गृह र सामान्य प्रशासन सचिवद्वारा दरबन्दी बेगर कर्मचारी राखेको स्वीकार

समाचार सारांश
- प्रधानमन्त्री कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएपछि गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले जवाफ पठाएका छन्।
- गृहसचिव दुवाडीले मन्त्रालयमा दरबन्दीभन्दा बढी रहेका कर्मचारीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेको जानकारी गराए, भने सामान्य प्रशासन सचिवले ५६ जना कर्मचारीलाई दरबन्दीअनुसार व्यवस्थापन गरेको बताए।
- प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन नमाने कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि विमानस्थल अध्यागमनमा बढी कर्मचारी राखेको भन्दै छानबिन गर्न पत्र पठाएको थियो।
काठमाडौँ । गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जबाफ पठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिव गोविन्द कार्कीले जेठ २१ गते दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र कार्यरत कर्मचारीलाई सात दिनभित्र दरबन्दी बमोजिम व्यवस्थापन गरी त्यसको जानकारी गराउन पत्राचार गरेका थिए ।
सचिवद्वय दुवाडी र पन्थले दरबन्दीभन्दा बढी रहेका कर्मचारीलाई दरबन्दी बमोजिम व्यवस्थापन गरिएको तथ्याङ्कसहितको जानकारी कार्यालयमा पठाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
‘हामीले सोधेबमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर दुवै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूले त्यसको तथ्याङ्कसहितको पत्र कार्यालयमा पठाउनुभएको छ,’ प्रवक्ता आचार्यले रातोपाटीसँग भने ।
सचिव कार्कीले पत्रमा ‘दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र कार्यरत कर्मचारीको नाम नामेसीसहितको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन र ७ (सात) दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन गरी गराई सोको जानकारी यस कार्यालयमा समेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछु,’ भन्ने व्यहोराको पत्र जेठ २१ गते गृहसचिव दुवाडी र सामान्य प्रशासन सचिव पन्थलाई पठाएका थिए ।
सामान्य प्रशासन सचिव पन्थले मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदाको समयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहेको स्वीकार्दै अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई दरबन्दी अनुरुपको ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएको जानकारी गराएका छन् ।
प्रवक्ता आचार्यका अनुसार सचिव पन्थले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दरबन्दीबेगर अतिरिक्त समूहमा सहसचिव वा सो सरहका दुई जना, उपसचिव वा सो सरहका २१ जना शाखा अधिकृत वा सो सरहका ५ जना तथा राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन २८ जना रहेकोमा उनीहरूको दरबन्दी अनुरुप व्यवस्थापन गरिएको जानकारी पत्रमा गराएका छन् ।
‘दरबन्दी बेगर अतिरिक्त समूहमा विभिन्न तहमा गरी ५६ जना कर्मचारी थिए । उनीहरूलाई दरबन्दी अनुरुप व्यवस्थापन गरिएको छ,’ सचिव पन्थले पत्रको जवाफ उल्लेख गर्दै प्रवक्ता आचार्यले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सामान्य प्रशासन सचिवलाई अन्य मन्त्रालयमा पनि दरबन्दी बेगरका कर्मचारी छन् कि छैनन्, यकिन गरेर जानकारी गराउन पत्रमा भनेको थियो ।
त्यसबारे भने सचिव पन्थले त्यसबारे अन्य मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको तर जानकारी आइनसकेको जबाफ लेखेको प्रवक्ता आचार्यले बताए । गृहसचिव दुवाडीले भने मन्त्रालयमा ५ सहसचिव र १८ उपसचिव दरबन्दीभन्दा बेगर रहेकाले अन्य मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गराएका छन् ।
प्रवक्ता आचार्यले बाँकी दरबन्दीभन्दा बेगरका कर्मचारीलाई दरबन्दी अनुरुपका ठाउँमा जान काज फिर्ता गरिएको जबाफ गृहसचिव दुवाडीले पत्रमार्फत दिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा दरबन्दी बेगर काजमा रहेका दुई उपसचिवलाई पनि दरबन्दी अनुरुपका स्थानमा जान काजफिर्ता गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यालयका सचिव कार्कीले दुवै सचिवलाई लेखेको पत्रमा उजुरी, कानुनी प्रावधान, सचिव बैठकका निर्णय र यसअघि यस कार्यालयबाट कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा भएका पत्राचारसमेतलाई ध्यान दिन सचेत गराएका थिए ।
निर्देशन नमानेमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी सचिव कार्कीले पत्रमा उल्लेख गरेका थिए । ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (४) र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८क को उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य हुने व्यहोरासमेत आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु,’ कार्कीले पत्रमा लेखेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जेठ १३ गते पत्र लेख्दै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको तथा दरबन्दी नभए पनि काजमा कर्मचारी खटाइएको उजुरी परेको भन्दै कारबाही गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
आयोगले पत्रमा आवश्यक ठाउँमा दरबन्दी रिक्त राखेर सेवा प्रवाहमा अवरोध गरिएको गुनासो आएको भन्दै तत्काल छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृहसचिव दुवाडी र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसचिव पन्थलाई पत्र लेखेर कर्मचारीहरूको विवरण माग गरेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागलुङ जिप दुर्घटना अपडेट : मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चार पुग्यो
-
भारतले गण्डकीका ७ स्वास्थ्य संस्थालाई दियो एम्बुलेन्स
-
जसपा नेपालको नेवा: राष्ट्रिय समितिको प्रथम अधिवेशन सुरु
-
फेसबुके क्रान्तिले देश परिवर्तन हुँदैन : शिव परियार
-
इरान-इजरायल तनाव : चीनद्वारा इजरायलको निन्दा, इरानलाई अमेरिकाको चेतावनी
-
गुल्मीमा कफीको बिरुवाको माग बढ्दो