राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वतयारी विना कुनै पनि आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्न, आयोजनाहरूमा दोहोरोपना हुन नदिन र आयोजनासँग सम्बन्धित धेरैभन्दा धेरै कागजातलाई कागजविहीन बनाउन अनलाइन प्रविष्ट गर्न र क्लाउड बेस स्टोरेजको सुविधा दिन राष्ट्रिय योजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यही अवधारणा अनुसार प्रदेश योजना आयोगले पनि योजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । सङ्घीय सरकारले आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व निर्धारित मापदण्डका आधारमा आयोजना पहिचान, लेखाजोखा, छनोट र प्राथमिकीकरण प्रक्रियाद्वारा छनोट भएका लगानीका लागि योग्य आयोजनाहरूको सूची राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा राख्छ ।

आयोजना प्रविष्ट गर्न राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली उपयोग हुन्छ । यसबाट आयोजनासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क लिन, प्रमाणित वा पुष्टि गर्न, विश्लेषण तथा व्याख्या गर्न तथा आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना र जानकारी आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ । उपरोक्त सूचनाले आयोजना व्यवस्थापन सम्बद्ध निर्णय लिन सरोकारवालालाई मद्दत पु¥याउँछ । यसको पूर्ण कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति आयोजना सञ्चालनमा छन् भन्ने विवरण पनि देखिन्छ । यसमा तालुक कार्यालयबाट प्रविष्ट भएका आयोजनाको जानकारीलाई मातहतका कार्यालयले फेरबदल गर्न नपाउने व्यवस्था छ । मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयले आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित आयोजना सम्बन्धी जानकारी चाहेको ढाँचामा डाउनलोड गरी राख्न वा प्रिन्ट गर्न सकिने गरी व्यवस्था भएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगमा त्यसरी प्रविष्ट भएका आयोजनाको संख्या जम्मा १ हजार ३३० वटा छन् । जसमध्ये ८९ वटा कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने भावी योजनाको रूपमा १२० वटा र बाँकी योजना अध्ययनको क्रममा छन् । तर, कोशी प्रदेश योजना बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा योजनाहरूको थुप्रोजस्तै देखिन्छ । संघमा १ हजार ३३० वटा योजना प्रविष्ट हुँदा कोशी प्रदेशमा एकै वर्षमा ४५ हजारभन्दा बढी योजना प्रविष्ट भएका छन् । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि यहाँ कति लथालिङ्ग र भद्रगोलको अवस्था छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

योजना बैंक बनाउने र योजना बैंकको आधारमा मात्रै प्रदेशको बजेटमा समावेश गर्ने भन्ने अवधारणा सही कुरा हो । यसअघि म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा बजेट दिग्दर्शन पास भएको थियो । त्यही वेला प्रदेशमा पनि योजना बैंक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर छलफल सुरु भएको हो । अहिले आएर योजना बैंकमा योजना इन्ट्रीका लागि सार्वजनिक आह्वान भयो । त्यसपछि सबै सरोकारवालाले योजना प्रस्ताव गरे । त्यसकारण पनि योजना बैंकमा योजनाहरू थुप्रियो । त्यसो हुँदा तीन तहको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विकास सम्बन्धी मापदण्ड नै पालना भएन । त्यहाँ सबै योजना समावेश भए ।

प्रदेश योजना आयोगले पनि जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र पालिकाहरूमा पनि गोष्ठी र कार्यक्रम ग¥यो । त्यो छलफलपछि स्थानीय तहहरूले आफू पन्छिनका लागि अधिकांश आयोजनाहरू प्रदेश योजना बैंकमा प्रस्ताव गरे । सांसदहरूले आफ्ना प्राथमिकताका आयोजना पनि प्रस्ताव गरे । मन्त्री र नेताहरूले पनि पछि सजिलो हुन्छ भनेर योजना हाले । यसको कुल योग ४४ हजार योजनाहरू हुन् । कोशी प्रदेश सरकारले अहिले योजना बैंकमा भएका आयोजनालाई मात्रै बजेटमा सम्बोधन हुन्छ भन्नु राम्रो कुरा हो, तर यहाँ वडाले गर्ने, निजी क्षेत्रले, व्यक्तिले गर्नेसम्मका आयोजनाहरू प्रदेशका योजना बैंकमा समावेश भएको छ । यो भने विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।

सबै आयोजनाको मिहिन अध्ययन गरेरमात्रै योजना बैंकमा योजना समावेश गर्ने र योजना बैंक सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । योजना आयोगले जे–जे आएको छ, त्यो सबै आयोजना बैंकमा छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक नै गरिदियो । त्यस्ता योजना के के छन् भन्ने विषयमा कोशी प्रदेश सभाका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष वा समानुपातिक सांसदलाई पनि थाहा छैन । अब सांसदले प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू योजना बैंकमा समावेश गरेको छैन भने त्यसलाई पनि थप गर्ने योजना सरकारको देखिन्छ । यसले योजना बैंकको कुनै अर्थ र औचित्य राख्दैन ।

अर्को कुरा, योजना बैंकमा कुन आयोजना परे र कुन प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो भन्ने कुरा आजको दिनसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । योजना बैंक बनाउने कुरा सकारात्मक थियो । यद्यपि, जुन अभ्यास र ढंगबाट ४५ हजार आयोजना समावेश भएको छ, यो प्रदेशको क्षमताभित्रको कुरा पनि होइन । त्यसो हुँदा यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै कार्यान्वयन गर्छु भन्नु खासै औचित्यपूर्ण देखिँदैन । योजना बैंकमा ४५ हजार वटा योजना समावेश हुनु नै औचित्यहीन कुरा हो । सांसदहरूले अधिकांश प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू योजना बैंकमा समावेश गर्दा अझै बढ्ने देखिन्छ ।

कुनै थ्रेस होल्ड पनि नराख्ने, मन्त्रालय पनि स्वेच्छाचारी ढंगबाट अगाडि बढ्ने देखिँदा यो पटक इतिहासकै सबैभन्दा बढी वितरणमुखी र परिणाम नदिने बजेट आउने देखिन्छ । मुख्यमन्त्रीले पनि गठबन्धनको बाध्यताको कारण यसलाई रोक्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । कुनै उपलब्धी र परिणाममुखी बजेट आउनेभन्दा यस पटक सांसद र मतदातालाई खुसी पार्ने खालको मात्रै बजेट र योजनाहरू आउने स्थिति देखिन्छ । यति वितरणमुखी, मनोगत र यति धेरै कनिका छरेजस्तो बजेट आउँछ, यो बजेट विनियोजनको पुस्तिका हेर्नेबित्तिकै थाहा हुन्छ । त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्नेछ । किनभने सांसदले प्रस्ताव गर्ने योजनाहरू पनि साना र टुक्रे योजना बढी छन् । त्यो सुन्नुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसकारण आउने बजेट धेरै बेथितिको चाङ बन्नेवाला छ । मैले बजेट आउनु अगाडि नै यो कुरा किन भनिरहेको छु भने त्यस्तो अवस्था अब कसैले रोकेर रोकिने अवस्था नै छैन । अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा बजेट प्राथमिकताविहीन, परम्परागत र कर्मकाण्डीमात्रै आउने देखिन्छ ।

(पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका आङ्बो हाल कोशी प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता हुन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो ।)