विराटनगर । प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै छ । असार १ गतेसम्ममा प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने छ । विगतका वर्षहरूमा बजेट ल्याउने अघिल्लो दिनसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा बजेट र योजना माग्न नेता–सांसद ओइरो लाग्ने गर्दथे ।

कोशी प्रदेशमा यस पटक विभागीय मन्त्रालयमा त्यस्तो भिड लागेको छैन । विभागीय मन्त्रालयमा लाग्ने भिड सरेर प्रदेश योजना आयोगमा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको तजबिजी अधिकार धेरथोर भए पनि योजना आयोगमा पुग्नुमा ‘प्रोजेक्ट बैंक’ अर्थात् योजना बैंक कार्यान्वयनको कानुनी व्यवस्था हो ।

गत वर्षसम्म मन्त्री, सांसद र नेताहरूलाई चुनावी बाचा अनुरुपका योजना समावेश गरिएका चिर्कटो गोजीमा हालेर सिधै विभागीय मन्त्रालयबाट बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआइएस)मा इन्ट्री गर्दथे । त्यसवेला जसको शक्ति उसकै भक्ति हुन्थ्यो ।

बजेट आउनु अघिल्लो रातको १२ बजेसम्म मन्त्री र सचिवालय जागै हुन्थे । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने समयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रातभर योजना इन्ट्री गर्‍यो । मुख्यमन्त्रीले दिएका योजना नै नपरेको चर्चा थियो । यस पटक परिदृश्य केही फरक छ । अहिले मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीलाई योजना बैंकमा समावेश भएका योजना छनोट गर्नुपूर्व गृहकार्य गर्नुपर्ने भएको छ । बजेटमा समावेश नभएका योजनाहरू योजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यसपटक नेता र सांसदको गोजीबाट निस्कने योजनाको ‘चिर्कटो’ अब योजना बैंकको बाटोबाट घुमाउनुपर्ने भएको छ ।

‘कोशी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’मा योजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने र मापदण्ड पुगेका आयोजनालाई मात्र आयोजना बैंकमा समावेश गर्न स्वीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्था छ । तर, योजना बैंकमा कोशी प्रदेश योजना आयोगले वडामात्रै होइन, टोलस्तरका आयोजना पनि इन्ट्री गर्न दियो । फलस्वरुप भद्रगोल आयोजनाहरूको चाङले यस पटकको प्रदेश सरकारको बजेट नै प्रभावित हुने भएको छ ।

बजेट र कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको योजना बैंक नै यस पटक पङ्गु हुने देखिन्छ । योजना बैंकमा हालसम्म ४५ हजारभन्दा बढी योजना इन्ट्री भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब २२ हजार वटा योजना छन् । यस्तै सबैभन्दा बढी झापा जिल्लाबाट ५ हजार ५०९ वटा योजना इन्ट्री हुँदा मोरङमा २ हजार ९ सय र सुनसरीमा १ हजार ७६० योजना छन् । कार्यान्वयन गर्दा १ वर्षमा सकिने आयोजनामात्रै २४ हजारभन्दा बढी छन् । योजना इन्ट्रीको काम अझै सकिएको छैन । जेठको २३ गतेसम्म योजना इन्ट्रीको काम जारी रहने जनाइएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपसचिव कृष्ण कुमार न्यौपानेले यसपटक ४५ हजार योजनाबाटै छनोट गरेर बजेटमा नयाँ योजना समावेश गरिने र बाहिरबाट नआउने दाबी गरे । यद्यपि विगतमा चिर्कटोमा लेखेर मन्त्रालय वा मन्त्रीलाई दिने परम्परा तोडिँदै अहिले चिर्कटो दिने ठाउँ प्रदेश योजना आयोग भएको छ ।

योजना बैंकमा आफ्ना योजना नसमेटिएको हुनसक्ने ठानेरै अहिले सांसदहरू चिर्कटो लिएर प्रदेश योजना आयोग धाइरहेका छन् । ‘यस पटक प्रोजेक्ट बैंक छ र कार्यान्वयन भयो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने कुरा हो,’ उपसचिव न्यौपानेले भने, ‘सुरुमै योजना बैंक भनेर धेरै हल्लाखल्ला भयो । यसको प्रचार बढी भयो । अहिले यो कार्यान्वयनतिर गयो ।’

न्यौपानेले ४५ हजार योजनाको स्क्रिनिङ यो वर्ष नै हुन नसक्ने बताए । ‘अझै पनि योजनाहरू इन्ट्री भइरहेको छ । यही वर्ष सबै योजनाको स्क्रिनिङ हुन सक्दैन । सुरुवाट भएकाले व्यवस्थित हुन सकेन । जतासुकैबाट इन्ट्री भयो । जोसुकै मानिसले न्यूनतम ५० लाखको योजना इन्ट्री गर्नुपर्ने भन्ने थियो तर, यहाँ २ लाख, ५ लाखका योजना पनि ५० लाखको भनेर इन्ट्री भयो । दोहोरिएको पनि छ,’ न्यौपानेले भने ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र अधिकारीका अनुसार इन्ट्री भएका सबै योजना न्यूनतम ५० लाखभन्दा माथि लागतका हुन् । ४५ हजार योजनामध्ये अहिले कार्यान्वयन भइरहेका साढे ३ हजार आयोजना छन् । अधिकारीले भनेअनुसार मात्रै हिसाब गर्ने हो भने बाँकी ४२ हजारभन्दा बढी आयोजनाको लागत अर्ब होइन १० खर्बभन्दा बढी हुनसक्छ । ती सबै योजना कार्यान्वयन गर्नसक्ने क्षमता प्रदेशसँग छैन ।

कोशी प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो यो प्रोजेक्ट बैंकलाई यस पटक पङ्गु बनाइएको बताउँछन् । ‘यस पटक जथाभावी सोरसार योजना इन्ट्री गराएर बजेट नै खत्तम आउने स्थिति बन्यो,’ आङ्बोले भने, ‘योजना बैंक कार्यान्वयनमा लान खोज्नु राम्रो कुरा हो, तर चिर्कटो प्रणालीलाई अब योजना बैंकमा लगियो । त्यसको खास महत्त्वलाई कमजोर बनाइयो ।’

तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगमा त्यसरी प्रविष्ट भएका आयोजनाको संख्या जम्मा १ हजार ३३० वटा छन् । जसमध्ये ८९ वटा कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने भावी योजनाको रूपमा १२० वटा र बाँकी योजना अध्ययनको क्रममा छन् । ‘संघमा १ हजार ३३० वटा योजना प्रविष्ट हुँदा कोशी प्रदेशमा एकै वर्षमा मात्रै ४५ हजारभन्दा बढी योजना प्रविष्ट भएका छन् । यसले पनि यहाँ कति लथालिङ्ग र भद्रगोलको अवस्था छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ आङ्बोले भने ।

आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कडाइ गर्दै आएको छ । सोही अनुसार प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशका सबै पालिका, प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई आयोजना प्रविष्ट गर्ने समय दियो ।

आयोजना इन्ट्रीका लागि पाँच खालको युजर छन् । जसमा डाटा इन्ट्री गर्न पाउने, तथ्याङ्क अनुमोदन गर्ने, डाटा हेर्नमात्रै पाउने, मिनिस्ट्री एप्रुभर (मन्त्रालयले गर्ने) र सुपर एडमिन (योजना आयोग मातहत) छन् । योजना आयोगले हरेक मन्त्रालयको आधिकारिक व्यक्तिको नाममा इमेल आइडी र पासवर्ड दिएर योजना इन्ट्रीका लागि समय उपलब्ध गराएको हो । सो अवधिमा इन्ट्री गरेका आयोजनाहरू मात्रै बजेट तथा कार्यक्रमका लागि योग्य हुने ‘कोशी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’मा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा योजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने, मापदण्ड पुगेका आयोजनालाई मात्र आयोजना बैंकमा समावेश गर्न स्वीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्था छ । कार्यविधिमा सडक तथा पुलहरू २ करोडभन्दा माथिको लागतका मात्रै प्रदेशस्तरीय रहने तथा पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी पूर्वाधार १ करोड तथा झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका पूर्वाधार, कृषि व्यवसाय सम्बन्धी पूर्वाधार, शहरी क्षेत्रको ढल तथा नाला निर्माण, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका जुनसुकै पूर्वाधार ५० लाखभन्दा माथिको भएमात्रै प्रदेशस्तरीय हुने उल्लेख छ ।

कार्यविधिले आयोजनाको छनोट कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने, आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैंक र वार्षिक बजेटबिच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी वार्षिक कार्यक्रम र आवश्यक खर्चलाई व्यवस्थित बनाउने, बहुवर्षे आयोजनाका लागि स्रोत जुटाउन परेको समस्याको समाधान गर्ने, प्रदेशस्तरीय आयोजनाको मापदण्ड पुर्‍याउन नसक्ने आयोजनालाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गराउनेलगायतका विषय छन् ।

योजना बैंकको औचित्य समाप्त पारियो

‘एउटै पालिकाले ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म आयोजना इन्ट्री गरे’

कार्यविधिमा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने आयोजना तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, त्यसको पालना नहुँदा अहिले समस्या देखिएको हो । ‘योजना बैंकमा प्रोजेक्टहरू समावेश गर्दा पालिकाहरूलाई यो–यो मापदण्डको योजनामात्रै इन्ट्री गर्ने भनेर दिनुपर्थ्यो । त्यसो नगरी सबै खुला गरियो । अहिले छनोट गर्न समस्या पर्‍यो,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले भने ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आयोजना बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ र ऐ.नियमावली, २०७७ को नियम २४ र २६ बमोजिम आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबिच अन्तरआवद्धता (इन्टरलिङ्केज) कायम गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।

अख्तियारले २०८० कार्तिक १६ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही सुझावलाई पुनः स्मरण गर्दै अख्तियारले पत्राचार गरेको कोशी प्रदेश योजना आयोगका सचिव मिमांश अधिकारीले बताए । ‘यसपटक योजना बैंकको मात्रै योजनाहरू बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यस पटक कानुन कार्यान्वयन हुन्छ । अख्तियारले पनि कडाइ गरेको छ ।’ अख्तियारले तोकेका प्रकृति र लागत सीमाका आयोजनामात्र प्रविष्टि हुने र सो सीमाभित्रका आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले अत्याधिक सङ्ख्या र लागतका आयोजना र कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा असीमित दायित्व सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो स्रोत सुनिश्चितताको निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।

• कार्यविधि विपरीत सांसदका टुक्रे योजना छिराइँदै

कोशी प्रदेश सरकारले ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही २ करोड ५० लाख र ३७ जना समानुपातिक सांसदका लागि जनही १ करोड ५० लाखको दरले थप योजना पेस गर्न बजेटको सिलिङ दिएको छ । सो रकम बराबरका योजनाहरू कतिपय सांसदले योजना आयोगलाई योजना बैंकमा समावेश गर्न दिइसकेका छन् । कतिपय सांसद भने योजना दिने क्रममा छन् ।

प्रदेश सरकारले बजेट सिलिङमात्रै दिएको छैन, कुन मन्त्रालयमा कति प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउने र कुन कुन (सम्भावित) शीर्षकमा छुट्ट्याउने भन्ने तोकेरै पठाइदिएको छ । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बढीमा ४५ प्रतिशत, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा न्यूनतम २० प्रतिशत, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा न्यूनतम १५ प्रतिशत र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा न्यूनतम ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसो हुँदा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा एक जना समानुपातिक सांसदलाई जम्मा ७ लाख ५० हजार र प्रत्यक्षका लागि १२ लाख ५० हजारको योजना दिनुपर्ने भएको छ ।

यस्तै पर्यटन, वन तथा वातावरण र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा समानुपातिकले २२ लाख ५० हजार र प्रत्यक्षले ३७ लाख ५० हजारको योजना सरकारलाई टिपाउनुपर्ने भएको छ । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भने समानुपातिक सांसदले ६७ लाख ५० हजार र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि १ करोड १२ लाख ५० हजारको योजना टिपाउनुपर्ने भएको छ । जसअनुसार समानुपातिक ३७ जना सांसदका लागि ५५ करोड ५० लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ सांसदका लागि १ अर्ब ४० करोड बजेट सरकारले छुट्ट्याउने तयारी गरेको छ । जबकि योजना बैंकमा इन्ट्री हुने आयोजनाको न्यूनतम लागत ५० लाख हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सांसदहरूलाई भने सो कार्यविधिको उल्लङ्घन हुने गरी ७ लाख ५० हजार लागतका योजना प्रस्ताव गर्न सरकारले नै अनौपचारिक स्वीकृति दिइसकेको छ ।