुकै भए पनि हालसम्मका २१ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये जम्मा तीन–चार जनाले मात्र पूर्णरूपमा नार्कको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि पूरा गरेको देखिन्छ । पूर्णरूपमा कार्यकारी प्रमुखको समयावधिले मात्र नार्कले आफ्ना उद्देश्यहरू प्रभावकारिताका साथ पूरा गर्न सक्छ ।

• कार्यविधि

आफ्ना कार्यलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनुका साथै सरकारी स्रोतको प्रभावकारी तथा समुचित परिचालनका लागि नार्कमा विभिन्न अनुसन्धान, उत्पादन तथा प्रसारमूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि स्पष्ट कार्यविधि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । 

• भर्ना प्रक्रिया र कर्मचारीको वितरण

देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा गएदेखि नार्कमा पदपूर्ति वा नयाँ भर्ना हुन सकेको छैन । लोकसेवा आयोगले गत वर्ष भर्ना प्रक्रिया सुरु गरे पनि नार्कको आन्तरिक असमझदारीले भर्ना प्रक्रिया अदालतसामु पुगेको छ । 

हालसम्म नार्कमा कुल दरबन्दीको ५७ प्रतिशत वैज्ञानिक, ४५ प्रतिशत प्राविधिक अधिकृत, ४४ प्रतिशत लेखा तथा प्रशासन र ४३ प्रतिशत प्राविधिक सहायकहरूको दरबन्दी रिक्त अवस्थामा छन् । नयाँ भर्नाका साथसाथै यथोचित रूपमा भएका कर्मचारीको वितरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । 

झट्ट हेर्दा अहिलेको अवस्थामा कुनै कार्यालयमा कर्मचारी अनावश्यक रूपमा रहेको र कुनै कार्यालयमा कर्मचारी वा अनुसन्धानकर्ताको अभाव देखिन्छ । सरकारी स्रोतको प्रभावकारिता बढाउन वा समुचित प्रयोगका लागि कर्मचारीको कार्यभारमा वैज्ञानिक तरिकाले हेरफेर गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । 

• समकक्षता निर्धारण

नार्कभित्रकै कर्मचारीबिच तथा अन्य सरकारी सेवा प्रदायक निकायका कर्मचारीको बिचको समकक्षता वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । 
नार्कभित्रकै कर्मचारीबिचको अस्पष्ट समकक्षतालाई वैज्ञानिक रूपले स्पष्ट पारी अहिलेको तलबी प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिलाई सच्याउन जरुरी छ । अहिले वैज्ञानिक तहका कर्मचारीमा एक तहमुनिको तलब धेरै र त्यसभन्दा माथिको तहका वैज्ञानिकको तलब कम देखापरिरहेको छ ।

• समन्वय

नार्कको आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि तथा बदलिँदो प्राविधिक परिवेशमा कृषि क्षेत्रको समग्र प्रविधि विकास तथा प्रसारका लागि यसले देशभित्र तथा बाहिर रहेका यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ–संस्थासँग समन्वय गर्न अपरिहार्य छ । यसले एकअर्काका ज्ञान र सीपको आदान–प्रदान हुन गई कृषि अनुसन्धान तथा विकास पद्धतिमा ठोस आयाम थपिनेछ । 

त्यसैगरी देश सङ्घीय व्यवस्थामा गएपछि यसले प्रविधि विकास तथा विस्तारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग वस्तुपरक समन्वयको आवश्यकता महसुस गरिराखेको छ । नार्कले सङ्घीय र प्रादेशिक कृषि मन्त्रालय र कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि क्याम्पससँग मिलेर कृषि शिक्षा र अनुसन्धान प्रसार प्रणालीलाई समयसापेक्ष, नतिजामूलक, राज्य स्रोतको मीतव्ययिता तथा देशको आर्थिक अवस्था अनुकूल सुदृढीकरण गर्न र एकद्वार प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक छ । 

हाल कृषि मन्त्रालयले विभिन्न परियोजन बनाई प्रविधिमैत्री भन्दा पनि अनुदानमुखी परियोजना सञ्चालन गर्दा तात्त्विक उपलब्धि हासिल भएको वा गरेको देखिँदैन । साथै देशबाहिर रही काम गरिरहेका अनुसन्धानकर्तालाई देशमा फर्काइ कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याउन आवश्यक नीति–नियम तर्जुमा गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

• कृषि अनुसन्धान तथा विकासको प्राथमिकीकरण

अहिलेको नेपालको कृषि विकासको अवस्थालाई हेर्ने हो भने किसान अघिअघि त्यसपछि अनुसन्धान र प्रसार पछिपछि गइराखेको देखिन्छ । कृषि विकासको मुख्य आधार भनेको सिँचाइ व्यवस्थापन वा प्रणालीमा सुधार, माटोको गुणस्तरमा सुधार, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, किसानहरूमा उन्नत बिउबिजन तथा नस्लमा सहज पहुँच, जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रयोग र कृषिजन्य वस्तुहरूको बजारीकरण हुन् । 
अहिलेको अवस्थामा मुख्य खाद्यान्न बालीमा नार्कले विकास गरेका जात (जस्तै ः धानमा ३५ प्रतिशत, गहुँमा ९७ प्रतिशत, मकैमा ७३ प्रतिशत, मसुरोमा ६० प्रतिशत र आलुमा ४६ प्रतिशत) मात्र कृषकहरू माझ लोकप्रिय जात देखिन्छन् । तिनमा नार्कले सिफारिस गरेका उत्पादन तथा बाली व्यवस्थापन प्रविधि नगन्य रूपमा अपनाइएको पाइन्छ ।

• बजेटको सुनश्चितता

देशको राष्ट्रिय कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखे पनि व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो देखिँदैन । झन्डै दुईतिहाइ जनसंख्या सक्रिय रूपमा कृषि पेसामा संलग्न रहेको तथा देशमा रोजगारीको प्रमुख स्रोत भएको र करिब २४ प्रतिशले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्‍याए पनि देशको बजेटले सधैँ कृषिलाई उपेक्षित गर्दै आइरहेको देखिन्छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा देशको कुल बजेटको जम्मा ३.०८ प्रतिशत बजेट कृषिमा र कृषिको जम्मा ६.१६ प्रतिशत बजेट कृषि अनुसन्धानमा छुट्ट्याइएको छ । साधारणतया कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ देखि २ प्रतिशत कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा हुनुपर्छ तर नेपालमा कृषि अनुसन्धानमा राज्यको लगानी कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पुगनपुग ०.३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ ।

• पदावधिको सुनिश्चितता 

कुनै कुनै कर्मचारीको सरुवा नार्कको आवश्यकता भन्दा पनि कर्मचारीको आवश्यकता अनुरूप भएको पाइन्छ । तसर्थ कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवाका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाई ठोस रूपमा लागु गर्नुपर्नेछ ।

नार्कको स्थापना कालमा यसलाई स्वायत्त अनुसन्धानमूलक संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिएको र त्यसअनुरूप स्थापना भए पनि यो संस्था देशको बदलिँदो अझ भन्नुपर्दा राजनीति अस्थिरतामा विभिन्न अवरोध पार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । 

बिचबिचमा कार्यकारी निर्देशक फेरिरहने नार्कको प्रमुख समस्या वा विडम्बना हो । यसको स्थापनाकालदेखि हालसम्मका अधिकांश समय संक्रमणकालीन समयको रूपमा देखिन्छन् । कारण जेसुकै भए पनि हालसम्मका २१ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये जम्मा तीन–चार जनाले मात्र पूर्णरूपमा नार्कको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि पूरा गरेको देखिन्छ । पूर्णरूपमा कार्यकारी प्रमुखको समयावधिले मात्र नार्कले आफ्ना उद्देश्यहरू प्रभावकारिताका साथ पूरा गर्न सक्छ । 

• कर्मचारीको सरुवा र बढुवा

अहिलेसम्मको नार्कको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अधिकांश कर्मचारीको सरुवा राजनीतिक पहुँचका आधारमा भइरहेको देखिन्छ । कुनै कुनै अवस्थामा जहाँबाट कामको थालनी गरिएको हो त्यही ठाउँबाट निवृत्तिभरण भएको देखिन्छ । कुनै कुनै कर्मचारीको सरुवा नार्कको आवश्यकता भन्दा पनि कर्मचारीको आवश्यकता अनुरूप भएको पाइन्छ । तसर्थ कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवाका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाई ठोस रूपमा लागु गर्नुपर्नेछ । 

• कार्यसम्पादन मूल्यांकन

कर्मचारीको कार्य  सम्पादन मूल्यांकन पारदर्शी र वास्तविक बनाई सामूहिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धति बनाउन उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा काम गर्नेको भन्दा नगर्नेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन राम्रो देखिन सक्ने अवस्था छ । 
(लेखक नार्क, कोसेबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, खजुरा, बाँकेका संयोजक तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक हुन् ।)