काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्रालयले बस्ती विकासका नाममा तीन हजारभन्दा धेरै टुक्रे योजना हालेको पाइएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सो बराबरको योजना समावेश गरेर वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । 

गत जेठ १५ गतेको बजेटमा उल्लेख गरिएको परियोजना अनुसार सो बराबरको रकम विनियोजन गरिएको हो । यस पटक मन्त्रालयले अस्वाभाविक ढङ्गले सिलिङभन्दा धेरै बजेट पाएको थियो । कुल १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको उक्त मन्त्रालयले बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि मात्रै ३६ अर्ब ८३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

मन्त्रालयले विनियोजन गरेको उक्त बजेट अन्तर्गत कुल ३ हजार ६० योजना समावेश छन् । त्यसमध्ये संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, विशेष भवन निर्माण आयोजना, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना लगायत संघीय निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी १ हजार २५९ वटा, सात वटा प्रदेश अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने गरी १६८ र बाँकी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी विनियोजन गरेका छन् । 

संघीय तहबाट कार्यान्वयन हुने धेरैजसो आयोजना ३ करोड रुपैयाँका देखिन्छन् । अघिल्लो वर्षको दायित्व भुक्तानी लगायत शीर्षकमा भने संघीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने गरी २ लाख रुपैयाँसम्मको विनियोजन समेत गरेको देखिन्छ । अधिकतम १५ करोडसम्मका एउटै आयोजना छुट्याएको पाइएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम १ करोड ६० लाख रुपैयाँसम्मको बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा ५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गरिएको देखिन्छ । 

•  तीन नेताका जिल्लामा खातैखात

उक्त मन्त्रालयले सिलिङभन्दा धेरै बजेट पाएसँगै उक्त बजेटमा सांसद विकास कोषबापतको रकम लुकेको आशंका गरिएको थियो । यो शीर्षकको कार्यक्रम हेर्दा पनि सबैजसो निर्वाचन क्षेत्रका योजना समावेश गरेको देखिन्छ ।

 तर, यसको कार्यान्वयन भने संघीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्नेगरी विनियोजन गरिएको छ । यसमा मुख्यतया तीनवटा जिल्ला बढी लाभान्वित देखिएका छन् । ती मध्ये प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्ला झापा, उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको जिल्ला काठमाडौं र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जिल्ला रुपन्देही रहेका छन् । 

झापामा यो कार्यक्रमबाट मात्रै संघीय निकायबाट कार्यान्वयन हुनेगरी ९१ योजनामार्फत् ३ अर्ब १२ करोड ५८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुनेगरी ४ परियोजनामा ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दा स्थानीय तहमार्फत् २५ लाखदेखि ७० लाखसम्मका ५३ वटा आयोजना छुट्याइएको छ । 

बस्ती विकास कार्यक्रमको दोस्रो प्राथमिकता पाएको जिल्ला काठमाडौं हो । काठमाडौं जिल्लाका लागि मात्रै सहरी विकास मन्त्रालयले संघीय रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी १३० वटा योजनामा ३ अर्ब ९१ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन हुने आयोजना बाहेकका रकम हो । त्यस्तै, बाग्मती प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नेगरी थप २६ वटा आयोजना विनियोजन गरिएको छ । 

त्यस्तै, काठमाडौंका ११ स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी २०० परियोजना छनोट गरेका छन् । यसमध्ये अधिकांश परियोना २५ लाख रुपैयाँका छन् । यो हिसाबले कम्तीमा पनि थप ५ करोड रुपैयाँ थप विनियोजन भएको देखिन्छ । 

त्यस्तै, रुपन्देहीमा संघीय रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी ७५ वटा आयोजनामा २ अर्ब ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने गरी तीनवटा परियोजनामा २ करोड ८५ लाख छुट्याउँदा स्थानीय तहलाई १७ वटा परियोजना पारिएको छ ।

 त्यसो त सहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार कार्यक्रमको नाममा रुपन्देहीको तिलोत्तमालाई ४१ करोड, देवदहलाई ४१ करोड, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई ४२ करोड २१ लाख, सिद्धार्थनगरलाई ४५ करोड र सैनामैनालाई ४१ करोड गरी कुल २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थप बजेट दिएको देखिएको छ । 

यी तीनपछि धनुषा जिल्लामा सबैभन्दा धेरैवटा परियोजना गएको देखिन्छ । सो जिल्लामा संघीय निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी मात्रै ६२ वटा योजना राखिएको छ । यी योजनामा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक केही जिल्लामा भने विनियोजनको अवस्था निराशाजनक छ ।

 उदाहरणको लागि पाँचथर जिल्लामा संघीय स्तरबाट कार्यान्वयन हुने गरी जम्मा ४ वटा आयोजनामा १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने गरी एउटा कार्यक्रममा एक करोड र ९ वटा योजना समावेश भएका छन् ।