काठमाडौँ । पूर्व सभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्धको अपहरण र ज्यान मार्ने मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ । बुधबार सापकोटाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनमणि पोखरेल, रमनकुमार श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले सापकोटाको तर्फबाट बहस गरेका हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालले आज तोकिएको अर्को पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु गरेका छन् । जसकारण सापकोटाको मुद्दा आज अर्को मिति तोकेर निर्णय सुनाउनेमा जाने सम्भावना रहेको छ ।

माओवादी सशस्त्र विद्रोहको क्रममा २०६२ वैशाखमा काभ्रेका अर्जुन लामालाई बेपत्ता पारी हत्या गरेको अभियोग सापकोटासहित  माओवादी नेताहरूलाई छ । उक्त घटनामा मानवअधिकारकर्मीहरुले २०६८ असार ३ मा, लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले २०६९ मङ्सिर ७ मा र अधिवक्ता सुशील प्याकुरेलसहित ८ जनाले २०७२ चैत २६ मा सापकोटासहित सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गरेका थिए । २०६९ देखि कहिले हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने, स्थगित त कहिले ३६ पटक पेसी तोकिएको थियो ।

सापकोटा विरुद्धको मुद्दामा २०८१ जेठ २३ गते सुनुवाइ सकिएर निर्णय सुनाउने मिति तय भएको थियो । दुई पटक निर्णय सुनाउने मिति सरेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ अवकाशमा गएपछि गत फागुन २८ देखि पुनः सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

बुधबार बहका क्रममा न्यायाधीश र सापकोटाका कानुन व्यवसायीहरूबिच सवाल जवाफ भएको छ । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुङ्गो लगाउने गरी आयोग गठन गरिएकाले यो अदालतसम्म पुगेको निवेदन खारेज हुनुपर्ने तर्क गरे ।

लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र अदालत दुवैमा निवेदन दिएको, सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ राहतस्वरुप पनि लिएको तर्क पेस गरेका थिए । 

श्रेष्ठले इजलास समक्ष भनेका थिए, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गइसकेपछि यो मुद्दा अदालत आउन मिल्छ ? यो त आयोगले टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय हो ।’त्यसपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीले आयोगले मुद्दा किनार नलगाएको विषयलाई सङ्केत गर्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए, ‘न्याय मार्न मिल्छ ?’

त्यसपछि श्रेष्ठले पूर्णिमाया अदालत नआएको र अन्य व्यक्तिले नै यो मुद्दा गिजोलेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘उहाँ (पूर्णिमाया) आउनुभएको होइन । टीआरसीमा गइसकेपछि १०–१० मानवअधिकारकर्मी आउनुभएको हो ।’ 

उनले पहिले नै अदालतले पूर्णिमायाको निवेदन तामेलीमा राखिसकेकाले त्यसपछि पनि अन्य थुप्रै मुद्दा आएको बताएका थिए । सापकोटाको मुद्दा टीआरसीमा पर्छ पर्दैन भनेर अदालतले बोल्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

पहिले नै उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरी आयोग बनेपछि तामेलीमा राखिएकाले उक्त पहिलो मुद्दाबारे स्पष्ट व्याख्या भए त्यसपछिका अन्य मुद्दाबारे बोल्न नपर्ने र ती स्वतः निष्क्रिय हुने उनको भनाइ थियो । 

पूर्वसभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सकियो

सापकोटालाई मन्त्री बन्न रोक लगाउनलगायतका रिट परेपछि सापकोटाको पक्षबाट टीआरसी बनेकाले संवैधानिक इजलासबाट बोलिदिन निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा २०७२ चैत २२ गते सर्वोच्चले आदेश पनि गरिसकेको श्रेष्ठले बताएका थिए ।

‘त्यो अर्कै मुद्दा हो, अर्कै आदेश हो,’ न्यायाधीश रेग्मीले श्रेष्ठलाई रोकेका थिए । त्यसपछि श्रेष्ठले आदेश पढेर सुनाउँदै एकै प्रकृतिको भएको दाबी गरेका थिए । सापकोटाविरुद्धको निवेदन २०६९ साउन १२ गते तामेलीमा राखिएको थियो । 

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपण टीआरसीबाट गर्ने अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ ले संवैधानिक स्वरूप प्रदान गरेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि २०७१ वैशाखमा आयोगको गठन भएकाले सापकोटाको उक्त मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी गरे । उनले उक्त सापकोटाको मुद्दा टीआरसीबाट टुङ्गो लाग्नुपर्ने विषय भएको तर्क गरेका थिए ।