काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुरे संरक्षणका कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुभवका आधारमा सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरूमा सुधार, सङ्गठनात्मक संरचनामा सबलीकरण तथा थप सेवा विस्तार गरी चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

चुरे संरक्षण दिवस २०८२ को अवसरमा आज नवलपरासीको कावासोतीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठनको उद्देश्य अनुरूपका उपलब्धि हासिल भए नभएको समीक्षा गरी यसतर्फ सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए ।

सो अवसरमा नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका–३ मा अवस्थित अट्ठाइस बिघा क्षेत्रको ज्योतीपुञ्ज सामुदायिक वनमा राष्ट्रपति पौडेलले बर र प्रथम महिला सविता पौडेलले पिपल रोपेर चुरे संरक्षण दिवस शुभारम्भ गरे । उनले चुरे संरक्षणको यति ठुलो जिम्मेवारी पाएको संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै संस्थाको काम प्रभावकारी हुने भन्दै यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत गल्छी पहिरो तथा खहरे रोकथाम, ताल तलैया तथा सीमसार व्यवस्थापन, पोखरी निर्माण, नदी उकास जग्गा संरक्षण तथा वृक्षारोपण, कृषि वन कार्यक्रम, संवेदनशील क्षेत्र संरक्षणलगायतमा केही काम भए पनि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति जुन उद्देश्यअनुसार गठन भएको थियो त्यसअनुसार अझै उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन ।’

राष्ट्रपति पौडेलले चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतहरूको संरक्षण र सदुपयोग गरी चुरे क्षेत्रको वर्तमान अवस्थामा सुधार गर्ने, चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वा हुनसक्ने सम्भावित क्षयीकरणलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ चुरे पहाडको जलाधार क्षेत्रका १६४ नदी प्रणाली र तिनका जलाधार क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरी उक्त क्षेत्रको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन गरेको स्मरण गराए ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्र नेपालका करिब ६० प्रतिशत मानिसको जीवन पद्धतिसँग जोडिएको छ । जनसङ्ख्याको चाप, गरिबी, अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, वन अतिक्रमण, नदीजन्य पदार्थको दोहनजस्ता मानवीय क्रियाकलापहरूको कारणले गर्दा यस क्षेत्रका प्राकृतिक श्रोतहरूको क्षयीकरण भइरहेको छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले माथिबाट गेग्रान आउने, त्यसले खोला पुरिने  र खोला गाउँ तथा खेततिर हिँडेपछि ठुलो क्षय हुने गरेकाले खोला घर (बाटो) खोलेर गेग्रानको उपयोग गर्न सके तराई–मधेसलाई बचाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । उनले चुरे संरक्षणमा नेपाली सेनाको सहभागिता उपलब्धिमूलक रहँदै आएको उल्लेख गर्दै क्षतिग्रस्त क्षेत्रलाई वृक्षारोपण र संरक्षण गरेर हराभरा बनाउने र पानीको संरक्षणको लागि ठुला–ठुला पोखरी निर्माण गरेर समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई अझै व्यापक बनाउनुपर्ने बताए ।  

उनले कमलो चट्टानबाट निर्मित चुरे क्षेत्र भौगर्भिक हिसाबले कमजोर छ जसका कारण यो क्षेत्र भू–क्षय, बाढी पहिरो, नदी कटानलगायत प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट अति जोखिमयुक्त र संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको भन्दै चुरे पहाडको भू–क्षय तथा पहिरोको  कारणले उत्पन्न बाढीले तराईको उर्वराभूमि मरुभूमि बन्ने  खतरा बढिरहेको बताए । उनले भने, ‘चुरे क्षेत्र तराईको जल पुर्नभरण क्षेत्र हो । चुरे क्षेत्र जैविक विविधतामा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको वासस्थान र जैविक मार्ग  भएकाले पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण तथा सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’