काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनापछि मात्रै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सिवाकोटी नेतृत्वको तीन सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रतिवेदनमा नेप्सेको सेयर संरचना परिवर्तन गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर मात्रै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन सकिने उल्लेख छ । समितिले नेप्सेको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरी जनसहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दृष्टिकोणमा पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रवेशले प्रतिस्पर्धा निम्त्याउने हुँदा प्रतिस्पर्धी वातावरणमा अस्तित्व जोगाउन नेप्सेको पुनर्संरचना आवश्यक छ ।’

हाल नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको ०.६ प्रतिशत सेयर छ । अहिलेसम्म सर्वसाधारणले नेप्सेमा लगानी गर्न पाएका छैनन् ।

प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जले ल्याउने प्रतिस्पर्धाबाट नेप्से सबल र सक्षम हुन आवश्यक भएको औँल्याएको छ । ‘नेप्सेलाई कमजोर अवस्थामा राखेर प्रतिस्पर्धामा उतार्नु भनेको खेलाडीलाई खुट्टा बाँधेर मैदान पठाउनुजस्तै हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले नेप्सेलाई पुँजी, प्रविधि, प्रणाली, व्यवस्थापन, र जनशक्तिलगायत पक्षबाट सबल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

त्यस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्जले सूचना प्रविधिमैत्री एसएमई प्लेटफर्मको स्थापना गरी साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सूचीकरणतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

समितिले विद्यमान धितोपत्र ऐन, २०६३ र सोहीबमोजिम नियमावली तथा निर्देशिकाहरू अनुसार निजी क्षेत्रको लगानीमा थप स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । तर अनुमति दिने प्रक्रिया पारदर्शी र नियमसंगत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि सूचना प्रकाशनदेखि आवेदन मूल्याङ्कन, छनोट र इजाजतसमेतको सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष, खुला र मापदण्डसहित हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, नयाँ कम्पनीले पर्याप्त पुँजी, स्वतन्त्र व्यवस्थापन र अत्याधुनिक प्रविधि ल्याउन सक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यो पनि

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा के छ ?

प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार स्टक एक्सचेन्जको आधुनिकीकरण, कर्पोरेटाइजेसन, रणनीतिक साझेदारी, तथा प्रतिस्पर्धी बजार स्थापनाबाट बजारको आकार र कारोबार वृद्धि भएको अनुभव उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यस्तो सुधारबाट धितोपत्र बजारका सूचकहरू ३० देखि ५० प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्जले सूचना प्रविधिमैत्री एसएमई प्लेटफर्मको स्थापना गरी साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सूचीकरणतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

साथै, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, अक्सन मार्केट, सेक्युरिटी बोरोइङ एन्ड लेन्डिङ, र समयमै कारोबारको राफसाफका लागि सुदृढ संरचना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ता, एनआरएन, मर्चेन्ट बैंकिङ, भेन्चर क्यापिटल र वैकल्पिक लगानी क्षेत्रको विस्तार हुने र समग्र प्रभाव बहुआयामिक हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 

सरकारले बनाएको अर्को, रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले तत्काल नयाँ स्टक एक्सचेन्जभन्दा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न भनेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १ वर्षमा गर्ने कार्ययोजनासमेत बनाएको छ । 

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नयाँ स्टक ल्याउन २०८० माघमा सिवाकोटीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले २०८१ वैशाखमै सरकारलाई सुझाव दिए पनि उक्त प्रतिवेदन भने एक वर्षपछि मात्रै सरकारले सार्वजनिक गरेको हो । 

सरकारले गत पुसमै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाटो खोले पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने भएको छैन । समितिको प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचना पछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन भनेको छ । 

सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरे पनि अझैसम्म यसको ठोस कार्यान्वयन अघि बढेको छैन । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने दोस्रो स्टक एक्सचेन्जसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण जारी रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आवश्यकता के छ भनेर सुनिश्चित गरेर, प्रचलित कानुन हेरेर सम्बद्ध निकायले निर्णय गर्छन्, सरकार अहिले धेरै केही नगर्ने अवस्थामा छ ।’

सरकारले बनाएको अर्को, रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले तत्काल नयाँ स्टक एक्सचेन्जभन्दा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न भनेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १ वर्षमा गर्ने कार्ययोजनासमेत बनाएको छ । 

यता, धितोपत्र बोर्डको अवस्था पनि आलोचनाको विषय बनेको छ । प्रतिवेदनमा स्थापना भएको ३० वर्ष बितिसक्दा समेत बोर्डको आफ्नै भवन नहुनु लाजमर्दो विषय भएको उल्लेख छ । लोडसेडिङ हुँदा कर्मचारीहरू हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बोर्डले सरकारी जग्गा प्राप्त वा खरिद गरेर सुविधासम्पन्न आधुनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

सरकारले नेप्सेको संरचनागत सुधार नगरी दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापना नगर्ने स्पष्ट नीति नलिए पनि प्रतिवेदनले भने त्यसैपछि मात्र लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ ।