काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको छ । संसदीय समितिमा उक्त विधेयकमा कहिलेदेखि छलफल हुन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएका सहमति विधेयकमा समेट्ने विषयमा वार्ताका लागि एक साताको समय मागेका थिए । सोही आधारमा जेठ ११ गते बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षामन्त्री पन्तलाई एक साताको समय दिएको थियो । तर, १० दिन बितिसक्दा समेत समितिको बैठक अन्योलमा परेको हो ।

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार सरकारले समय नदिँदा समितिको बैठक अनिश्चित बनेको हो । ‘अहिलेसम्म सरकारले पर्खिनुस्–पर्खिनुस्, भनेको भन्यै छ । सुरुमा तीन दिनको समय माग गरेको थियो । त्यो दियौँ । त्यसपछि सात दिनको समय माग्यो, त्यो पनि दियौँ । अहिले १० दिन भइसकेको छ । अहिले फेरि अनिश्चितकाल हुनेगरी गर्नुहोस् भनेको छ । अझै समय दिएको छैन,’ सभापति थापाले भने ।

शिक्षामन्त्री नआई विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढ्न सक्दैन, तर शिक्षक महासंघसँगको छलफल चलिरहेको बताउँदै मन्त्री पन्तले समितिको बैठक नराख्न आग्रह गर्दै आएका हुन् ।

सभापति थापाले आफू जेठ मसान्तभित्र नै विधेयक संसदमा पेस गर्ने मनसायमा रहेको बताए । तर, शिक्षामन्त्रीले थप समय माग गरेको र अहिले पुनः समय अनिश्चित गरेकाले बैठक बस्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षक महासंघले भने यसअघि नै शिक्षामन्त्रीसँगको छलफल सकिसकेको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षामन्त्रीसँगको छलफल सकिएको बताए ।

‘छलफल सकिएको आज तीन दिन भइसक्यो । हामीसँग भएको सहमति अनुसार मन्त्रालयले समितिमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ । हामीसँगको छलफल सम्पन्न भइसकेको हो, अरुसँग छलफल चलेको भए थाहा भएन,’ उनले भने ।

महासंघसँग शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि २०७५, २०७८ र २०८० सालमा गरेका सहमति अनुसार नै विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने भनेर छलफल भएको हो । शिक्षामन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा आफूहरूले विगतमा भएका सहमतिलाई विधेयकमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ ।

शिक्षामन्त्री र महासंघबिच शिक्षा समितिअन्तर्गत उपसमितिले बुझाएको विधेयकमाथिको प्रतिवेदनबारे छलफल भएको हो । सो प्रतिवेदन महासंघको मागप्रति प्रतिकूल रहेको शिक्षकहरूको आरोप थियो ।

सोमबार शिक्षा समितिको बैठक बस्ने कार्यक्रम रहे पनि मन्त्रालयमा महासंघ र शिक्षामन्त्रीबिच वार्ता सुरु भएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । मन्त्रालयको अधिकारी र संसदीय समितिबिच सोमबार बैठक बस्ने कार्यतालिका थियो । मन्त्रालयले महासंघसँग सहमति गर्न बाँकी रहेको जनाएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले प्रतिवेदनमाथि कडा आलोचना गरेका थिए । उनले प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक अगाडि बढाएको खण्डमा चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि शिक्षामन्त्री पन्तले सहमतिका लागि वार्तामा बोलाएका थिए ।

गत वैशाख १७ गते शिक्षामन्त्री र महासंघबिच भएको सहमतिमा असार १५ भित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म समितिमा छलफल नै अघि बढ्न सकेको छैन ।

शिक्षामन्त्री पन्तले भने महासंघसँगको छलफल र आन्तरिक तयारी जारी रहेकाले त्यो सकिएपछि समितिसँग छलफल गरिने बताए ।

• बाल विकास र निजी विद्यालयको विषय झन् जटिल

प्रतिवेदनले बाल विकास शिक्षा कति वर्षको बनाउने भन्ने विषयमा कुनै टुङ्गो लगाउन सकेको थिएन । मूल विधेयकमा एक वर्षको हुने भनिएको तर उपसमितिले २ वर्षे बनाउन सकिने भनेको छ । शिक्षामन्त्री पन्तले भने एक वर्ष भन्ने विषयलाई दुई वर्षे बनाउँदा आर्थिक भार बढ्ने र त्यो राज्यले थेग्न नसक्ने बताउँदै त्यसलाई एक वर्षे नै बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

त्यस्तै निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने विषयमा समेत सरकार र समितिबिच मतभेद देखिएको छ । सरकार गुठीमा लैजाने नहुने पक्षमा छ भने समिति सदस्यहरू १० देखि १५ वर्षभित्रमा निजी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने पक्षमा छन् । यही विषयमा समेत सरकार समितिबिच मतभेद देखिएको हो ।

समिति सदस्यहरूले संविधानमा भएको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको प्रावधानलाई टेकेर निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । भने सरकार संविधानमै भएको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न पाउने हकलाई अघि सारेर निजी विद्यालयको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ ।

• उपसमितिको प्रतिवेदनले झन् अन्योल

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएको विवाद समाधान गर्न शिक्षा समितिले छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । ४५ दिनको लामो समय लगाएर उपसमितिले दफावार छलफल गर्दै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेसँगै शिक्षकहरूले थप कडा आन्दोलनको चेतावनी दिए । आफूहरूसँग गरिएको सहमतिविपरीत विधेयकको प्रतिवेदन आएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

त्यसपछि शिक्षामन्त्री पन्तले महासंघसँग छलफल अगाडि बढाएका थिए । उपसमितिको प्रतिवेदनमा आफूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता उल्लेख नभएको भन्दै महासंघले आलोचना गरेको थियो ।

२०८० असोज ५ गते भएको ६ बुँदे सहमतिअनुसार विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने र तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने विषय निर्धारण भएको थियो । जसमा शिक्षकको मर्यादा कायम गर्ने, विधेयक संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने, विभागीय कारबाहीको प्रस्तावित व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत स्थायी हुने, शिक्षकको सरुवा व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा हुने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक मात्र रहने उल्लेख थियो । यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट गरिने, सेवा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष तोक्ने, दुर्गम, महँगी भत्ता दिने, न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, निजी विद्यालय शिक्षकको अभिलेख सरकारी निकायमा राख्ने, शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने र १० वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने सहमति थियो ।

त्यस्तै असोज १२ गते भएको ५ बुँदे सहमतिअनुसार विधेयकमा राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षाका लागि उमेर हद नलाग्ने, शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा अवधि पनि शतप्रतिशत जोड्न संशोधन प्रस्ताव गर्ने उल्लेख थियो ।

साबिक उच्च माविका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाल विकासका शिक्षकलाई दरबन्दीका कायम गर्ने सहमति थियो । विद्यालय कर्मचारीहरूलाई समेत दरबन्दीमा कायम गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, उपसमितिले दफावार छलफल गर्दै तयार पारेको प्रतिवेदनमा कतिपय विषयमा शिक्षकहरूले असहमति जनाएका हुन् । उपसमितिको प्रतिवेदनमा सरकार र शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसारका विषयहरू समावेश नगरिएको शिक्षकहरूको आरोप छ ।

महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले सरकारसँगको सहमतिअनुसार विधेयकको प्रतिवेदन तयार नभएको बताए । उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारीविरोधी भएको देखिएको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन अनुसार विधेयक अघि बढेको खण्डमा महासंघले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

अस्थायी प्रकृतिका राहत, साबिक उमावि, अस्थायी÷करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षालगायत शिक्षकलाई सहमतिबमोजिम न्याय नगरेको उनको भनाइ छ ।

राहत शिक्षक, अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट पहिलो पटक सञ्चालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने भनिएको छ ।

उनीहरूलाई एक पटकका लागि शतप्रतिशतलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट परीक्षाको मौका दिने सहमति भएको थियो । तर विधेयकमा तीलगायत कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकबाट सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा र बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिइ आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गर्ने भन्ने छ ।

त्यस्तै शिक्षकहरूको आवधिक बढुवाको विषयमा समेत सहमति विपरीत आएको छ । सहमतिअनुसार शिक्षकको १०÷१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति सरकारसँग भएको थियो भने माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो ।

मूल विधेयकमा आधारभूत तहका लागि चार वर्ष र माध्यमिक तहका लागि पाँच वर्ष राखिएको थियो । उपसमितिले भने तृतीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकलाई बढुवा गरिने भन्ने छ । महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले आवधिक बढुवाको प्रबन्धलाई ‘चन्द्रमामा दिएको घडेरी’ जस्तै भएको बताए ।

मूल विधेयकमा शिक्षकको सरुवा गर्दा नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा ३ वर्ष पूरा नभएसम सरुवा गर्न नपाइने भन्ने थियो । उपसमितिले भने प्रतिवेदनमा शिक्षकको अन्तर प्रदेश ७ वर्षमा, एक प्रदेशभित्र ५ वर्ष र पालिकाभित्र २ वर्षमा सरुवा गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘शिक्षक मारा’को संज्ञा दिए । शिक्षकहरूको अस्थायी अवधि गणनाको समस्यासमेत सम्बोधन नभएको उनले बताए । शिक्षकमाथिको विभागीय कारबाहीमा समेत जस्ताको त्यस्तै रहेको उनको भनाइ थियो ।

बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन नसकेको सुवेदीको भनाइ छ । उनले महासंघमा छलफल गरेर आधिकारिक धारणा तय गरिने बताए । सहमतिअनुसार कुनै पनि विषय नआएका भन्दै अब झन् चर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने वेला आएको उनको भनाइ छ ।