काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्प विष संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि विनियोजित सरकारी रकम दुरुपयोग प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

आयोगले मधेश प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार र सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख मान बहादुर खड्का लगायतलाई प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश परियोजनाअनुसार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा सर्प विष संकलन, प्रशोधन तथा उत्पादन केन्द्र निर्माणका लागि सरकारी रकम विनियोजन गरिएको थियो। तर, झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालू नामक गैरसरकारी संस्थारकम्पनीलाई लागत साझेदारी शून्य हुँदा पनि सरकारी रकम उपलब्ध गराइएको पाइएपछि आयोगले यो कार्य प्रचलित कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार विशेष अदालत, काठमाडौंले २०८१ साल असार २५ गते उक्त मुद्दामा आंशिक सफाइ दिएपछि आयोगले बुधबार सो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगले प्रतिवादीहरूमाथि कैद, जरिवाना तथा दुरुपयोग भएको रकम असुल उपर गरिनुपर्ने माग गरेको छ।