सभ्य समाज निर्माण गर्न सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल

समाचार सारांश
- पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जातीय विभेद अन्त्य गरी सभ्य समाज निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
- छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उनले समाजवादी कार्यान्वयनमा जोड दिए।
- एकीकृत समाजवादीले 'यात्रा समृद्धिको र लक्ष्य समाजवादको' अभियानलाई सार्थक बनाउन आह्वान गरेको छ।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मुलुकमा विद्यमान सबै किसिमका विभेदको अन्त्यगरी सभ्य समाज निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा पार्टीद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले समतामूलक समाज निर्माण गर्न सबै प्रकारका जातीय तथा सामाजिक विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
संसद्बाट छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १९ वर्ष पूरा भएको स्मरण गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन–२०६८ पारित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउन सुरुवात गरेको बताए ।
छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएको लामो समय भए पनि जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य हिंसाको अन्त्य हुन नसकेको बताउँदै उनले घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेता खनालले समाजमा विद्यमान शोषण, उत्पीडन र विकृतिलाई अन्त्य गर्न समाजवाद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले देश विकास तथा जनताको समृद्धिका लागि एकीकृत समाजवादीले अगाडि सारेको ‘यात्रा समृद्धिको र लक्ष्य समाजवादको’ भन्ने अभियान सार्थक बनाउन सबै वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त शक्तिहरूलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरे ।
पार्टीका सचिव गणेश विकले मुलुकमा सामाजिक न्याय, समानता, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलित वर्गका हकहित र अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सहसचिव भट्टराई तीन दिन अख्तियारमा उपस्थित, मन्त्रालयमा गर्छन् हाजिर
-
भारतको केन्द्रीय बैँकद्वारा अपेक्षाभन्दा बढी ब्याजदर कटौती
-
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथिको मुद्दा सम्मानपूर्वक निरुपण हुनुपर्छ : महामन्त्री थापा
-
तीन दिनदेखि भैरहवा भन्सारको सर्भर डाउन
-
रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुका मार्केटिङ प्रमुख निखिल पक्राउ
-
सांसदहरूले भने– नागरिकता विधेयकले विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ